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रायपुर में विलय और अधिग्रहण कानून भारत के केंद्रीय कानूनों के अनुरूप चलता है। यह प्रक्रिया कंपनियों के पुनर्गठन, अधिग्रहण, विलय और परिसमापन से जुड़ी है।
मुख्य नियामक संस्थाएं থেকে SEBI, MCA और CCI हैं जो रायपुर के व्यापार-सम्बन्धी प्रस्तावों पर निगरानी करती हैं। राज्य-स्तर पर स्टांप ड्यूटी और विभिन्न पंजीकरण आवश्यक होते हैं।
केंद्रीय फ्रेमवर्क: SEBI के अधिग्रहण नियम, Companies Act 2013 के प्रावधान, तथा Competition Act 2002 के अंतर्गत नियंत्रण और दूरी पर नियम लागू होते हैं।
Open Offer obligations arise when an acquirer purchases 25 percent or more of the shares or voting rights in a listed target.
Source: SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 - https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/takeover-regulations.html
Merger or amalgamation of companies shall be governed by the provisions of the Companies Act, 2013.
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - https://www.mca.gov.in
The Commission shall decide whether a merger is likely to cause an appreciable adverse effect on competition.
Source: Competition Commission of India (CCI) - https://cci.gov.in
रायपुर, भारत से संबंधित जरुरी परिस्थितियाँ जटिल कानूनी निर्णय मांगती हैं। नीचे दिये परिदृश्यों में वकील की भूमिका स्पष्ट है।
रायपुर में M&A पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
विलय और अधिग्रहण दो अलग-थलग चरण हैं. विलय में दो कंपनियाँ मिलकर एक नई इकाई बनती हैं, जबकि अधिग्रहण में एक कंपनी अन्य की हिस्सेदारी खरीदती है.
regulatory oversight में SEBI, MCA और CCI प्रमुख हैं; RBI और राज्य रजिस्ट्री भी अनुकूल प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं.
जब किसी acquirer द्वारा listed target में 25% या अधिक शेयर या वोटिंग अधिकार प्राप्त होते हैं, तो open offer अनिवार्य होता है.
FEMA के साथ RBI अनुमतियाँ और कुछ मामलों में SEBI तथा CCI मंजूरी आवश्यक हो सकती है, विशेषकर विदेशी पार्टनर के साथ।
Due diligence वित्तीय, कानूनी, कर और कॉन्ट्रैक्चुअल जोखिमों की पहचान के लिए आवश्यक है ताकि नुकसान से बचा जा सके।
स्टाम्प ड्यूटी राज्य स्तर पर तय होती है; रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टाम्प ड्यूटी नियमों के अनुसार शुल्क लगता है।
कैपिटल गेन टैक्स, डिप्लॉयमेंट-वार कॉम्प्लायंस और अन्य कर नियम M&A के साथ जुड़ते हैं; सलाहकार टैक्स विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें।
डील प्रपोजल, संयुक्त समझौता, शेयर ट्रांसफर डीड, बोर्ड/श्रेणी के निर्णय, और SEBI/CCI के अनुपालन प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं।
कार्यवाही की गति संरचना, मंजूरी समय और整合 योजना पर निर्भर है; सामान्यतः एक से दो वर्ष लग सकते हैं।
विधिक अनुभव, रायपुर क्षेत्र में परिचितता, और पूर्व M&A केसों के परिणाम देखें; क्लाइंट संदर्भ भी जाँचें।
हाँ, हाल के वर्षों में SEBI और MCA मानक के साथ स्टाम्प ड्यूटी और राज्य पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार हुए हैं।
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