पटना में सर्वश्रेष्ठ सामान्य मुकदमेबाजी वकील
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पटना, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
पटना, भारत में सामान्य मुकदमेबाजी वकील एक नज़र में
इस सूची की 16 फ़र्म अपने बारे में क्या कहती हैं। जब कोई फ़र्म कोई जानकारी नहीं देती, तो हम अनुमान लगाने के बजाय उसे "नहीं बताया" गिनते हैं।
- फ़र्म इस सूची में
- 16
- 16 में से 15 का शहर में कार्यालय है
- स्थापना का माध्यिका वर्ष
- 2016
- 16 फ़र्म में से 8 यह बताती हैं
- लोग: टीम का सबसे आम आकार
- 6–20
- 16 फ़र्म में से 7 यह बताती हैं
- पहली परामर्श बैठक मुफ़्त देती हैं
- 3
- 16 फ़र्म में से
- Lawzana पर अपने वकीलों के नाम बताती हैं
- 2
- 16 फ़र्म में से
उनके कार्यालय कहाँ हैं
इस सूची में 15 कार्यालय
सभी 15 पते दिखाएँ
- Advocate Ankit Kumar Singh · A/9, Anand Vihar, Anishabad, 800002
- Advocate Radha Raman Roy · Table Number 5, Dwarka Hall, District Bar Association Civil Court, near Pirbahore Police Station, Patna University Campus, Patna, Bihar 800004
- Priya Gupta Advocate · 201, Ashirvad Apartment, Parmanand Path, Boring Rd, Nageshwar Colony, Patna, Bihar 800001, India
- Advocate Jitendra Kumar · 3rd floor, State Bar Council Bhawan, 106, Campus, near Patna High Court, Veerchand Patel Road Area, Patna, Bihar 800001, India
- Tarakant Jha and Associates · Tarakant Jha Residency home/office/Guesthouse) East Boring Canal Road near Sheela Residency, Nageshwar Colony, Kidwaipuri, Patna, Bihar 800001, India
- Advocate Sujeet Kumar · Patna High Court
- Advocate Patna High Court · House No-2, Road No-9, Chandra Vihar Colony, Ashiana - Digha Rd, Jagat Vihar Colony, Rukanpura, Patna, Bihar 800025, India
- Legal Bihar - Cyber Crime Lawyer & Law Firm Patna · Table No NA, Shatabadi Bhawan, Path, Advocates Association, Veerchand Patel Road Area, Patna, Bihar 800028, India
- Advocate Md. Azimuddin · Chamber No.102, Bihar Bar Council Bhawan, Patna High Court, Near, Beer chand Patel Path, Veerchand Patel Road Area, Patna, Bihar 800001, India
- LEXNIDANAM · 18, Sardar Patel Path, Boring Rd, North Sri Krishna Puri, Patna, Bihar 800013, India
- SLC Partners & Associates · Office No. 511 & 512, Fazal Imam Complex Next to Patna Central Mall, Fraser Rd, Patna, Bihar 800001, India
- Lawmind Associates · Flat no 206, 2nd floor, Shobha Apartment Sadar Shurbhjit Path, Boring Rd, above Dr. Mohan Chaudhary Clinic, Patna, Bihar 800001, India
- Legal Pinnacle · Housing Board Colony, East Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar 800020, India
- GSP Legal, Advocates & Solicitors · Ground Floor, Pandey Sadan, Punaichak, MohanPur, Patna, Bihar 800023, India
- R. S. Law Associates · 124/B, Road No. 2, Rajendra Nagar, Patna, Bihar 800016, India
फ़र्मों द्वारा बताई गई भाषाएँ
- English 4 फ़र्म
- Hindi 4 फ़र्म
- नहीं बताया 12 फ़र्म
कोई भाषा तभी गिनी जाती है जब फ़र्म उसे अपनी प्रोफ़ाइल में दर्शाती है।
वे कब स्थापित हुईं
- 2010 या उसके बाद 5 फ़र्म
- 1990 से 2009 1 फ़र्म
- 1950 से 1989 2 फ़र्म
- नहीं बताया 8 फ़र्म
सबसे पुरानी 1956 की है; माध्यिका 2016 है।
उनकी टीमें कितनी बड़ी हैं
- 1 से 5 लोग 3 फ़र्म
- 6 से 20 लोग 4 फ़र्म
- नहीं बताया 9 फ़र्म
फ़र्मों की अपनी प्रोफ़ाइल से गिना गया। फ़र्म ये जानकारियाँ अपने डैशबोर्ड में अपडेट रखती हैं। अपनी फ़र्म की प्रोफ़ाइल अपडेट करें
वकीलों द्वारा उत्तर दिए गए कानूनी प्रश्न – सामान्य मुकदमेबाजी, भारत
भारत में सामान्य मुकदमेबाजी से जुड़े 3 कानूनी प्रश्न देखें और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपना प्रश्न पूछें।
- <p>मैं अपनी पैतृक संपत्ति की भूमि पर पड़ोसी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को कैसे रोक सकता हूँ, जो दिल्ली में स्थित है?</p>
- मेरे पड़ोसी ने बिना किसी स्वीकृत नगरपालिका योजना के हमारी साझा सीमा दीवार पर नींव खोदना शुरू कर दिया है। मैंने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनका कहना है कि यह एक दीवानी मामला है और उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मैं यह जानना...
