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पुरी, ओडिशा में गैर-लाभकारी संस्थाएँ ज्यादातर समाज-रजिस्टर्ड समूह के रूप में बनती हैं. इन्हें संस्थाओं के विधेयक, ट्रस्ट, और सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाता है. इसका उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य या धार्मिक गतिविधियों के लिए धन संचय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
स्थानीय नियंत्रण के साथ केंद्र-स्तर के नियम भी लागू होते हैं. पंजीयन के प्रकार जैसे Orissa Societies Registration Act 1860 और Orissa Public Trust Act 1950, साथ ही विदेशी योगदान के लिए FCRA और आयकर अधिनियम के तहत 12A/80G जैसी धाराओं का अनुपालन जरूरी रहता है. इन नियमों से लेखा-जोखा, ऑडिट, और वार्षिक विवरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं.
“NGO Darpan एक India-wide NGO registry के लिए एक single window है।”
Source: NGO Darpan portal, https://ngodarpan.gov.in
“Donations to approved charitable organizations are eligible for tax deduction under section 80G of the Income Tax Act, 1961.”
Source: Income Tax Department, https://www.incometaxindia.gov.in/pages/charities-80G.aspx
“Foreign contributions shall be received only through licensing or prior permission under the Foreign Contribution Regulation Act.”
Source: FCRA online portal, https://fcraonline.nic.in
यही पंक्तियाँ पुरी के निवासियों के लिए कानून-आधारित मार्गदर्शन बनाती हैं. स्थानीय संस्थाओं को इन नियमों के अनुसार संचालित होना चाहिए ताकि योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी लाभ मिल सके.
पुरी से संबंधित नीचे दिए गए चार से छह परिस्थितियाँ में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है. सही मार्गदर्शन से दायित्वों का पालन सरल रहता है.
पुरी से संबंधित एक practical उदाहरण कहे जाने पर, कई छोटे NGOs विदेश चंदे के लिए FCRA से जुड़ी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समझना चाहेंगे. स्थानीय अधिवक्ता इन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देकर दायित्वों को कम कर सकते हैं.
Odisha (Orissa) में उपलब्ध मुख्य कानून
इसके अतिरिक्त आवश्यकताएँ
NGO एक ऐसा संगठन है जो लाभ-जनक गतिविधियाँ चलाकर समाज-सेवा करता है. पुरी में इसे सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी-ऑफ-नॉन-प्रॉफिट के रूप में पंजीकृत किया जाता है. सामान्यतः Orissa Societies Registration Act या Orissa Public Trust Act लागू होते हैं.
यदि NGO विदेशी चंदे पर निर्भर है या प्राप्त करना चाहती है, तो FCRA पंजीकरण या पूर्व अनुमति आवश्यक है. विदेशी योगदान पर कड़ी निगरानी रहती है.
12A से आयकर विभाग कर-अनुदान के लिए पात्र बनता है; 80G से दानकर्ताओं को कर-छूट मिलती है. पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और ऑडिट-जानकारी चाहिए.
ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता देता है और फंड के उचित उपयोग का प्रमाण बनता है. वार्षिक रिटर्न से यूनीक पहचान मिलती है और कानून-नियमों का पालन स्पष्ट रहता है.
FCRA आवेदन Central Government के पास FC-1/FC-3 फॉर्म से होता है. समय-सीमा सामान्यतः नियमों में निर्धारित होती है और नवीनीकरण के लिए भी समय-सीमा का पालन आवश्यक है.
पुलिस-स्टेशन, जिला प्रशासन और तहसील कार्यालय से अनुमति पत्र, भू-स्वामित्व विवरण और निर्माण-नियमन के अनुसार कार्रवाई करें. स्थानीय वकील इस प्रक्रिया में शेष दस्तावेज तैयार कर सकते हैं.
दान का उपयोग केवल चैरिटेबल उद्देश्यों पर होना चाहिए. फंडिंग स्रोत पर निर्भरता, निर्माण-खर्च, वेतन और गतिविधियाँ स्पष्ट लेखे में प्रकट हों.
नीति के अनुसार वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र सार्वजनिक खातों में उपलब्ध कराए जाते हैं. यह पारदर्शिता बढ़ाता है और दाता-विश्वास बनाता है.
कानूनी उपायों पर विचार करें, अपील या अपील-पत्र दाखिल करें और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाएं. अनुभवी अधिवक्ता से मार्गदर्शन लें.
विधिक सलाह, दाखिलियाँ, फॉर्म-भरण, FCRA/80G/12A-प्रक्रियाओं, विद्युत और भूमि-सम्बन्धी विवाद, और कॉरपोरेट-प्रॉक्सी-चयन जैसे मामले हल करते हैं.
आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र, ट्रस्टी/बोर्ड रजिस्टर, ट्रस्ट-चार्टर/योजनापत्र, फंड रिकॉर्ड और पिछले ऑडिट-रिपोर्ट की प्रतियाँ आवश्यक होती हैं.
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