रियल एस्टेट का मुद्दा

“प्रमाणित प्रतिलिपि” प्राप्त करें: उस उप-पंजीयक कार्यालय जाएँ जहाँ संपत्ति स्थित है और उस दस्तावेज़ की पंजीकृत प्रति प्राप्त करें। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि उसने सरकार को क्या बताया था।

आरटीआई या पूछताछ दाखिल करें: यदि संपत्ति सहकारी आवासीय समाज में है, तो समाज के सचिव को एक औपचारिक पत्र भेजें, जिसमें उनसे अनुरोध करें कि कानूनी विवाद सुलझने तक किसी भी आगे के हस्तांतरण या उत्परिवर्तन को “फ्रीज़” किया जाए।

पुलिस शिकायत दर्ज करें: यदि आपको हस्ताक्षरों की جعلसाज़ी का संदेह है, तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) (पूर्व में आईपीसी) के अंतर्गत धोखाधड़ी और جعلसाज़ी की शिकायत दर्ज करें।