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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें वसीयत अनुमोदन के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
यदि वसीयत नहीं है, तो उत्तराधिकारी को ट्रांसप्रोवे रजिस्ट्री में प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए 2 या 3 व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है जो उन्हें अन्य उत्तराधिकारियों की इच्छाओं के अनुरूप संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता...
पूरा उत्तर पढ़ेंपटना, बिहार में वसीयत अनुमोदन की प्रक्रिया भारतीयSuccession Act 1925 के अधीन संचालित होती है। यहां Will की वैधता अदालत द्वारा प्रमाणित की जाती है और executor को संपत्ति के वितरण का अधिकार मिलता है। सामान्यतः पटना जिले के न्यायालय इन मामलों को सुना करते हैं।
Will के प्रमाणन के बाद ही immovable संपत्ति का ट्रांसफर संभव होता है, जबकि यदि Will मान्य नहीं माना जाता या विवाद होता है तो intestate succession कानून लागू होते हैं। पटना में कई मामलों में Will की वैधता एवं executor के पदाधिकार स्पष्ट करने के लिए probate आदेश आवश्यक होते हैं।
उद्धरण: “The grant of probate is the legal declaration by the competent court that a will is valid and the executor named therein has the authority to administer the estate.”
उद्धरण: “Under the Indian Succession Act, 1925, probate or letters of administration may be granted by the proper court after due proof of the will.”
स्त्रोत: Indian Succession Act 1925 के आधिकारिक पाठ के संदर्भ के लिए देखें: https://indiacode.nic.in
स्थानीय कानूनी मार्गदर्शन के लिए Patna High Court और e-Courts साइटों से भी जानकारी मिलती है: https://patnahighcourt.bih.nic.in और https://ecourts.gov.in
पटना, बिहार से संबंधित वसीयत अनुमोदन मामलों में विशेषज्ञ सहायता लाभदायक रहती है। गलत दस्तावेज़, प्रपंचित संपत्ति और बहुवत मामले कोर्ट के समय-रेखा को प्रभावित कर सकते हैं।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए जा रहे हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है:
इन परिस्थितियों में एक अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या वकील आपको सही दस्तावेज़, अदालत-फाइलिंग, सुनवाई और दिवाला वितरण के क्रम को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
Indian Succession Act, 1925 - वसीयत अनुमोदन, प्रमाणन और संपत्ति के वितरण के प्रमुख प्रावधान यही कानून निर्धारित करता है।
Code of Civil Procedure, 1908 - probate के मामले जिला अदालतों में civil suit के रूप में सुने जाते हैं, और अदालत द्वारा प्रक्रियात्मक कदम निर्धारित होते हैं।
Transfer of Property Act, 1882 - Will के अनुसार संपत्ति के ट्रांसफर के तरीके और अधिकार-सम्पादन की रूपरेखा बताता है।
पटना के निवासियों के लिए इन कानूनों का संयोजन स्पष्ट करता है कि Will की वैधता, आवेदन कैसे दायर करें और संपत्ति कैसे ट्रांसफर होगी।
वसीयत अनुमोदन अदालत द्वारा Will की वैधता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद Executor को संपत्ति के वितरण का अधिकार मिलता है।
अगर संपत्ति पटना जिले या बिहार में स्थित है तो probate आवश्यक हो सकता है ताकि संपत्ति बेची जा सके या नामांतरण हो सके।
Will पर प्रस्तुतीकर्ता में witnesses का हस्ताक्षर, testator की स्व-इच्छा और सही प्रतियों के साथ प्रमाणीकरण आवश्यक हो सकता है।
पटना जिले में सामान्यतः District Court Patna या उसका नियुक्त Additional District Judge probate petitions स्वीकार कर सकता है।
Death certificate, Will की प्रतियाँ, संपत्तिDocs, debt details, executor के पहचान-पत्र और निवास प्रमाण आदि आमतौर पर मांगे जाते हैं।
NALSA और BSLSA जैसे संगठनों के माध्यम से मुफ्त या कम लागत वाली कानूनी सहायता मिल सकती है।
ऐसे Will को भारतीय न्याय व्यवस्था में मान्यता देने के लिए अनुवाद, प्रमाणीकरण और आवश्यक दक्षता होंगे। कोर्ट प्रक्रिया समान रहती है।
आमतौर पर probate पहले सुनवाई में 6 से 12 माह या अधिक समय ले सकता है, निर्णय अदालत की लोडिंग पर निर्भर करता है।
Will में संशोधन नहीं किया जा सकता; नया Will या codicil बनवाकर पुरानी Will को बदला जा सकता है, पर उसे अदालत में प्रस्तुत करना होगा।
विरोध के मामले में अदालत में वैध कारणों से Hearings होते हैं और अदालत निर्णय देती है।
ऐसे केस में अदालत executor के नाम पर Letters of Administration with Will Annexed दे सकती है।
हाँ, ई-फाइलिंग और ऑनलाइन कॉलबैक सिस्टम e-Courts Project के ذریعے संभव हो रहा है ताकि प्रक्रिया तेज हो।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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