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अररिया, भारत में गैर-लाभकारी और परोपकारी संस्थाओं कानून के बारे में
अररिया जिला बिहार का हिस्सा है जहाँ गैर-लाभकारी और परोपकारी संस्थाएँ राष्ट्रीय कानूनों के अधीन काम करती हैं।
इन संस्थाओं के गठन, संचालन और अनुपालन के लिए मुख्य रूप से Trusts, Societies और Section 8 Companies जैसे वैकल्पिक संरचनाएँ प्रयुक्त होती हैं।
एफसीआरए, आयकर और कंपनियों अधिनियम से जुड़ी आवश्यकताएँ अररिया के स्थानीय दायरे में भी लागू होती हैं।
“No person shall receive any foreign contribution except under the authority of the Act.”
“A Section 8 Company is registered for promoting education, science, culture, charity and other useful objects.”
दिलचस्प तथ्य यह है कि बिहार में राज्य-स्तर पर भी संस्थाओं के पंजीकरण और निगरानी के लिए स्थानिक नियम और प्रक्रियाएँ प्रभाव डालती हैं।
NGO-डाटा पंजीकरण और अनुपालन के लिए जिला न्यायालय, स्थानीय तहसीलों और एमएचए के फक्रा विभाग के संगठनों से संपर्क बनता है।
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे अररिया से जुड़े वास्तविक-परिदृश्य के अनुसार 4-6 स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
स्थानीय कॉलेज या चिकित्सा केंद्र चला रहे Trust या Society का पंजीकरण चयन: यह निर्णय Trust, Society या Section 8 Company के बीच होता है। उदाहरणार्थ एक शिक्षा परियोजना के लिए पंजीकरण-संरचना चुनना और आवश्यक दस्तावेज तय करना कठिन हो सकता है।
विदेशी फंडिंग के लिए FCRA पंजीकरण और अनुपालन: विदेशी योगदान स्वीकार करने से पहले FCRA पंजीकरण चाहिए होते हैं। अररिया में दानदाता से धन प्राप्त करने के लिए यह अवश्यक कदम है।
कर संदर्भ में 12A और 80G पंजीकरण: कर-छूट पाने के लिए IT विभाग से 12A/80G मान्यता आवश्यक होती है। यह अनुपालन प्रायः वर्षों में reports और ऑडिट की मांग करता है।
वार्षिक लेखा-जोखा और ऑडिट की तैयारी: संस्थाओं को वार्षिक रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट प्रस्तुत करना होता है। गलतियों पर जुर्माना या पंजीयन निलंबन हो सकता है।
सलह-मौजुदी-दस्तावेज और अनुबंध निगरानी: दाता से एमओयू, अनुदान समझौते और डोजियर के लिए कानूनी समीक्षा जरूरी है ताकि दायित्व स्पष्ट रहें।
संपत्ति-आस्ति नियंत्रण और ट्रस्ट-ट्राँस्ट प्रशासन: संपत्ति आवंटन, ट्रस्ट-सम्पत्ति वितरण और सलटाई के लिए स्थानीय नियमों के अनुसार दस्तावेज तैयार करने की जरूरत होती है।
वास्तविक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि अररिया में स्थानीय दायरे के साथ संरेखण बना कर कानूनी सलाह आवश्यक है ताकि अनुपालन सुरक्षित रहे।
स्थानीय कानून अवलोकन
अररिया, बिहार के संदर्भ में निम्न कानून प्रमुख अनुपालन संरचना स्थापित करते हैं:
भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 - ट्रस्ट संरचना के संचालन और उत्तरदायित्वों को नियंत्रित करता है।
संशोधित समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 (बिहार में अपनाया गया) - समाजों के पंजीकरण, संरचना और शासन से जुड़े नियम निष्पादन करता है।
विदेशी योगदान नियमन अधिनियम 2010 (FCRA) - विदेशी योगदान प्राप्त करने, उपयोग, निगरानी और समर्पण-रिपोर्टिंग के लिये अनिवार्य है।
इन कानूनों के अनुरूप पंजीकरण, फंडिंग-प्राप्ति, लेखांकन और वार्षिक रपटिंग जैसी गतिविधियाँ अनिवार्य हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NGO क्या है और यह किस प्रकार बनती है?
NGO एक गैर-लाभकारी संगठन है जो समाज के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये काम करता है। सामान्यतः Trust, Society या Section 8 Company के रूप में पंजीकृत होता है।
अररिया में किस कानून के तहत पंजीकरण संभव है?
