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श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के किशोर कानून का मूल उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास है। कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किशोर न्याय के दायरे में माना जाता है। स्थानीय न्यायिक संस्थाओं और बाल कल्याण समितियों के जरिए मामलों को संभाला जाता है।
कानून के अनुसार बच्चों के रहे मामले में निजी प्रकृति की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। अदालतें बच्चों के पुनर्वास पर जोर देती हैं और अपराध के बजाय देखभाल, शिक्षा और पुनर्स्थापन का लक्ष्य रखती हैं। श्रीनगर में JJB, CWC और Observation Home जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया के केंद्र में हैं।
संशोधित नियमों के साथ केंद्र-राज्य संरचना किशोर न्याय के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट दिशानिर्देश देती है। यह क्षेत्रीय न्यायालयों, स्थानीय पुलिस और सामाजिक कल्याण विभाग के बीच सहयोग पर निर्भर है।
“The object of the Juvenile Justice Act is to provide care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with law.”Ministry of Women and Child Development, Government of India
“The Act strengthens safeguards for children and emphasizes rehabilitation and reintegration into society.”National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
गिरफ्तारी के समय कानूनी सलाह: यदि आपका बच्चा या नजदीकी किशोर हिरासत में है, तो प्रवेश-पूर्व सलाह आवश्यक हो जाती है ताकि अनुचित सवालों से बचा जा सके और आपके अधिकार सुरक्षित रहें।
डिस्चार्ज और देखभाल के निर्णय: JJB/CWC के समक्ष प्रारंभिक धाराओं, देखभाल योजना और शिक्षा योजना बनवाने में वकील मार्गदर्शक भूमिका निभाते हैं।
शिक्षा और पुनर्वास के अवसर: पुनर्वास योजनाओं, स्कूल प्रवेश और संसाधनों के बारे में सही जानकारी चाहिए होती है।
उच्चारण और ट्रायल प्रक्रियाएं: grave offence के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन जरूरी होता है।
घोषणा, रिकॉर्डिंग और गोपनीयता: बच्चे की पहचान की सुरक्षा और रिकॉर्ड-कीपिंग के नियमों को समझना महत्त्वपूर्ण है।
कानूनी सहायता के मुफ़्त विकल्प: यदि आर्थिक परिस्थिति कठिन हो, तो कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीके जरूरी होते हैं।
श्रीनगर में स्थानीय वकील, सुलभ व्यापक सेवाएं और कानून-सेवाएं उपलब्ध हैं। किसी भी मामले में उचित वकील चुनना अदालत के निर्णयों पर तेजी और सही निपटान ला सकता है।
श्रीनगर-राज्य/ UT प्रशासन के दिशा-निर्देश और JK SLSA के निर्देश कुल मिलाकर JJ Act के अनुकूल लागू होते हैं। नीचे के आधिकारिक स्रोत देखें ताकि स्थानीय प्रक्रियाओं की पुष्टि हो सके।
किशोर कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को JICL के रूप में माना जाता है। कुछ विशेष स्थितियों में 16 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी केस चल सकता है, परन्तु यह पूरी प्रक्रिया JJB और CWC के निर्णय से निर्धारित होती है।
आमतौर पर Juvenile Justice Board (JJB) और Child Welfare Committee (CWC) की सुनवाई होती है। कुछ मामलों में जिला अदालतों में भी पारंपरिक सुनवाई की जा सकती है, पर प्रक्रिया child-centrred है।
कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व सभी के लिए मानवाधिकार कानून के अनुरूप आवश्यक है। अदालत द्वारा निर्दिष्ट होने पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है।
हाँ, किशोर मामलों में पहचान-गोपन्यता के नियम लागू रहते हैं ताकि बच्चे के भविष्य पर असर न पड़े।
JJB बच्चों के लिए देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास योजना बनाता है। यह निर्णय बच्चों के विकास के लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं।
हाँ, POCSO कानून के अंतर्गत बच्चे के अधिकार संरक्षित रहते हैं और कानूनी सहायता के प्रावधान लागू होते हैं।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मौत की सजा या कठोर वायदे-निपटान की सजा नहीं हो सकती। rehabilitation पर जोर रहता है।
हाँ, बच्चों के लिए सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित देखभाल की मांग आप लोकल वकील के माध्यम से कर सकते हैं।
बहुत बार जिलास्तर पर कानूनी सहायता योजना उपलब्ध होती है। आप नि:शुल्क या कम लागत पर मदद पा सकते हैं।
पारिवारिक पेंशन, स्कूल रिकॉर्ड, चिकित्सीय रिकॉर्ड आदि शामिल हों। साक्ष्य की तैयारी के लिए वकील की सलाह लें।
हाँ, JJ Act के अनुरूप शिक्षा के अवसर और पुनर्वास केंद्रों का प्रावधान है ताकि बच्चे सामाजिक उन्नति पा सकें।
यह विशेष प्रावधान और स्थानीय न्यायिक निर्णय पर निर्भर करता है। सामान्यतः 18 से कम आयु के बच्चों को ही किशोर माना जाता है।
स्थानीय बार असोसिएशन, जिला न्यायालय के वीडियों कार्यालय, या सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करें। मुफ्त या कम लागत पर सहायता मिल सकती है।
उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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