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दिल्ली, भारत में Private Equity कानून का ढांचा केंद्र सरकार के नियमों से संचालित होता है। यह संरचना SEBI, RBI और केंद्रीय विधानमंडलों के अधीन आती है। दिल्ली आधारित निवेशक और पोर्टफोलियो कंपनियाँ इन्हीं नियमों के अनुसार काम करती हैं।
SEBI के AIF नियम Private Equity फंडों की स्थापना, संचालन और निकासी को नियंत्रित करते हैं। FEMA और FDI नीति विदेशी निवेश के प्रवाह को निर्धारण करते हैं। दिल्ली में कॉर्पोरेट कोर्ट और NCLT जैसे संस्थागत मंच भी कानूनी विवादों में भूमिका निभाते हैं।
“SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 regulate the establishment, operation and dissolution of AIFs.” - SEBI
“Foreign investment in India is governed by the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) and rules framed thereunder.” - RBI
दिल्ली-आधारित PE फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए कई असामान्यताओं में कानूनी सहायता आवश्यक होती है। यह सूची वास्तविक Delhi-NCR संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों पर आधारित है।
उदाहरण के तौर पर एक Delhi-आधारित PE फंड ने एक टेक स्टार्टअप में 60 प्रतिशत equity निवेश किया। due diligence, share purchase agreement और closing जीती-हुई जिम्मेदारीयों के साथ पूरी करनी पड़ी।
दिल्ली में Private Equity से जुड़ी मुख्य कानूनी संरचना निम्न हैं।
“SEBI regulates the establishment and operation of Alternative Investment Funds in India under the AIF Regulations.” - SEBI
“FDI policy allows investments in many sectors through automatic route with government route for certain sectors.” - DPIIT / DPIIT-FDI Policy
नोट: Delhi कोर्ट-उद्देश्यों के लिए High Court of Delhi और NCLT के विषयों पर स्थानीय अनुप्रयोग लागू होते हैं।
Private Equity funds निजी कंपनियों में निवेश करते हैं और उनकी वृद्धि, पुनर्गठन और exit के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं।
दिल्ली-आधारित फंड SEBI के AIF Regulations के तहत registered होता है। फंड-मैनेजर RBI के FX नियमों का पालन करते हैं।
Category I आम तौर पर सामाजिक-उद्धेश्य या सरकारी पहल के साथ जुड़े फंड है; Category II आम तौर पर private equity और debt-रिलेड फंड है; Category III प्रेडिक्शन-डेडिकेटेड ट्रेडिंग फंड होते हैं।
हाँ, Foreign investment के लिए FEMA के अंतर्गत RBI approval या automatic route लागू हो सकता है, sector के अनुसार नियम बदलते हैं।
दिल्ली-आधारित डिलों में due diligence वित्तीय, कानूनी, टैक्स और संपत्ति-स्वामित्व पर केंद्रित रहता है; यह closing से पहले पूरा किया जाता है।
कैरीड इंटरेस्ट पर आयकर लाभ-कर के नियम लागू होते हैं; Delhi-आवास के लिए local tax planning जरूरी है।
Independent directors, related party transactions और disclosure norms कंपनियों के लिए मानक नियम होते हैं; Companies Act 2013 लागू होता है।
SEBI के अनुसार AIF फंड-मैनेजर को भी registration और ongoing compliance चाहिए होते हैं; Category के अनुसार नियम भिन्न हो सकते हैं।
हां, कुछ sectors में sector regulators के approvals चाहिए होते हैं; इनमें defence, healthcare आदि शामिल हो सकते हैं।
Exit options में strategic sale, IPO या secondary sale शामिल होते हैं; exit timing और conditions डील-ड्राफ्ट पर निर्भर होते हैं।
हाँ, cross-border निवेश FEMA और FDI नीति के अनुसार regulated होता है; source and destination compliance जरूरी है।
गैर-लाभकारी संरचना में निवेश के नियम और टैक्स-नियम भिन्न हो सकते हैं; सलाहकार आपकी स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन देंगे।
नीचे Delhi में Private Equity से जुड़े प्रमुख संगठन और स्रोत दिए गए हैं।
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