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Delhi में Nonprofit और Charitable Organisations कानून मुख्य तौर पर Trusts, Societies और Section 8 Companies के माध्यम से संचालित होते हैं. इनका उद्देश्य सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य,Environment आदि क्षेत्रों में लाभ पहुँचाना है. कर-छूट और विदेशी योगदान जैसे विषयों पर कड़े नियम भी लागू होते हैं.
Foreign contributions पर नियंत्रण FCRA 2010 के अंतर्गत आता है. दिल्ली-आधारित एनजीओ को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व-अनुमति चाहिए होती है. दस्तावेजीकरण, बैंक खाता एकीकरण और वार्षिक रपट आवश्यक होती है.
आयकर के क्षेत्र में 12A और 80G जैसे प्रावधान कर-छूट के लिए उपलब्ध हैं. इसके लिये पंजीकरण, सत्यापन और रिकॉर्ड रख-रखाव अनिवार्य है. Section 8 कंपनियाँ भी लाभ-उन्मुख नहीं, बल्कि चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए स्थापित होती हैं.
“No person shall receive foreign contributions except with registration.”
स्रोत: Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), Ministry of Home Affairs. https://fcra.gov.in
“Tax-exemption under section 12A is available to entities registered or established in India.”
स्रोत: Income Tax Department, 12A guidelines. https://www.incometaxindia.gov.in
“A company registered under section 8 of the Companies Act 2013 may operate for charitable purposes.”
स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Section 8 Companies. https://www.mca.gov.in
हाल के परिवर्तनों पर नजर:
नीचे Delhi, India से सम्बंधित वास्तविक उदाहरणों के साथ 4-6 परिदृश्य दिए जा रहे हैं. प्रत्येक परिदृश्य में कानूनी सहायता की जरूरत स्पष्ट है.
दिल्ली में Nonprofit एवं Charitable Organisations को नियंत्रित करने के प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं. इनकी समझ से पंजीकरण-प्रक्रिया आसान होती है.
नोट: FCRA 2010 और आयकर अधिनियम (12A/80G) जैसी केंद्रीय-स्तरीय पाबंदियाँ भी अनिवार्य हैं और दिल्ली-आधारित संस्थाओं पर लागू होती हैं.
ध्यान दें: नीचे दिये गए प्रश्न-उत्तर Delhi, India के संदर्भ में हैं और स्पष्ट स्पष्टीकरण हेतु अनुभवी advicede से परामर्श करें.
निर्णय Trusts Act, Societies Act या Companies Act की प्रकार पर निर्भर करता है. Delhi में Trusts और Societies सबसे सामान्य हैं. विस्तृत चयन के लिए advicede से परामर्श लें.
जब NGO विदेशी योगदान स्वीकार करना चाहती है. बिना पंजीकरण के विदेशी फंड्स स्वीकार नहीं किए जा सकते.
आयकर विभाग के पोर्टल पर 12A/80G आवेदन भरना होता है. संस्थागत प्रमाण, रिकॉर्ड और ऑडिट आवश्यक है.
Section 8 Company एक कॉर्पोरेट संरचना है; लाभ-उद्धेश्य नहीं है. ट्रस्ट/सोसाइटी सरल ढंग से सामाजिक काम कर सकते हैं, पर प्रशासनिक नियम अलग होते हैं.
स्पष्ट बोर्ड-रोल, हित-नियंतण, पारदर्शी लेखा-जोखा और मजबूत internal control रखें. यह compliance-आधारित आधार बनाता है.
पंजीकरण प्रक्रिया Trusts/ Societies/ Section 8 Company के अनुसार अलग है. आवेदन-फॉर्म, सत्यापन, और दस्तावेज़ आवश्यक होंगे.
आयकर अधिनियम के तहत 12A/80G, संपूर्ण रिकॉर्ड-कीपिंग और ऑडिट आवश्यक होते हैं. Delhi में राज्य-स्तरीय पंजीकरण भी संभव है.
कन्नी-रीडर के अनुसार COA (Chartered Accountant) द्वारा हर वर्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए. FCRA के अनुसार भी ऑडिट-रिपोर्ट चाहिए हो सकते हैं.
foreign contributions केवल निर्दिष्ट प्रयोजन पर इस्तेमाल हों. अन्यथा प्रतिबंध और दंड हो सकता है.
अनिवार्य वार्षिक फाइलिंग, FCRA रिटर्न और आयकर रिटर्न समय-सीमा के भीतर जमा करें. विलंब पर जुर्माना लग सकता है.
पंजीकरण संख्या, बैंक खाते की स्थिति, ट्रस्ट/सोसाइटी के ब्योरे, प्रमाण पत्र और वार्षिक रपटें आवश्यक होंगी.
नए नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन और दस्तावेज़ अद्यतन करें. सलाहकार से समय-समय पर मार्गदर्शन लें.
FCRA पोर्टल, आयकर विभाग पोर्टल और MCA पोर्टल प्रमुख स्रोत हैं. https://fcra.gov.in, https://www.incometaxindia.gov.in, https://www.mca.gov.in.
नीचे तीन सामान्य, पर प्रभावी संसाधन दिए जा रहे हैं जो Delhi-आधारित Nonprofit नेटवर्क को सहायता पहुँचाते हैं.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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