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देहरादून के निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून देश-विदेश के बीच अपराधों में सहयोग की भाषा है।
यह क्षेत्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध मिलकर cross-border अपराधों पर कार्रवाई के मार्ग खोलते हैं।
रिमोट-क्राइम्स पर देहरादून कोर्ट और पुलिस केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं।
“The Rome Statute defines four core international crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression.”
Source: International Criminal Court (ICC) - What is the ICC? https://www.icc-cpi.int/Pages/What-is-the-ICC.aspx
“International cooperation is essential for preventing and combating cross-border crimes.”
Source: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - About UNODC https://www.unodc.org
“Legal aid is the right of every person who cannot afford legal representation.”
Source: National Legal Services Authority (NALSA) - What is Legal Aid https://nalsa.gov.in
देहरादून से जुड़े मामलों में सामान्यतः उच्च न्यायालय, राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियाँ मिलकर काम करती हैं।
नोट: साइबर अपराध के लिए Information Technology Act, 2000 भी स्थानीय क्रॉस-बॉर्डर मामलों में सहायक है।
यह कानून विश्व स्तर पर गंभीर अपराधों पर राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करता है।
भारत रोम स्टैच्यूट के पूर्ण पक्षकार नहीं है। ICC की कार्यविधि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों के लिए है, भारत के भीतर विशेष अधिकार भारतीय कानून से चलते हैं।
विदेशी देश के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार निर्णय लेती है। अदालतें कानूनी मान्यताओं की समीक्षा करती हैं।
MLAT एक द्विपक्षीय समझौता है। इसके तहत वैधानिक सहायता दस्तावेज और साक्ष्य के आदान-प्रदान से जुड़ी प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं।
हाँ. NALSA के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ते वकील मिलते हैं।
प्रारम्भिक विचार-विमर्श संभव है, परन्तु भारतीय न्याय के अनुरूप स्थानीय वकील की भागीदारी आवश्यक होती है।
आमतौर पर कई महीने से कुछ वर्षों तक लग सकते हैं। मामला जटिलता और साक्ष्यों पर निर्भर है।
कानूनी नोटिस, विदेशी आदेश, साक्ष्य, पहचान पत्र, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज जमा करने होंगे।
ICC सामान्यतः genocide, crimes against humanity, war crimes आदि core crimes पर विचार करता है।
यह केंद्रीय गवर्नमेंट के अधीन है; अदालतें कानूनी समुचितताएं जाँचती हैं।
यथार्थ साक्ष्य, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सबूत का संयोजन आवश्यक होता है।
हाँ, यदि foreign jurisdiction के संस्थापक कानूनों के अनुरूप हो। अदालत और सरकार का संयोजन निर्णय लेता है।
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अस्वीकरण:
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