Trusts के लिये Indian Trusts Act 1882, Societies के लिये Society Registration Act 1860, और गैर-लाभकारी उत्पादन के लिये Section 8 Company बनाना Common विकल्प है।
FCRA पंजीकरण क्यों जरूरी है?
विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिये FCRA पंजीकरण अनिवार्य रहता है। बिना पंजीकरण विदेशी फंडिंग अवैध मानी जाती है।
क्या FCRA पंजीकरण के लिए Bihar में स्थानीय प्रक्रियाएँ भिन्न हैं?
हां, सामान्यतः केंद्र-स्तर की फाइलिंग और अनुपालन के साथ राज्य-स्तर पर सत्यापन भी होता है, जिसमें Bihar के स्थानीय जिलाधिकारियों की भूमिका हो सकती है।
12A और 80G पंजीकरण क्यों चाहिए?
ये पंजीकरण आयकर विभाग के अंतर्गत छूट के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे दाता और संस्थाएं कर-कटौतियों से लाभ उठाती हैं।
NGO की वार्षिक आय-व्यय की रपट कहाँ दाखिल करनी है?
ARC या ट्रस्ट/सोसाइटी के अनुसार वार्षिक रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म 10B/10A जैसे दस्तावेज देय होते हैं, जिन्हें IT विभाग और ROC के साथ फाइल किया जाता है।
FCRA के लिए आवेदन में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन में पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, संस्थापक विवरण, फंडिंग स्रोत, और पिछले वर्ष के वित्तीय लेखे शामिल होते हैं।
क्या किसी संस्था का पंजीकरण रिन्यू करना पड़ता है?
हाँ, FCRA, 12A, 80G आदि प्रकारों के लिए समय-समय पर रिन्यूअल या पंजीकरण नवीनीकरण आवश्यक है ताकि फंडिंग चालू रहे।
क्या NGO के लिए डोनर एग्रीमेंट जरूरी है?
हाँ, दाता द्वारा दिए गए अनुदान के अनुसार MOA, MoU और अनुदान-चेकिंग आवश्यक हो सकते हैं; इसमें कानूनी समीक्षा सहायक है।
क्या NGO को संपत्ति खरीदना या बेचना संभव है?
यह ट्रस्ट/सोसाइटी के नियम और स्टेट कानून के अनुसार होता है; संपत्ति-हस्तांतरण में पंजीयन और वैधानिक प्रमाणपत्र जरूरी होते हैं।
क्या धर्मार्थ संस्थाओं पर GST भी लागू हो सकता है?
कभी-कभी सेवाओं के प्रकार के आधार पर GST लागू हो सकता है; विशेषज्ञ से क्षेत्रीय GST प्रावधान स्पष्ट करने चाहिए।
NGO के लिए कौन सा जन-धन खाता उपयुक्त है?
ऑफिसियल बैंक-खाता, कस्टोडियन अकाउंट या फंडिंग-खाते के लिए उचित खाता-प्रकार और पंजीकरण आवश्यक होते हैं।
NGO के dissolution (समापन) के क्या नियम हैं?
dissolution की प्रक्रिया Trust, Society या Section 8 Company के अनुसार अलग है; पंजीकरण-समिति के निर्देशानुसार किया जाता है और संपत्ति का निपटान स्पष्ट होना चाहिए।
अतिरिक्त संसाधन
NGO Darpan - नीतिजनक पोर्टल to search, verify और regulate NGOs in India. https://ngodarpan.gov.in/
FCRA Portal - विदेश फंडिंग के लिये पंजीकरण, चेक-लिस्ट और अनुपालन मार्गदर्शन. https://fcra.gov.in/
Income Tax Department - 12A/80G जैसी छूट के लिये प्रासंगिक गाइडेंस और फॉर्म. https://www.incometaxindia.gov.in/
अगले कदम
अपनी संस्था का उद्देश्य स्पष्ट करें और किस संरचना में पंजीकरण चाहिये तय करें।
नजदीकी बार एसोसिएशन या जिला न्यायालय में स्थानीय वकील से परामर्श लें।
NGO प्रकार के अनुरूप दस्तावेज تیار करें और आवश्यक फॉर्म जमा करें।
FCRA यदि आवश्यकता हो तो पंजीकरण के लिये आवेदन और बैंक खातों की सत्यता सुनिश्चित करें।
IT विभाग के साथ 12A और 80G पंजीकरण के लिये आवेदन करें।
वार्षिक लेखा-जाँच और रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था बनाएं।
दाताओं के साथ MOUs और अनुबंधों की कानूनी समीक्षा करवाएं।
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