-
वकील का उत्तर Legal Square Chambers द्वारा
चूंकि यह आपकी अपनी पैतृक संपत्ति का मामला है, इसलिए सबसे तेज़ रास्ता यहाँ दिया गया है: **1. स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) + अंतरिम राहत के लिए सिविल वाद दायर करें (समानांतर उपाय)** - सीपीसी (CPC) की धारा 26 के...
पूरा उत्तर पढ़ें - दिल्ली में चल रहे दीवानी मुकदमे के दौरान मेरे पड़ोसी को मेरी पैतृक संपत्ति पर निर्माण करने से रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
- मेरे पड़ोसी ने एक दीवार का निर्माण शुरू किया है जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर अतिक्रमण करती है। हमने पिछले महीने दीवानी वाद (सिविल सूट) दायर किया था, लेकिन वे फिर भी निर्माण कार्य में जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या हम इस काम को रोकने के लिए न्यायालय से तत्काल...
-
वकील का उत्तर DLA & Associates द्वारा
आदरणीय महोदय, कृपया मुझसे [email protected] या +919910049322 पर संपर्क करें। हम एक पार्टनर-लेड लॉ फर्म (साझेदार-संचालित विधि फर्म) हैं, जो कॉर्पोरेट, मुकदमेबाजी, रियल एस्टेट आदि मामलों में पूरे भारत में सेवाएं प्रदान करते हैं। जी हां, आप तत्काल स्थगन आदेश...
पूरा उत्तर पढ़ें - मालिक सुरक्षा राशि नहीं दे रहा है
- मेरे मकान मालिक ने पिछले महीने का किराया ले लिया और कुछ दिनों के बाद सुरक्षा जमा राशि देने का वादा किया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया वह अत्यधिक मांग करता रहा और कहता है कि वह मेरी राशि नहीं दे सकता।
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पटना, भारत में सामान्य मुकदमेबाजी कानून के बारे में
पटना के निवासी सामान्य मुकदमेबाजी के लिए मुख्य धारा केंद्रीय कानूनों पर निर्भर रहते हैं. Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) प्रक्रियात्मक ढांचा देता है, ताकि मामला दाखिले से लेकर निर्णय तक सुचारु तरीके से चले. बिहार राज्य के न्यायालयों में इन नियमों के अनुरूप कार्य होता है, और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश स्थानीय अभ्यास को दिशा देते हैं. इन प्रक्रियाओं के साथ आयोजित मुकदमों में प्रमाण-आधारित निर्णय और तात्कालिक राहत की संभावनाएं भी शामिल हैं.
यानी सामान्य मुकदमेबाजी में आपसी समझौते के विकल्प, मुकदमे की तैयारी, गवाही का प्रबंधन और अंतिम निर्णय के लिए उचित समय-सीमा जैसी चीजें शामिल होती हैं. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और समय-सीमा अधिनियम 1963 भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं. पटना में दरकार के अनुसार district court, Patna district court और Patna High Court के प्रावधान लागू होते हैं.
Code of Civil Procedure, 1908 provides the procedural framework for civil suits in India.
