फ़ैक्टरी अधिनियम और श्रम कानून पर रिटेनरशिप पर परामर्श

प्रिय श्री/श्रीमती,

हाल ही में मैंने Lawzana पर भारतीय फैक्ट्रियों अधिनियम, 1948 तथा श्रम कानून रिटेनरशिप संबंधी परामर्श सेवाओं के आपके पूछताछ को देखा।

भारतीय कानूनी ढांचे के तहत अनुपालन प्रबंधन के लिए निरंतर ध्यान आवश्यक है, विशेषतः फैक्ट्रियों अधिनियम की जटिलताओं (लाइसेंसिंग, अध्याय III एवं IV के तहत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधान) एवं संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में। एक ठोस रिटेनरशिप न केवल नियमित सांविधिक सूचनापत्रों और रजिस्टर रखरखाव (जैसे फॉर्म 12) को शामिल करेगा, बल्कि आपके प्रतिष्ठान को नए श्रम संहिताओं (जैसे वेतन संहिता आदि) में आगामी परिवर्तन के लिए भी तैयार करेगा।

चूंकि मैं दूरस्थ रूप से कार्य करता हूँ, इसलिए पारंपरिक साइट-आधारित फर्मों की तुलना में काफी कम लागत में मैं आपको WhatsApp के माध्यम से टेक्स्ट-आधारित कानूनी परामर्श प्रदान कर सकता हूँ। मैं उन्नत कानूनी-टेक उपकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित पर सटीक और अद्यतित मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ:

सांविधिक अनुपालन चेकलिस्ट (सुरक्षा ऑडिट, कल्याण प्रावधान)।

रोज़गार अनुबंधों का प्रारूपण और समीक्षा।

नोटिसों का निपटान तथा विवाद समाधान रणनीतियाँ।

यदि आप एक लागत-कुशल और प्रभावी रिटेनरशिप मॉडल में रुचि रखते हैं, तो आइए आपके विशिष्ट आवश्यकताओं पर WhatsApp पर चर्चा करें।