दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ परियोजना वित्त वकील

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GNK Law Associates
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
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दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ वकीलजीएनके एडवोकेट एंड सॉलिसिटर, अपने विशिष्ट कानून क्षेत्रों के अभ्यासरत वकीलों और...
LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
Shivam Legal Services
दिल्ली, भारत

2019 में स्थापित
उनकी टीम में 5 लोग
English
Hindi
हम अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण लेकर अनेक मुकदमों और पैरालीगल सेवाओं के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम नागरिक,...
Thukral Law Associates
दिल्ली, भारत

2000 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
हम कौन हैंथुक्करल लॉ एसोसिएट्स एक पूर्ण-सेवा विधिक फर्म है जो विशेष रूप से एनआरआई के लिए विभिन्न विधिक संबंधित...
Samvad Partners
दिल्ली, भारत

2013 में स्थापित
उनकी टीम में 150 लोग
English
Samvād: Partners एक पूर्ण-सेवा भारतीय कानून फर्म है जिसकी बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में कार्यालय हैं। हम...
Kochhar & Co.
दिल्ली, भारत

1994 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
ओवरव्यूकोचर एंड को. (“फर्म”) भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट लॉ फर्मों में से एक है।नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई,...
जैसा कि देखा गया

1. Delhi, India में Project Finance कानून के बारे में: [ Delhi, India में Project Finance कानून का संक्षिप्त अवलोकन]

Project Finance एक ऐसी वित्त-पद्धति है जिसमें परियोजना की आय ही ऋण चुकाने की मुख्य स्रोत होती है और ऋण का दायित्व परियोजना-संस्था (SPV) तक सीमित रहता है। यह संरचना lenders को विरोधाभासी जोखिम से बचाती है और परियोजना के सफल निर्माण, संचालन और राजस्व पर निर्भर करती है। दिल्ली के संदर्भ में, SPV आधारित परियोजनाओं में सरकार-से जुड़ी सहभागिता और निजी निवेश का मिश्रण सामान्य है।

दिल्ली में Project Finance के लिए केंद्रीय कानून और राज्य-स्तरीय अनुपालन एक साथ चलते हैं। SPV निर्माण, अनुबंध, पावर-पीपीए अनुबंध, EPC, ओएम और ऋण-चुकौती के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकरण आवश्यक होता है। निरीक्षण और अदालत-समन्वय के लिए ADR/ arbitration का मजबूत ढांचा प्रचलित है।

दिल्ली निवासियों के लिए व्यावहारिक जानकारी: परियोजना वित्त में कानूनी सलाहकार की भूमिका एकदम अहम है, क्योंकि छोटे-छोटे भिन्न अनुबंधों के कारण विवाद और वित्तीय शिल्प में बदलाव तेजी से होते हैं। खासकर DMRC जैसी दिल्ली-आधारित परियोजनाओं में सरकारी हिस्सेदारी और बहुराष्ट्रीय सहभागिता दोनों सम्मिलित होते हैं।

“The objective of the Code is to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Ministry of Corporate Affairs (MCA) - https://www.mca.gov.in

“The framework aims to ensure time-bound resolution and recovery of stressed assets to preserve value.”

Source: RBI - Master Directions on resolution of stressed assets - https://www.rbi.org.in

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [Project Finance कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। Delhi, India से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें]

दिल्ली-आधारित परियोजनाओं में कानूनी सहायता की आवश्यकता आम तौर पर इन परिस्थितियों में बढ़ जाती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।

  • DMRC Phase II-Expansion Financing - दिल्ली मेट्रो के विस्तार कार्यों में SPV संरचना, वित्तपोषण और अनुबंध-विवादों के लिये अनुभवी adjunction की जरूरत रहती है। उदाहरण के तौर पर DMRC के वार्षिक आडिट और पूंजी संरचना दस्तावेजों में बैंक-ऋण और सरकार-ईक्विटी का मिश्रण स्पष्ट होता है।
  • City Gas Distribution (IGL) in Delhi - दिल्ली में गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं के लिए बैंक-लिफ्ट ऋण, PPA-वार रिटायरमेंट और PNGRB नियमों के अनुपालन के लिये कानूनी सलाह जरूरी होती है।
  • PPPs for Water and Waste Management - दिल्ली जल बोर्ड के PPP-आधारित जल-उपलब्धि और जल-प्रदाय सुधार परियोजनाओं में EPC/O&M अनुबंध और सुरक्षा-हितों के विवाद संभव होते हैं; इनका ढांचा बनाने के लिये adv visity आवश्यक है।
  • Solar Rooftop और Small-Scale Solar Projects - दिल्ली में नेट मीटरिंग के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए PPA, land-lease, और EPC- agreements में स्पष्ट अनुबंध-वस्तुकीकरण आवश्यक है।
  • IBC बार-ग्रहण और संविदानिक विवाद - दिल्ली-आधारित SPVs पर if insolvency की स्थिति बनती है तो NCLT-Delhi में CIRP प्रक्रिया और क्रेडिटर-समिति (CoC) के साथ कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है।
  • Cross-Border Financial Arrangements - विदेशी lenders के साथ Delhi-आधारित परियोजनाओं में cross-border insolvency, tax-structured और foreign exchange compliances के लिये अनुभवी adv क्या करें?