Source: Official legislative portals का संदर्भ देखें, जैसे Legislative.gov.in. CPC के अतिरिक्त IEA और Limitation Act भी समान दायरे में आते हैं.
The Indian Evidence Act, 1872 governs the proof of facts in civil trials.
Source: Official legislative portals का संदर्भ देखें, जैसे Legislative.gov.in. IEA अदालत में साक्ष्य के नियम स्पष्ट करता है.
The Limitation Act, 1963 sets the time limits for filing suits and appeals.
Source: Official legislative portals का संदर्भ देखें, जैसे Legislative.gov.in. Limitation Act दाखिले और अपील की समयसीमा को नियंत्रित करता है.
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
पटना के नागरिकों के लिए सामान्य मुकदमेबाजी में विशेषज्ञ सलाह आवश्यक होती है. एक अनुभविक अधिवक्ता आत्म-प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर सकता है और अदालत के अनुरूप शब्द-चयन कर सकता है. नीचे 4-6 वास्तविक परिस्थिति दी जा रही हैं जहां वकील जरूरी होता है.
- व्यापार अनुबंध का उल्लंघन-पटना आधारित सप्लायर या क्लाइंट के साथ अनुबंध-समस्या हो तो वकील उचित plaint और अनुबंध-उल्लंघन के दायरे तय कर सकता है.
- भूमि-सम्पत्ति विवाद-पटना शहर के जिलाधिकारी क्षेत्र में title, possession या boundary dispute हो तो दस्तावेज़ की जाँच और अदालत-फाइलिंग में सहायता चाहिए.
- किराये के विवाद-Bihar Rent Control Act के अंतर्गत किरायेदार/मालिक के बीच विवाद में किराये की उचित राशि, eviction और restoration के लिए वकील आवश्यक हो सकता है.
- उपभोक्ता विवाद-विक्रेता से सामान की गुणवत्ता या वापसी संबंधी शिकायत पर District Consumer Forum तक पहुँचने और त्वरित राहत पाने के लिए कानूनी सलाह जरूरी है.
- बैंक-ऋण-संबंधी दावा-कर्ज़ के भुगतान, ब्याज, एकाउंटिंग समायोजन आदि के विवाद में साक्ष्यों के सही प्रस्तुतीकरण हेतु अधिवक्ता की भूमिका प्रमुख होती है.
इन परिस्थितियों में एक वकील केस-स्कोप स्पष्ट कर सकता है, फाइलिंग-रचना कर सकता है और अदालत में तर्क प्रस्तुत कर सकता है. Patna निवासी किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए शुरुआती नि:शुल्क कानूनी सलाह या मामूली शुल्क पर консультаे ले सकते हैं. साथ ही वे लोक-न्याय सहायता कार्यक्रमों से भी लाभ उठा सकते हैं.
स्थानीय कानून अवलोकन
पटना सहित बिहार के सामान्य मुकदमेबाजी के मुख्य नियम नीचे दी गई प्रमुख धाराओं से संचालित होते हैं. इन कानूनों के तहत आपसी विवादों के लिए अदालत में मार्गदर्शन और प्रक्रिया स्पष्ट होती है.
- Code of Civil Procedure, 1908 (CPC)-सिविल मामलों की दाखिला, प्रक्रिया, वादी-प्रतिवादी के अधिकार, संकल्पना और निर्णय का आधार।
- Indian Evidence Act, 1872-साक्ष्यों की मान्यता, मूल्यांकन और गवाही के नियम स्पष्ट करते हैं।
- The Limitation Act, 1963- filing अवधि, अपील-निपटान और समापन पर समय-सीमा निर्धारित करता है।
हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
पटना में सामान्य मुकदमेबाजी क्या है?
यह ऐसे मामले हैं जो व्यक्तिगत, वाणिजयिक या संपत्ति से जुड़े होते हैं. इनका हल CPC, IEA और LA के अनुसार अदालत में होता है. अधिकांश मामलों में plaint, written statement, evidence और final order शामिल होते हैं.
किया मुझे मुकदमा दायर करने के लिए वकील चाहिए?
