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दिल्ली में सरकारी अनुबंध कानून भारतीय संविधान और केंद्र-राज्य दोनों के स्तर पर संचालित नियमों के अंतर्गत आता है। प्रमुख कानून जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 तथा सार्वजनिक खरीद से जुड़े नियम Delhi के सरकारी प्रोजेक्ट्स पर लागू होते हैं।
अनुबंधों की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट (e-procurement) को प्राथमिक माना गया है। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और खुली बोली सरकारी अनुबंधों के आधारभूत सिद्धांत हैं।
“GeM एक सरकार-निर्मित प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है।”
“Public procurement in India is conducted through open, competitive bidding and aims to be transparent.”
Source: https://gem.gov.in और https://eprocure.gov.in/eprocure/app
दिल्ली के विभागों में टेंडरिंग प्रक्रियाओं में DPWD, DJB, DDA जैसे विभाग प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इन विभागों के माध्यम से GeM/ई-टेंडरिंग से बोली-प्रक्रिया संचालित होती है।
दिल्ली निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: सरकार के साथ कोई अनुबंध नियुक्त करने से पहले, आवश्यकताएं स्पष्ट करें, बोली-प्रक्रिया के समय-सीमाओं को घर-आंगन में समझ लें और फाइनल अनुबंध में प्रदर्शन-गारंटी, पेमेंट-शर्तें और दंड-विधियाँ स्पष्ट हों।
नीचे दिल्ली-सम्बन्धित वास्तविक परिदृश्यों में कानूनी सहायता क्यों जरूरी है, यह दिखता है।
इन स्थितियों में एक स्थानीय वकील या कानूनी सलाहकार की भूमिका सुनिश्चित करती है कि ваш अनुबंध वैधानिक रूप से मजबूत हो, और पक्ष-विपक्ष के अधिकार सुरक्षित रहें।
Delhi-विशिष्ट कानूनी ढांचे की पहचान के लिए नीचे उल्लेखित प्रमुख कानून/नियम सामान्य प्रावधानों को Delhi के सार्वजनिक अनुबंधों पर लागू करते हैं।
Delhi-विशिष्ट अनुशासन के लिए सरकारी टेंडरिंग पद्धतियाँ सामान्यतः e-procurement प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलती हैं और GNCTD के निर्देशों के अनुसार लागू होती हैं।
व्यावहारिक सलाह: दिल्ली-आधारित ठेकेदारों को अपने प्रोजेक्ट-डायनेमिक्स के अनुसार इन नियमों की स्पष्ट समझ बनानी चाहिए और टेंडर दस्तावेजों में दिए गए नियमों के अनुरूप ही बोली लगानी चाहिए।
सरकारी अनुबंध सरकारी विभाग द्वारा वस्तु, सेवा या निर्माण कार्य के लिए दी गई बाध्यकारी डील-शर्तों का एक प्रासंगिक लेखा-जोखा है।
बोली आमतौर पर तीन चरणों में होती है: सूचना पत्र, डाक्यूमेंट्स की प्रश्नावली, और मूल्य-आकलन। Delhi में यह e-procurement पोर्टल पर प्रकाशित रहता है।
Earnest Money Deposit (EMD) एक सुरक्षा राशि है जो बोलीदार द्वारा बोली के समर्थ होने की पुष्टि के लिए दी जाती है। समापन पर जीतने वाले को वापस कर दी जाती है, अन्यथा रोक दी जाती है।
कुशलता, अनुभव, फिनान्सियल तटस्थता, प्रदर्शन-गारण्टी, पोस्ट-कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट आदि मानदंड आवश्यक हो सकते हैं।
आमतौर पर बिल-पेमेंट 30-90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए; जमा-राशि, retention money और penalties भी स्पष्ट होती हैं।
वकील के माध्यम से appeal/representation-समेत محکमा-या केंद्रीय निगरानी संस्थाओं (जैसे CVC) के मार्ग से remedy ढूंढना संभव है।
डिस्प्यूट के लिए arbitration, mediation या civil courts के विकल्प उपलब्ध रहते हैं; Delhi-स्थित मामलों में कानून-परामर्श जरूरी है।
टेंडर दस्तावेज, निविदा प्रस्ताव, EMD प्रमाणपत्र, प्रदर्शन-उद्धृतियाँ, बैंक गारंटी आदि आवश्यक होते हैं।
कुछ प्रकरणों में GeM द्वारा समर्थित खरीद-प्रक्रिया प्राथमिक माना जाती है, खासकर उपकरण, सेवाओं और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए।
कानूनी सहायता से आप बोली-डिसीप्लिन, शर्तों की सुरक्षा, जोखिम-आकलन और विवाद-निपटान के उचित उपाय तय कर सकते हैं।
पहले अपने प्रोजेक्ट की प्रकृति, बजट और समयरेखा स्पष्ट करें, फिर Delhi-आधिकारिक वकील/कानूनी सलाहकार से प्रारम्भिक मूल्य-आकलन करवाएं।
उद्धृत आधिकारिक स्रोत:
“GeM is a not-for-profit, Government of India initiative to create a transparent and efficient public procurement system.”
“Public procurement in India is conducted through open, competitive bidding and aims to be transparent.”
Source: GeM, Central Public Procurement Portal
संभावित स्रोत-लिंक:
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