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नोएडा-गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में अनेक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के लिए सही संरचना चुनना और अनुपालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कानूनी रूप से मान्य विकल्पों में ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन-8 कंपनी शामिल हैं।
कानूनी ढांचा अलग-अलग ढांचों के अनुरूप पंजीकरण, आय-कर राहत और विदेशी योगदान के नियमों को निर्धारित करता है। नोएडा निवासियों की संस्थाओं के लिए विदेशी डोनेशन आबद्धता तथा स्थानीय प्रशासन के साथ अनुबंध-गवर्नेंस भी प्रमुख दायित्व होते हैं।
“Foreign contribution regulation requires prior registration or permission and must be monitored by the government.”
- स्रोत: FCRA Portal, Ministry of Home Affairs
“Registration under section 12A and 12AA enables exemption from tax on income for charitable entities.”
- स्रोत: Income Tax Department
नोट: नोएडा स्थित NGOs के लिए इन कानूनों का अनुपालन स्थानीय स्तर पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होता है।
नोट: नोएडा-उत्तर प्रदेश में FCRA जैसे पूर्व-आवश्यक नियम भी लागू होते हैं, जब विदेशी योगदान आता है।
यह संस्था के उद्देश्य, गतिविधियों और वित्तीय मॉडल पर निर्भर है। शिक्षा या सामाजिक कल्याण के लिए सेक्शन-8 कंपनी या ट्रस्ट सामान्य विकल्प होते हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया लक्ष्य-आधारित होगी और चयनित ढांचे के अनुसार अलग होगी। आम तौर पर दस्तावेज, निदेशक-गठन संरचना और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
यदि विदेशी योगदान स्वीकार करना है तो FCRA पंजीकरण या पूर्व-स permiso अनिवार्य होता है। बिना पंजीकरण के विदेशी फंडिंग संभव नहीं।
12A/12AA से इनकम टैक्स पर छूट मिलती है; 80G से दाताओं को टैक्स डिडक्शन मिलता है। यह दाताओं को संस्थान के प्रति दान के प्रति प्रोत्साहन देता है।
टेस्ट-केस पर निर्भर, पर सामान्यतः NGOs को वार्षिक ऑडिट, आय-कर रिटर्न और संस्थागत रिकॉर्ड्स बनाकर रखना चाहिए।
संस्था के उद्देश्य के अनुसार पारदर्शी बोर्ड निर्वाचन और कार्यनीति बनाइए। नोएडा- UP कानून के अनुसार निदेशकों की योग्यता और कर्तव्य स्पष्ट हों।
हाँ, FCRA के अंतर्गत विदेशी योगदान के प्रवाह और रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था आवश्यक है।
ऑनलाइन दान के लिए 80G-समर्थन वाले दाताओं के साथ सुरक्षित प्लेटफॉर्म और लेखा-जोखा रखें।
पुष्टि-प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, निदेशक-समिति की सूची, बैंक स्टेटमेंट और आय-कर पंजीकरण जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।
सरकारी अनुदान, फंडिंग, और रोजगार से जुड़े नियम केंद्र-राज्य कानून से मिलकर चलते हैं। स्थानीय संस्थाओं के लिए UP-Government guidelines भी आवश्यक हो सकते हैं।
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