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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून देशों के बीच अपराधों के लिए एक साझा कानूनी ढांचा है. यह राष्ट्रीय कानूनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि अपराध के आरोपियों को पकड़कर न्याय मिले. नई दिल्ली के निवासियों के लिए यह जरूरी है क्योंकि मामलों में विदेशों के कानून और साक्ष्य का संपर्क अक्सर बनता है.
“The ICC is a court of last resort, complementing national criminal justice systems.”
Source: International Criminal Court (ICC) - icc-cpi.int
“International cooperation is the cornerstone of UNODC's work.”
Source: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - unodc.org
“We connect police across borders to fight crime.”
Source: Interpol - interpol.int
नया दिल्ली के लिए विशेष तथ्य यह है कि भारत तब तक ICC का पूर्ण सदस्य नहीं रहा जब तक संसद द्वारा विधायित रतिफिकेशन पूरी नहीं हो; अतः दिल्ली के मामलों में ICC के निर्णय सीधे लागू नहीं होते, पर सहयोग और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं पर उनका प्रभाव रहता है. भारत ने MONEY LAUNDERING, TERRORISM और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए कई bilateral समझौते बनाए हैं. इन कारणों से Delhi Court और केंद्रीय जांच एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपाय लागू करती हैं.
आधिकारिक स्रोत लिंक: ICC Official, UNODC Official, Interpol Official.
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के अनुभवी सलाहकार की भूमिका अहम हो सकती है. ये दिल्ली-निवासियों के लिए खासकर लागू हो सकती हैं.
इन स्थितियों में एक कुशल अधिवक्ता दिल्ली-निवासियों को सही दिशा और समय पर ứng लाने में मदद करता है. वे गृह-कार्य, अदालत-निर्णय और विदेशों के साथ समन्वय के बीच संतुलन बनाते हैं. सही वकील चुनना अमेरिका, यूरोप या एशिया के अनुभव के साथ एक मजबूत निर्णय हो सकता है.
नीचे दिल्ली-भारत के ऐसे प्रमुख कानून हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से सीधा संबंध है.
दिल्ली में अदालतें इन कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के यथार्थ रोल से निपटती हैं. कानूनी सहायता मांगते समय यह जरूरी है कि दस्तावेज स्पष्ट और प्रमाणित हों. क्षेत्र-विशिष्ट वकील इन कानूनों के अनुभवी हो तो मामले की गति तेज होती है.
यह देशों के बीच अपराधों के इलाज के नियम तय करता है. यह सम्मानित अंतरराष्ट्रीय मानदंड और द्विपक्षीय समझौतों से संचालित होता है.
भारत ने रोम Statute पर हस्ताक्षर किया था पर इसे अभी तक पूर्ण रूप से ratify नहीं किया गया है. इसलिए दिल्ली-आधारित मामलों में ICC सीधे निर्णय नहीं लेता.
प्रत्यर्पण द्विपक्षीय समझौतों और Extradition Act के अनुसार होता है. अदालतें शर्तें, प्रकिया और प्रमाण-पत्र देखती हैं.
Mutual Legal Assistance Treaty से विदेशी अधिकारियों से साक्ष्य और दस्तावेज माँगे जाते हैं. अपराधों के международ आयाम में यह सामान्य तरीका है.
विदेशी फिनैन्शियल इन्फॉर्मेशन और बैंकरप्शन से जुड़े मामलों में विदेशी अनुरोध स्वीकार होते हैं. Delhi-आधुनिक एजेंसियाँ समन्वय करती हैं.
UAPA आतंक-सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम देता है. अंतर्राष्ट्रीय आतंक-तथ्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई संभव बनाता है.
हाँ, यदि वे अपराध से जुड़े हों और विदेशी कानून-सम्मत साक्ष्य उपलब्ध हों. संपत्ति जप्ती और नियंत्रण संबंधित अदालतों के आदेश से होती है.
हाँ, IT Act और पंरपरा कानून के तहत Delhi courts विदेशी साक्ष्यों के साथ मुकदमे चलाते हैं. अपराध-निर्दोषों की सुरक्षा आवश्यक है.
यह मामले के जटिलता पर निर्भर है. फाइलिंग से निर्णय तक आम तौर पर कुछ महीनों से कई वर्षों तक समय लग सकता है.
हाँ, दिल्ली पुलिस, ED, CBI और अदालतें विदेशों के साथ सहयोग कर रही हैं. प्रत्यर्पण में कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक रहता है.
आमतौर पर अदालत के आदेश, MLAT अनुरोध, प्रमाण-पत्र, गवाहियाँ, और वित्तीय रिकॉर्ड जरूरी होते हैं. वकील दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा.
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