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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 10 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिवार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंकोलकाता में परिवार कानून स्थानीय न्यायिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है, जिसमें Calcutta High Court और सम्बद्ध Family Courts महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस क्षेत्र के मामलों में तलाक, child custody, maintenance, domestic violence, adoption और guardianship जैसे विषय प्रमुख होते हैं।
नोट: भारत के व्यक्तिगत कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि समुदायों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं; कोलकाता में इन कानूनों के अनुरूप परिवार मामलों की सुनवाई होती है।
Source: Ministry of Women and Child Development, Government of India“Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 aims to provide for greater protection to women who are victims of violence.”
Source: Government of India, Legislation Portal“The Hindu Marriage Act, 1955 provides a framework to regulate and codify Hindu marriages.”
नीचे दिए गए परिदृश्य कोलकाता-स्थित निवासियों के लिए आम हैं; हर स्थिति में एक सक्षम कानूनी सलाहकार की भूमिका बहुपयोगी होती है।
परिदृश्य 1 - तलाक के मामले में न्यायिक सहायता विवाह-विच्छेद का आवेदन कोलकाता के फैमिली कोर्ट में दायर होता है; मिश्रित परिवारिक स्थिति में त्वरित और व्यवस्थित प्रतिनिधित्व के लिए वकील आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर एक जोड़ा, जिसमें पति विदेश गया है, उसके तलाक की प्रक्रिया में काउंसलिंग, दस्तावेज और समन की तैयारी एक अधिवक्ता से बेहतर होती है।
परिदृश्य 2 - घरेलू हिंसा के मामले में सुरक्षा और राहत DV अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश, निवास परिवर्तन और बचाव-प्रमुख कदम के लिए कानूनी सलाहकार की भूमिका अनिवार्य होती है। कोलकाता में यह आम है कि महिलाएं पुलिस के साथ-साथ अदालती राहत चाहती हैं।
परिदृश्य 3 - बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और बाल-हक अभिभावक-वार्स कानून के जरिये कस्टडी, visitation और maintenance के मुद्दे हल होते हैं; एक वकील उचित गाइडेंस और डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करता है।
परिदृश्य 4 - maintenance (भरण-भत्ते) के मामले CrPC की धारा 125 के अंतर्गत तलाक के पश्चात भरण-भत्ता की योजना बनती है; Kolkata के फैमिली कोर्ट में उचित तर्क और पूरक प्रमाण आवश्यक होते हैं।
परिदृश्य 5 - interfaith या inter-religion विवाह का पंजीकरण Special Marriage Act 1954 के अंतर्गत पंजीकरण और विवाद-समाधान के लिए एक अनुभव-युक्त अधिवक्ता मदद करता है।
परिदृश्य 6 - Kolkata में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 या applicable adoption कानूनों के अनुसार आवेदन, स्क्रीनिंग और अनुमोदन में कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक होता है।
यदि मामला तलाक, भरण-भत्ता, कस्टडी, संरक्षण या घरेलू हिंसा से जुड़ा हो, तो फैमिली कोर्ट में दायर करना उचित है। यह कोर्ट विशेष रूप से परिवार से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया है।
पहचान प्रमाण, विवाह प्रमाणपत्र, बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, पते की पुष्टि, आय-संदर्भ, बैंक-खाते की जानकारी आदि आवश्यक हो सकते हैं। एक वकील दस्तावेज-संरचना में मदद करेगा।
हाँ, कोर्ट प्रक्रिया में सुरक्षा आदेश, ठहराव-पूर्व निवास स्थान, गार्जियनशिप व maintenance आदि राहतें मिल सकती हैं। अनुभवी अधिवक्ता नीति-निर्णय में मार्गदर्शन देंगे।
आम तौर पर mutual consent तलाक जल्दी हो सकता है, अन्यथा विवाद का निर्णय कोर्ट में होता है। लंबे समय तक चलने वाले मामलों में भी प्रोसीजर स्पष्ट रहता है।
Maintenance के लिए आम तौर पर CrPC धारा 125 लागू होती है; आय, जीवन-स्तर, चिकित्सा आवश्यकताओं आदि के आधार पर राशि निर्धारित होती है।
DV Act के अंतर्गत पीड़िता शिकायत दर्ज करा सकती है; कोर्ट से सुरक्षा-आदेश, स्थानांतरण और आवास-रहवास के उपाय मिलते हैं।
क child's best interest, parental behavior, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मानदंडों पर निर्भर रहता है। स्थिति के अनुसार custody या joint custody दिया जा सकता है।
इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, विवाह के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र और संयुक्त घोषणाएं आवश्यक होती हैं।
विवाह-पंजीकरण, बच्चों के अधिकार, имущества पर प्रभाव और maintenance-समझौते को स्पष्ट रखना ज़रूरी होता है।
कई मामलों में दोनों के दस्तावेज आवश्यक होते हैं, किन्तु custodianship और guardianship में कोर्ट निर्णय एकाधिकारिक हो सकता है।
सबूत के अभाव, दस्तावेजों की कमी और समय-सीमा के भूल से केस प्रभावित होते हैं; इसलिए प्रारम्भिक चरण में सही दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है।
हां, NALSA की कानूनी सहायता योजनाएँ मुफ्त या कम-cost counsel प्रदान करती हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए।
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कोलकाता, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