हां. सरकारी प्रावधान, दस्तावेज़ों की जाँच और अदालत-निपटान के लिए एक अनुभवी advi sor आवश्यक है. कानून की जटिलताओं के कारण बिना वकील के शासकीय प्रक्रियाएँ कठिन हो सकती हैं.
Patna जिले में मुकदमा कब तक चलते हैं?
सामान्य समयलंबन कई factors पर निर्भर है; मामला दर्ज, जवाबी दस्तावेज़, गवाही-निर्गमन और अदालत-परिश्रम. जिला कोर्ट में सामान्यतः वर्षों तक चलने वाले मामले मिलते हैं, पर ADR से समय घट सकता है.
मैं किस प्रकार फाइलिंग शुरू कर सकता हूँ?
सबसे पहले आवेदन-श्री plaint तैयार करें. इसके साथ आवश्यक दस्तावेज़, नगर-प्रमाणपत्र और अदालत फीस जमा करें. फिर कोर्ट नोटिस के साथ प्रतिवादी को summons मिलते हैं.
कौन से मुख्य दस्तावेज़ जरूरी होंगे?
पहचान-पत्र, संपत्ति-ड्राइविंग, अनुबंध, बिल/चेक, पत्राचार की प्रतियां और अन्य समर्थक साक्ष्य. दस्तावेज़ों की संख्या और प्रकार कोर्ट के अनुसार बदलते हैं.
क्या Patna High Court में अपील संभव है?
हाँ, अगर district court का निर्णय गलत या कानून के अनुसार नहीं हुआ है. अपील आम तौर पर उच्च न्यायालय में होती है और कुछ मामलों में सुधर-धारणा हो सकती है.
दस्तावेज़ों की प्रस्तुति कैसे होती है?
पूरी फाइलिंग के साथ plaint, दी सभी supporting documents और exhibit संलग्न होते हैं. अदालत फीस और stamp paper का पक्का रिकॉर्ड आवश्यक है.
क्या मैं interim relief के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ. इलाहाबाद में अविलम्ब रोक-थाम, injunction या status quo की मांग की जा सकती है. यह समय-समय पर court के निर्णय पर निर्भर करता है.
क्या समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है?
हाँ. CPC और LA के अनुसार समय-सीमा महत्वपूर्ण है. विलंब पर अदालत अपील या डिफाल्ट के कारण नुकसान पहुँचा सकती है.
क्या mediation or Lok Adalat मदद करते हैं?
हाँ. कई मामलों में ADR प्रक्रिया किनारे से विवाद का निपटारा जल्दी कर देती है. Patna में Lok Adalat नियमित रूप से आयोजित होते हैं.
मामला कब तक पूरा समझ आता है?
यह अनेक कारकों पर निर्भर है. दायित्व-आधारित अनुमान 1 से 3 वर्ष संभव है, पर कुछ मामले अधिक समय लेते हैं.
कहाँ मैं केस स्टेटस चेक कर सकता हूँ?
अक्सर जिला कोर्ट या Patna High Court की आधिकारिक साइट पर केस स्टेटस मिल जाते हैं. अधिकारिक पोर्टलों पर लॉगइन कर अद्यतित जानकारी देखी जा सकती है.
अतिरिक्त संसाधन
नीचे चिह्नित संगठनों से आप कानूनी सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. ये Patna निवासियों के लिए उपयोगी हैं.
- National Legal Services Authority (NALSA) - https://nalsa.gov.in
- Patna High Court - Legal Aid / Services - https://patnahighcourt.gov.in
- Bar Council of India - https://www.barcouncilofindia.org
अगले कदम
- अपने मामले के बिंदुओं को स्पष्ट करें और आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें.
- पटना जिले के किसी अनुभवी civil litigation advi sor से initial consult करें.
- कौन सा न्यायालय उपयुक्त है, यह तय करें- district court या Patna High Court का appellate विकल्प.
- दस्तावेज़ों की तैयारी और फाइलिंग-फीस की जानकारी लें.
- अधिवक्ता के साथ फीस संरचना और पूर्व-कार्य योजना पर लिखित समझौता करें.
- यथासंभव ADR विकल्प पर विचार करें ताकि समय और खर्च घटे.
- स्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर उपयुक्त नोटिस, मौके पर गवाही, और एक्स-प्रोफेशनल सलाह लें.
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