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Delhi, India में Elder Law वृद्ध नागरिकों के अधिकार, देखभाल और संपत्ति से जुड़ा एक विशिष्ट कानूनी क्षेत्र है। यह क्षेत्र पेंशन, चिकित्सीय देखभाल, संरक्षकता, गार्जियनशिप, वसीयत आदि से जुड़ी कानूनी सहायता को शामिल करता है।
मुख्य केंद्रीय कानून Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 दिल्ली सहित पूरे भारत में लागू है और वृद्ध माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए Maintenance, Shelter और Medical care के अधिकार निर्धारित करता है।
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं भी Elder Law के अंतर्गत आती हैं। District Courts में Maintenance दायित्वों के मामले और Guardianship से जुड़े विवाद सुनी जाते हैं।
“The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 provides for maintenance, shelter and healthcare of parents and senior citizens.”Source: Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India
“National Policy on Older Persons emphasizes social, economic and medical welfare of older persons.”Source: National Policy on Older Persons, Government of India
“States and Union Territories are required to implement schemes for the welfare of senior citizens.”Source: Government of India policy documents on older persons
नीचे Delhi, India के वास्तविक मामलों से प्रेरित 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
इन परिस्थितियों में Elder Law के अनुभवी वकील Delhi में सहायता दे सकते हैं ताकि सही दस्तावेज, सही प्रक्रिया और समय पर राहत मिल सके।
Delhi में Elder Law को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों के बारे में संक्षिप्त अवलोकन नीचे है।
Delhi में ये कानून District Courts और Family Courts के समक्ष चलने वाले मामलों के लिए प्रासंगिक हैं। साथ ही Delhi Senior Citizens Welfare Board जैसी राज्य-स्तरीय संस्थाएं कल्याण योजनाओं में मार्गदर्शन देती हैं।
Elder Law उम्र से जुड़ी कानूनी आवश्यकताओं को कवर करता है। यह Welfare, Guardianship, Will, Medical decision making और पेंशन-सम्बन्धी मामलों को स्पष्ट करता है।
DCJ-Delhi के District Court में Maintenance application दाखिल करें। दस्तावेजों में उम्र प्रमाण, पहचान पत्र, नागरिक प्रमाण और आय-व्यय विवरण आवश्यक होते हैं।
Guardian and Wards Act के अनुसार अदालत बुजुर्ग के लिए guardianship नियुक्त कर सकती है ताकि उसे सुरक्षा और निर्णय लेने का अधिकार मिले।
POA से बुजुर्ग की सहायता के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को वित्तीय या चिकित्सा फैसले का अधिकार दिया जाता है। Medical POA चिकित्सीय निर्णयों में मदद करता है।
Will वृद्ध संपत्ति के बंटवारे को स्पष्ट करता है और परिवार में विवाद कम करता है, साथ ही Executor की भूमिका निर्धारित करता है।
आय प्रमाण पत्र, age proof, identity proof, address proof, medical reports यदि लागू हों, और bom/ संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
सबसे पहले स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराएं और चाहें तो District Legal Services Authority से free legal aid प्राप्त करें।
National Social Assistance Programme और राज्य-स्तरीय pension schemes के लिए आवेदन District Social Welfare Office या NSAP portals के माध्यम से किया जा सकता है।
कानूनी Aid के लिए NALSA और DLSA Delhi, साथ ही HelpAge India जैसी संस्थाएं मार्गदर्शन देती हैं।
हाँ. NALSA और DLSA Delhi वृद्ध नागरिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
Will संपत्ति की बंटवारा बताता है, POA वित्तीय या चिकित्सा निर्णय देता है, जबकि Guardianship से अदालत बुजुर्ग के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करती है।
सबसे पहले अपने विवरण लिखकर एक अनुभवी Elder Law वकील से मिलें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रियाओं की जानकारी लें।
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