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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
पटना में गिरवी निष्कासन कानून केंद्रीय कानूनों से संचालित होते हैं। बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण चुकाने में असफल होने पर संपत्ति पर सुरक्षा हित प्राप्त कर सकती है। प्रवर्तन की प्रक्रिया सामान्यतः न्यायालय के प्रभाव से बाहर होती है, फिर भी कानून-प्रक्रिया संबंधी कदम जरूरी होते हैं।
अक्सर SARFAESI अधिनियम 2002 का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में कानून के तहत डीआरटी या उच्च न्यायालय की मदद लेनी पड़ती है। पटना के स्थानीय अदालतें और जिला ट्रिब्यूनल इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं।
“The SARFAESI Act enables banks and financial institutions to take possession of the secured asset of the borrower and to enforce security interests without court intervention, under defined procedures.”
Source: Reserve Bank of India प्रमुख SARFAESI दिशानिर्देश - RBI Official Site
“Before taking possession, the secured creditor must issue a notice to the borrower.”
Source: SARFAESI Act के अनुसार नोटिस आवश्यक है - Legislative Department
पटना निवासी के लिए गिरवी निष्कासन की प्रक्रिया जटिल और समय-सीमित है। एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी अधिकारों का संरक्षण कर सकता है और सही कदम सुझा सकता है।
गिरवी निष्कासन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले सामान्य परिदृश्य निम्न हैं:
पटना में गिरवी निष्कासन पर निम्न 2-3 कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं:
पटना में इन कानूनों के अंतर्गत केस लॉ और स्थानीय ट्रिब्यूनल-DRT की प्रक्रियाएं अहम हैं। बिहार विशेष में स्थानीय नवाचार और अदालतों के निर्देश प्रासंगिक हो सकते हैं।
गिरवी निष्कासन का मतलब है सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर बैंक की संपत्ति पर कब्ज़ा लेना और उसे नियमानुसार बेचना। यह प्रक्रिया SARFAESI के अनुसार चलती है।
आप एक अनुभवी अधिवक्ता, बैङ्किंग-क्रेडिट लॉयर, या कानूनी सहायता संस्थान से सलाह ले सकते हैं। साथ ही NALSA या BSLSA जैसे संसाधन मदद कर सकते हैं।
नोटिस मिलते ही समय रहते वकील से तुरंत मिलें। नोटिस की भाषा, समय-सीमा और नोटिस के पीछे के तथ्य जाँचें।
हाँ, DRT या उच्च न्यायालय में स्टे/अपील संभव है। कानूनी संदेशों के साथ तात्कालिक कदम उठाने जरूरी हैं।
आमतौर पर नोटिस के बाद कब्ज़ा, मूल्यांकन और बोली-नीलामी के चरण होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ महीनों से वर्ष तक चल सकती है।
हाँ, आप वैल्यूएशन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन या बैंक द्वारा दी गई वैल्यू की समीक्षा मांग सकते हैं।
नोटिस, कब्ज़ा-विधि, बोली-नीलामी पूर्वी चरणों में borrower rights defendable होते हैं। आप कानूनी सलाह लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने वकील के साथ DRT या जिला अदालत में आवाज़ उठा सकते हैं। यह अदालत के निर्देशों पर निर्भर करता है।
अक्सर स्टे तब तक दिया जा सकता है जब तक आप न्यायिक समीक्षा पूरी न हो जाए। यह केस-बे-केस है।
गारंटर के खिलाफ भी कुछ सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़ी सीमित अधिकार होते हैं। कानूनी सलाह जरूरी है।
कर्ज चुकाने की योजना, ऋण पुनर्गठन, या वैकल्पिक व्यवस्था बैंक के साथ संवाद द्वारा प्रभावित हो सकती है।
हां, RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण-समझौते और निपटान के वैकल्पिक उपाय होते हैं।
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अस्वीकरण:
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