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रायपुर, भारत में निजी इक्विटी कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू नियमों के आधार पर चलते हैं। मुख्य नियामक SEBI है जो AIF Regulations, 2012 के अंतर्गत निजी इक्विटी फंडों को नियंत्रित करता है। इन फंडों को सामान्यतः Category I और Category II AIF के रूप में पंजीकृत किया जाता है। Raipur के निवेशक इन फंडों के माध्यम से भारतीय कंपनियों में पूंजी लगा सकते हैं।
स्थानीय नियमों से अधिक महत्त्व राष्ट्रीय कानून का है, इसलिए Raipur के व्यापारियों, उपक्रमों और निवेशकों को इन नियमों का पालन करना होता है। Raipur में निजी इक्विटी गतिविधियाँ देशव्यापी ढांचे के अनुरूप ही संचालित होती हैं। राज्य-स्तर पर खास निजी इक्विटी कानून नहीं बनते; पर स्थानीय बैंकों, कंपनियों और कोर्ट परिसरों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है।
“The objective of the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 is to regulate the operation of alternative investment funds and protect the interests of investors.”
Source: SEBI
“The Companies Act, 2013 provides a framework for corporate governance and investor protection in corporate entities.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
“Foreign investment into India is governed by the Foreign Exchange Management Act and rules framed thereunder.”
Source: Reserve Bank of India (RBI)
Raipur की एक मध्यम आकार की विनिर्माण इकाई पूंजी विस्तार के लिए private equity फंड ढूंढ रही है। ऐसे मामले में आपके वकील को TERM SHEET, due diligence और शेयर स्थानांतरण नियमों पर सलाह देनी होगी।
Category II AIF Raipur आधारित स्टार्ट-अप में growth capital डालना चाहता है। सलाहकार करें ताकि fund-structure और disclosure सही हों।
विदेशी PE फंड भारतीय कंपनी में निवेश कर रहा है और Raipur के ऑपरेशन्स से जुड़ी कानूनी बाधाओं को समझना जरूरी है। RBI/FDI नियमों का पालन आवश्यक है।
किसी निवेश के exit plan पर सलाह चाहिए-buy-back, stake sale या IPO प्रक्रिया की तैयारी। इससे पूर्व दस्तावेज़ और कर परिणाम तय होंगे।
Due diligence के समय वित्तीय, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठेकेदार-चैनलों और कानूनी जोखिमों की समीक्षा करनी पड़ती है। Raipur के निवेशक सामान्यतः local counsel से सहायता लेते हैं।
कानूनी विवाद या अनुमोदन में देरी होने पर अंतरिम योजनाओं के साथ dispute management की आवश्यकता हो सकती है।
Companies Act, 2013 - निजी प्लेसमेंट, शेयर ट्रांसफर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक सुरक्षा के नियम।
SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 - AIF पंजीकरण, वर्गीकरण (Category I, II), नियामक अनुपालनों और सलाहकार-एमडी के दायित्व निर्धारित करते हैं।
नोट: FEMA 1999 और FDI नीति cross-border निवेश पर लागू होती है। Raipur के domestic investors और foreign funds के लिए यह आवश्यक है कि वे RBI की अनुमति-शर्तों का पालन करें।
Private equity एक पूंजी निवेश संरचना है जिसमें निवेशक निजी कंपनियों में पूंजी लगाते हैं और कंपनी के मूल्य संवर्धन के बाद exit करते हैं।
Raipur में कानून राष्ट्रीय स्तर के SEBI और MCA नियमों के अनुसार लागू होते हैं; राज्य स्तर पर विशेष कानून कम होते हैं।
AIF एक वैकल्पिक निवेश फंड है जो विशेषज्ञ निवेशकों से पूंजी जुटाकर कंपनियों में निवेश करता है। Category I में प्रायः सरकार-उत्पादन और सामाजिक-उद्देश्य निवेश होते हैं; Category II सामान्य पूंजी-सहायता फंड होते हैं और मानक अंशदान के साथ आते हैं।
अधिकांश AIFs SEBI के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और fund manager की संस्था Company या LLP हो सकती है; investee कंपनियाँ अलग से पंजीकृत रहती हैं।
रूलिंग डॉक्यूमेंट, due diligence रपट, term sheet, share subscription agreements और compliance disclosures आवश्यक होते हैं।
Investors और investee कंपनियाँ दोनों के लिए KYC/AML अनुरूपता आवश्यक है; SEBI और RBI के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
GP/LP संरचना में आयकर, TDS और capital gains के नियम लागू होते हैं; खासतौर पर exit प्लेटफॉर्म पर tax treatment भिन्न हो सकता है।
Exit आम तौर पर trade sale, secondary sale, या initial public offering के जरिये होता है; exit से पहले all regulatory approvals लेने पड़ते हैं।
Hedge या private equity fund के लिए SEBI के AIF_REG Regulations के अनुसार पंजीकरण जरूरी है; अन्यथा permissible activities सीमित हो सकते हैं।
FDI में automatic या government route के अंतर्गत अनुमति, cap gains, transfer pricing आदि मुद्दे आते हैं; cross-border approvals आवश्यक हो सकते हैं।
कोई विशेष Raipur-स्तर का निजी इक्विटी कानून नहीं है; सभी नियम राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और Raipur में उनका पालन करना अनिवार्य है।
कंपनी आयकर, withholding tax, और अगर अंतरराष्ट्रीय निवेश है तो GST/other indirect taxes पर भी विचार करना पड़ता है।
हाँ, Raipur में अनुभवी advcors से term sheet, due diligence checklists और compliance roadmap बनवाना उपयोगी रहता है।
FDI, AIF पंजीकरण और कर-प्रक्रिया में क्रमशः 2 से 6 माह या अधिक समय लग सकता है, केस के अनुसार।
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