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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून व्यक्तियों के विरुद्ध उन अपराधों पर केंद्रित है जो समाज-सार्वजनिक हित के लिए अत्यंत गम्भीर माने जाते हैं। यह क्षेत्र व्यक्तिगत जवाबदेही और राष्ट्र-राज्य के बीच सहयोग पर निर्भर है। भारत-आयोध्या क्षेत्र में यह कानून द्वितीयक स्तर पर घरेलू कानूनों से संचालित होता है, क्योंकि भारत रोम स्टैच्यूट का सदस्य नहीं है।
India is not a party to the Rome Statute.
इसी कारण आयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मामले अक्सर घरेलू अधिकार-प्रणालियों के माध्यम से निपटते हैं, जैसे प्रत्यर्पण, MLA और द्विपक्षीय कठिनाई-सम्भावनाओं के जरिये। अंतर्राष्ट्रीय अपराध के अपराध-घटनों के लिए विदेशों के साथ सहयोग जरूरी होता है।
The Rome Statute established the International Criminal Court.
समय-समय पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप domestic कानूनों को विकसित किया है, ताकि विदेशी अपराधों पर भी उचित जवाबदेही बनी रहे। आयोध्या निवासी अक्सर समझना चाहेंगे कि किन कानूनों से ये सहयोग संभव है, जैसे प्रत्यर्पण और MLA के प्रावधान।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो आयोध्या-आधारित व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं और क्षेत्रीय संदर्भ के साथ समझाए गए हैं।
अयोध्या-उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के अनुप्रयोग के लिए नीचे 2-3 प्रमुख कानून आते हैं।
यह उन क्रimes-ओन-द-इंटरनेशनल के लिए नियम बनाता है जिनमें जन-मानवता, जनसंहार, युद्ध अपराध आदि शामिल हैं। यह कानून व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपराध-तथ्यों के अनुसार न्याय-व्यवस्था बनाता है।
भारत ने रोम स्टैच्यूट पर हस्ताक्षर किया था पर ratification नहीं किया गया। इसलिए ICC के अधिकार क्षेत्र में भारत की भूमिका सीमित है और अधिकतम प्रयास domestic कानून से ही संभव होते हैं।
चूंकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, ICC-के निर्णय भारत पर बाध्यकारी नहीं होते। फिर भी अत्यंत गंभीर अपराधों में राष्ट्रीय कानून और अंतर-शासन सहयोग की जरूरत रहती है।
यह ऐसे मामलों में प्रयुक्त होता है जब विदेशी देश भारत से किसी अपराधी को प्रत्यर्पित करना चाहتا है या भारत अपने नागरिक को विदेश भेजना चाहता है। प्रक्रियात्मक मानदंड और अधिकार-संरक्षण यहां प्रमुख रहते हैं।
MLAT एक द्विपक्षीय समझौता है जो देशों के बीच साक्ष्य, गवाह और दस्तावेजों के आदान-प्रदान को सरल बनाता है। आयोध्या के व्यक्तियों के लिए यह विदेशी मामलों में उपयोगी हो सकता है।
स्थानीय जिला कोर्ट, पुलिस विभाग, और कानून-विदों के साथ initial consultation करें। अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए MEA, MHA और विशेष अदालतें मार्गदर्शन दे सकती हैं।
पहचान पत्र, पासपोर्ट, वीजा जानकारी, मुकदमे-सम्बन्धी दस्तावेज, विदेश से जुड़ी संधियाँ और पूर्व निर्णय-प्रति-alt प्रमाण आवश्यक होते हैं।
हाँ, विदेशी नागरिक भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पर औपचारिक प्रोसिजर, प्रत्यर्पण और MLA के लिए भारतीय कानून के अनुरोधों का पालन करना होगा।
ICC के अधिकार क्षेत्र में सीधे फैसला तब आता है जब मामला किसी राज्य के भीतर ICC के सदस्य देश के अधिकार-क्षेत्र से जुड़ा हो या UNSC द्वारा संदर्शित हो। भारत में यह स्थिति सामान्यतः domestic कानून के अनुसार होगी।
विदेशी लेन-देनों या वैश्विक कंपनियों के साथ अनुबंध-आधारित क्रियाओं में सावधानी रखें। MLA/MLAT प्रक्रियाओं के बारे में पहले से जानकारी रखें और बेहतर संरक्षित दस्तावेज संभाल कर रखें।
स्थानीय बार काउंसिल या राज्य बार संघ से referral प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ताओं के साथ initial consultation लें।
ICC के मामलों में राज्य पार्टियों पर समय-सीमा और न्यायिक प्रक्रिया भिन्न होती है। UNCAC के अंतर्गत देशों के बीच सहकार्य की अवधि अलग हो सकती है; स्थानीय अदालतें इन नियमों की व्याख्या करती हैं।
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