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चंडीगढ़ केंद्र-शासित प्रदेश है और पंजाब-हरियाणा की उच्च न्यायपालिका से जुड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी संचालित करता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून भारत के भीतर लागू किया जाता है और इसकी क्रियान्वयन सीमा भारतीय कानून, द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौतों और MLA (Mutual Legal Assistance) के ढांचे द्वारा निर्धारित होती है।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून के प्रमुख स्तंभ Extradition Acts और MLA अधिनियम हैं। Extradition Act, 1962 से विदेशी आरोपितों के प्रत्यर्पण के लिए मार्ग बनते हैं, जबकि Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, 2000 विदेशी न्यायाधिकरणों के साथ साक्ष्य और दस्तावेज़ के लिए सहयोग का साधन है।
“The International Criminal Court prosecutes individuals for genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression.”
Source: International Criminal Court, icc-cpi.int
“International cooperation is essential to confronting transnational crime.”
Source: United Nations Office on Drugs and Crime, unodc.org
“India has not become a party to the Rome Statute.”
Source: Ministry of External Affairs, Government of India, mea.gov.in
चंडीगढ़ निवासियों के लिए यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय कानूनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े मामलों में स्थानीय अदालतें कैसे और कब भूमिका निभाती हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय वकील द्विपक्षीय समझौते और MLA के प्रावधानों का उपयोग कराते हैं।
इन सभी परिस्थितियों में एक अनुभवी कानूनी सलाहकार या विधि-उद्धारक Chandigarh के स्थानीय अदालतों के नियमों और केंद्र-राज्य सहयोग के नियमों से परिचित होना चाहिए।
चंडीगढ़ क्षेत्र के निवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि Extradition Act और MLA Act के अंतर्गत निर्णय स्थानीय उच्च न्यायालय- Punjab & Haryana High Court, Chandigarh के समक्ष होते हैं। साथ ही Chandigarh के लिए Legal Services Authority और Bar Council के निर्देश भी लागू होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून वे अपराध हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत गम्भीर माने जाते हैं, जैसेGenocide, crimes against humanity और war crimes.
भारत-सम्बन्धी दृष्टिकोण में यह राष्ट्रीय कानूनों के साथ मिलकर काम करता है।
चंडीगढ़ निवासी ICC के अधिकार-क्षेत्र में तभी आ सकता है जब भारतRome Statute का हिस्सा बन जाए। फिलहाल भारत ICC का State Party नहीं है।
प्रत्यर्पण Extradition Act, 1962 और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार होता है। स्थानीय अदालतों में प्रक्रियागत चरण निभते हैं; वकील निर्देश दे सकता है।
MLA अधिनियम 2000 के तहत विदेशों में अदालतों से साक्ष्य और दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके लिए Chandigarh से MLA आवेदन दाखिल किया जा सकता है।
चंडीगढ़ में Legal Services Authority द्वारा नि:शुल्क या कम शुल्क पर कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए पहले पंजीकरण और पात्रता जांचनी होगी।
मूल दस्तावेज़, पहचान-पत्र, अदालत के निर्णय की प्रतिलिपियाँ, विदेशी सम्वन्धित रिकॉर्ड आदि आपूर्ति करने होंगे।
कुछ मामलों में एक्स्ट्राडिशन के लिये रैपिड डील या समझौता संभव होता है, पर यह हर केस पर निर्भर है।
तुरंत अनुभवी advokat से सलाह लें। आपसी कानूनी साहायता से आप गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत के विकल्प समझ पाएंगे।
हाँ, यदि क्रिया-प्रकाशन या वित्तीय लेनदेन विदेशी स्रोत से जुड़े हैं, तो Chandigarh-आधारित व्यक्ति पर विदेशी सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय किया जा सकता है।
हाँ, अधिकांश द्विपक्षीय समझौते और स्थानीय अदालतें समय-सीमा निर्धारित करती हैं; समय-सीमा का पालन करना जरूरी है।
सबसे पहले Chandigarh के लोक अभियोजक कार्यालय, Bar Council of Punjab & Haryana और Legal Services Authority से संपर्क करें।
अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय निर्णय भारत के खिलाफ प्रभाव डालता है, तो MLA और Extradition मार्ग से भारत की अदालतें इसे लागू कर सकती हैं।
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