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कोझिकोड (Calicut) केरल का एक प्रमुख जिला है जहां स्थानीय अदालतें 국제 आपराधिक मामलों में भारतीय कानून और विदेशी अनुबन्धों के बीच समन्वय करती हैं।
आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून cross-border अपराध, प्रत्यर्पण, MLA (mutual legal assistance) तथा युद्ध-आधारित दायित्वों को समेटता है। भारत इस क्षेत्र में ICC के सदस्य नहीं है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के अनुसार सहयोग प्रदान करता है।
नोट: भारत ने रोम स्टैच्यू में पूर्ण सदस्यता नहीं ली है, पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुरोधों के लिए MLA और प्रत्यर्पण के रास्ते खुले हैं।
Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament has power to make laws for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or with any international organization.Constitution of India, Article 253
भारत की नीतियाँ और कानूनी ढाँचा निम्न प्रकार से परस्पर जुड़े हैं: Extradition Act, 1962 और MLA in Criminal Matters Act, 2000 को केरल सहित सभी राज्यों में लागू किया जाता है।
The Central Government may, on receipt of a request from a foreign state, order the surrender of a fugitive in accordance with the provisions of this Act.Extradition Act, 1962
केरल के नागरिकों के लिए यह महत्व रखता है कि Geneva Conventions Act, 1960 के दायरे में युद्ध-आपराधिक नियम भी लागू होते हैं।
The Act provides for the application of the Geneva Conventions to offences arising out of violations of international humanitarian law.Geneva Conventions Act, 1960
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिन्हें कोझिकोड के कानूनी वातावरण में अक्सर देखा जाता है।
यह सभी परिदृश्य वकील की सहायता से उचित प्रत्यर्पण-प्रक्रिया, साक्ष्य-समर्थन और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कराते हैं।
केरला-कोझिकोड क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्न कानून खास रूप से प्रचलित हैं।
इन कानूनों के अनुसार कोझिकोड के न्यायिक प्रक्रिया में विदेश से मिलने वाले अनुरोधों, गवाहों के संरक्षण और साक्ष्यों के विनिमय की व्यवस्था स्पष्ट होती है।
यह बहु-स्तरीय ढांचा है जो प्रत्यर्पण, MLA, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और विदेशी सहयोग पर आधारित है। स्थानीय कानून साथ मिलकर अपराधियों की cross-border जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
नहीं. भारत ICC का सदस्य नहीं है। ICC के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए रोम स्टैच्यू की ratification आवश्यक होती है, जो भारत ने अभी नहीं किया है।
सबसे पहले केंद्रीय सरकार को अनुरोध भेजा जाता है। फिर प्रत्यर्पण अधिनियम और सम्बद्ध MLA प्रावधान के अनुसार उचित सुनवाई और गवाही-साक्ष्य जुटाए जाते हैं।
विदेशी न्यायालय से माँगे गए दस्तावेज, साक्ष्य, गवाह-प्रतीक्षा, सूचना आदि प्राप्त करना और विदेशी सहायता देना MLA के माध्यम से संभव है।
Kerala उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला स्तर पर भीธ अंतर्राष्ट्रीय-प्रवाह से जुड़े मामलों की प्रारम्भिक सुनवाई होती है, परन्तु अधिकतर निर्णायक कदम उच्च-स्तरीय अदालत में जाते हैं।
कानूनी सलाहकार से मिलना, कानूनी प्रतिनिधित्व, उचित प्रक्रिया का अधिकार और सुनवाई के समय गवाह-समर्थन आदि अधिकार आते हैं।
स्थानीय अदालत, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश विभाग, MLA प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र नियामक संस्थाएं मिलकर सहयोग करती हैं।
हाँ, अगर वह दस्तावेज MLA या प्रत्यर्पण प्रक्रिया के अनुरूप हो, तो वे भारतीय अदालतों में मान्य होते हैं।
हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्राइम से जुड़े साइबर अपराध CrPC और अन्य स्थानीय कानूनों के साथ संबद्ध हैं, तथा MLA के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव है।
भारत MLA, Extradition Act, Geneva Conventions Act और संविधान के दायरे में कानूनी सहयोग देता है, जिससे बहु-राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण संभव है।
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