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Dehradun, Uttarakhand मेंEmployment Benefits एवं Executive Compensation के कानून केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर मिलकर संचालित होते हैं। प्रमुख विषयों में Provident Fund, Gratuity, Bonus, ESIC और directors के remuneration शामिल हैं। राज्य के उद्योग-विशिष्ट नियमों के साथ केंद्रीय नियम मिलकर Dehradun के workplaces पर लागू होते हैं।
नए कानूनों ने वेतन, लाभ और perquisites के नियमों को एक जगह समेटना शुरू किया है। Code on Wages 2019 ने वेतन से जुड़ी कई विधाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया है। यह देहरादून जैसे शहरों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है।
“The Code on Wages, 2019 seeks to consolidate and rationalize the provisions of multiple wage-related laws.”
Ministry of Labour & Employment के अनुसार wages सहित अन्य लाभों के प्रावधानों को एक कोड में लाने से compliances सरल होते हैं।
सार के तौर पर Dehradun में EPF, Gratuity, Bonus और ESIC जैसे लाभ कानून के अनुसार अनिवार्य हैं, और Executive remuneration पर Companies Act के अनुच्छेद भी लागू होते हैं। स्थानीय व्यावहारिक दायित्वों के लिए Dehradun-निर्देशित वकील से परामर्श आवश्यक है, ताकि स्थानीय रोजगार-अधिकार और जिला-)कानूनों के अनुरूप कदम उठाए जा सकें।
Dehradun, Uttarakhand में Employment Benefits & Executive Compensation से जुड़ी समस्याओं में कानूनी सलाह बेहद जरूरी हो सकती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों के साथ वास्तविक-प्रसंग दिए गए हैं।
प्रायः Dehradun के कर्मचारियों के लिये संपूर्ण समाधान के लिए कानून-विशेषज्ञ से प्रारम्भिक परामर्श लाभकारी रहता है।
“Provident Fund is a compulsory scheme for employees and employers, as per the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.”EPFO के अनुसार provident fund आहरण, pension और deposit-linked insurance फोरम में संचालित होते हैं।
कानून प्रकृति की जटिलता के कारण Dehradun के निवासियों के लिए Naduों में एक स्थानीय advocate से मिलना उचित रहता है ताकि local authorities के साथ सही समय-सीमाओं में कार्रवाई संभव हो सके।
Dehradun और उत्तराखंड में Employment Benefits & Executive Compensation के निम्न 2-3 कानून सबसे प्रासंगिक हैं:
इन कानूनों के अलावा पतऺ-शहरी क्षेत्रों में Uttarakhand Shops & Establishment Act भी लागू होता है ताकि Working hours, paid holidays और other benefits का पालन हो सके। Dehradun में इन विधियों की अनुपालना अधिकारी-स्तर पर superintendent के जरिये नियंत्रित होती है।
“Gratuity shall be payable to an employee on termination of service.”India Code पर gratuity अधिनियम का संदर्भ उपलब्ध है।
स्थानीय स्तर पर Dehradun में रोजगार कानूनों के अनुपालन के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारियों के रिकॉर्ड, वेतन विवरण और अनुपालन पत्रकों को सुव्यस्थित रखना चाहिए। एक अनुभवी advicel Dehradun-आधारित कानून फर्म के साथ संलग्न करना लाभदायक रहता है।
यह वह कानूनी ढांचा है जो Provident Fund, Gratuity, Bonus, ESIC, perquisites और director remuneration जैसे विषयों को कवर करता है।
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ओर से कटौती होती है। EPF फंड retirement, pension और deposit-linked insurance के लिए जमा होता है।
कम-से-कम 6 माह से सेवा कर चुके नियमित वेतनभोगी पात्र होते हैं; अनुबंध-कार्य और आउटसोर्सिंग पर निर्भर परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।
UAN द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के साथ provident fund withdrawal या pension के लिए आवेदन किया जाता है; कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के भुगतान रिकॉर्ड जरूरी होते हैं।
सेवा समाप्ति पर gratuity देय होता है; पात्रता मानदेय और सेवाकाल के अनुसार राशि निर्धारित होती है।
आमतौर पर 15 दिनों के वेतन के बराबर प्रति वर्ष सेवा के हिसाब से दी जाती है; जहाँ अधिकतम सीमा वर्षों तक राहत होती है, उसे कानून के अनुसार लागू किया जाता है।
कर्मचारी की आय और कंपनी के लाभ अनुपात के साथ min 8.33 प्रतिशत बोनस निर्धारित है; पात्रता 15 या अधिक वर्षों के लिए नियमों में स्पष्ट है।
ESI के अंतर्गत शारीरिक और चिकित्सा सेवाओं के साथ मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं; न्यूनतम वेतन के कुछ हिस्से, कर्मचारी-नियोक्ता योगदान से आच्छादित होते हैं।
Companies Act, 2013 के अनुसार managerial remuneration की व्यवस्था, और सार्वजनिक कंपनियों में shareholders approval आवश्यक हो सकता है।
Code on Wages 2019, Code on Social Security 2020 जैसे नियम wage, social security और related benefits को एक स्थान पर लाते हैं; Dehradun के संस्थान इन्हें क्रमशः लागू कर रहे हैं।
कम्पनी अनुबंध, remuneration policy और employees handbook में स्पष्टता होनी चाहिए; हर दस्तावेज स्थानीय कानूनी समय-सीमा के भीतर बनना चाहिए।
नियोक्ता, ESIC/EPF और gratuity आदि नियमों के अनुसार कर्मचारी-सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाते हैं; disputes की स्थिति में नजदीकी Labour Commissioner से संपर्क करें।
Employee соглашение, salary slips, payment records, service certificate, और EPF/ESI से जुड़ी पन्नों की कॉपी-गुणवत्ता के साथ रखें।
Employment Benefits & Executive Compensation से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन:
उद्धरण और आधिकारिक स्रोतों के उदाहरणों के लिए देखें:
“The Code on Wages, 2019 seeks to consolidate and rationalize the provisions of multiple wage-related laws.”
“Provident Fund is a compulsory scheme for employees and employers, as per the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.”
“Gratuity shall be payable to an employee on termination of service.”
उपयोगी आधिकारिक लिंक:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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