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भारत में बीमा क्षेत्र को बीमा नियामन एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से नियंत्रित किया जाता है. IRDAI एक वैधानिक निकाय है जो बीमा कंपनियों के हितों की सुरक्षा करता है. केरल सहित सभी राज्यों में बीमा नियम केंद्रीय कानूनों से चलते हैं.
IRDAI is a statutory body established by the Government of India under the IRDA Act 1999.
बीमा कानूनों का मूल ढांचा दो प्रमुख केंद्रीय कानूनों से बनता है. पहला-बीमा अधिनियम 1938, जो बीमा व्यवसाय को एकीकृत और संचालित करता है. दूसरा-IRDA अधिनियम 1999, जो नियमन-प्रेरणा तंत्र को स्थापित करता है.
An Act to consolidate and amend the law relating to the Insurance.
केरल में बीमा से संबंधित शिकायतें सामान्यत: IRDAI के ग्रेिवांस मैकेनिज्म द्वारा सुनी जाती हैं. स्थानीय निवासी भी अपनी दावों और शिकायतों के लिए केरल-स्तर पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.
For any unresolved complaint, policyholders can approach IRDAI’s Grievance Redressal Machinery.
महत्वपूर्ण तथ्य: IRDAI के अनुसार बीमा उपभोक्ता संरक्षण आपके दायरे में है और दावों में देरी पर आपगणना कर सकते हैं. यह विशेषकर केरल जैसे राज्यों में भी समान रूप से लागू है.
केरल-विशिष्ट उदाहरण के तौर पर 2018 के केरल बाढ़ ने Ernakulam जिले में जीवन-और गृह बीमा दावों की व्यवहारिक जटिलताएं बढ़ाईं. कई पॉलिसीधारकों को दावों के निपटान में देरी का सामना करना पड़ा. इन स्थितियों में कानूनी मार्ग चयनित करना लाभदायक रहा है.
सबसे पहले दावे की संपूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त करें. फिर नज़दीकी शाखा से शिकायत करें और IRDAI ग्रेिवेंस पोर्टल पर दावा दर्ज करें. कानूनी सलाह से विकल्प स्पष्ट होंगे.
क्योंकि दायित्व-निबटान समय-सीमा में पूरा नहीं हुआ, दस्तावेज पूरे नहीं थे या नीति के अनुसार अपूर्ण जानकारी दी गई।
IRDAI के Grievance Redressal Mechanism के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करें. ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरना सरल है और जवाब मिलना सुनिश्चित है.
पॉलिसी कॉपी, क्लेम फॉर्म, अस्पताल या ट्रांसपोर्ट दस्तावेज, पहचान सत्यापन, और आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्र साथ रखें.
कानूनी सलाहकार से मिलें. आप प्रतिनिधि के साथ सभा करें या अदालत में मामला दर्ज कर सकते हैं.
इन मामलों के लिए IRDAI के साथ-साथ केरल के उपभोक्ता मामलों के विभाग और Insurance Ombudsman कार्यालय संलग्न होते हैं. Kochi का Ombudsman दायरे में आता है.
IRDAI के दिशानिर्देशों के अनुसार दावों का निपटान प्रपत्रों के पूर्ण मिलने पर शीघ्र किया जाना चाहिए. वास्तविक समय नीति, दायरे और दस्तावेज़ पर निर्भर है.
हाँ. पॉलिसी नंबर, पॉलिसी अवधि और क्लेम नंबर तुरंत साथ रखें. यह प्रक्रिया तेजी से करेगी.
हो सकता है. प्री-एक्सिस्टिंग कंडीशन और उम्र-आधारित waiting period सामान्य कारण हैं. कानूनी सलाह से विकल्प स्पष्ट होते हैं.
कई स्थितियों में आप नीति-स्वर्ग के अनुसार ऋण-हित प्राप्त कर सकते हैं. परन्तु सही मार्गदर्शन के लिए अधिवक्ता से पूछें.
हाँ. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतें दावे की जाँच कर सकती हैं. कानून के अनुसार त्वरित राहत मिल सकती है.
केरल के कुछ कानून-परामर्श केंद्र और IRDAI के साथ समन्वय मुफ्त परामर्श उपलब्ध कराते हैं. विशिष्ट संगठन से जानकारी लें.
उद्धरण: IRDAI एक वैधानिक निकाय है जो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है. स्रोत: IRDAI
उद्धरण: बीमा अधिनियम 1938 का उद्देश्य “An Act to consolidate and amend the law relating to the Insurance” है. स्रोत: Legislative Act
उद्धरण: IRDAI ग्रेивंस मैकेनिज्म के अनुसार शिकायतकर्ता को राहत मिल सकती है. स्रोत: IRDAI
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