यहां का मुख्य संदेश है कि Delhi-आधारित परियोजनाओं के लिए SPV निर्माण, अनुबंध negotiations, dispute resolution और insolvency-प्रक्रिया में विशेषज्ञ वकील आवश्यक रहते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ Delhi, India में Project Finance को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें]

  • Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट-देय debtors, क्रेडिटर्स और क्रेडिटर काऊंसिल के बीच insolvency-resolution प्रक्रिया को एकीकृत करता है।
  • Arbitration and Conciliation Act, 1996 - परियोजना-फाइनांस के dispute resolution में arbitration को प्राथमिक माध्यम बनाता है; Delhi के arbitral के लिए सुदृढ़ मार्गदर्शन देता है।
  • Companies Act, 2013 - SPV निर्माण, governance-structure, शेयरहोल्डर-सम्बन्ध, और corporate filings के लिये केंद्र-स्तर पर मौलिक कानून है।

Delhi में यह कानून संरचना national laws पर आधारित है, पर Delhi High Court और NCLT Delhi जैसे संस्थान इन लागू मामलों की प्रक्रिया-स्वीकृति और निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े तैयार करें]

प्रश्न?

Project Finance क्या है?

Project Finance एक non-recourse debt-structure है जिसमें ऋण की चुकौती परियोजना-आय से होती है, न कि पूरे sponsoring entity के आय से। SPV एक isolation-entity बनाकर निर्माण, वित्तपोषण और operation के लिये जिम्मेदार रहता है।

प्रश्न?

दिल्ली में SPV क्या होता है और यह क्यों जरूरी है?

SPV एक अलग legal entity है जो केवल परियोजना के लिये बनाई जाती है। यह lenders- के लिए risk isolation और कानून-समझौते के अनुसार फंडिंग सरल बनाता है।

प्रश्न?

PPA, EPC, O&M अनुबंध क्यों जरूरी होते हैं?

PPA revenue certainty देता है, EPC construction risk हस्तांतरण करता है, और O&M दीर्घकालिक परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।

प्रश्न?

IBC के अंतर्गत दिल्ली-आधारित परियोजनाओं पर क्या प्रभाव होता है?

IBC insolvency-या debt-resolution प्रक्रियाओं को मानक बनाता है; क्रेडिटर-सीओसी की स्थितियाँ तेज-तर्रार और स्पष्ट रहती हैं।

प्रश्न?

न्यायिक विकल्प कैसे चुनें? Arbitration बनाम litigation?

Arbitration अधिक तेज, गुप्त और भारत-केन्द्रीय कानून के अंतर्गत enforceable होता है; Delhi में seat/arbitration-venue तय करना आम है।

प्रश्न?

दिल्ली में cross-border financing के लिये मुख्य जोखिम क्या हैं?

Exchange-rate, regulatory approvals, tax-योजनाएं और dispute-resolution-structure, इनका सुव्यवस्थित मार्गदर्शन आवश्यक है।

प्रश्न?

क्या विदेशी निवेशकों के लिये tax-structure अहम होता है?

हाँ, withholding- tax, tax-treaty और transfer-pricing जैसी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ताकि net returns सही रहे।

प्रश्न?

SPV के directors और governance के लिये Delhi में क्या नियम हैं?

Companies Act 2013 के अनुसार directors की eligibility, fiduciary duties, disclosures और corporate governance मानक लागू होते हैं।

प्रश्न?

ड्यूरेशन-शेड्यूल और repayment terms कैसे तय होते हैं?

यह project cash-flow, revenue contracts और debt-equity ratio पर निर्भर रहता है; lenders अक्सर covenants और security-structure तय करते हैं।

प्रश्न?

डॉक्यूमेंटेशन-प्रक्रिया Delhi में कितनी समय लेती है?

इन्वॉयसिंग, due diligence, contract drafting, और licensing-approval के साथ 6-18 माह का समय सामान्य हो सकता है।

प्रश्न?

कानूनी सलाहकार कैसे चुनें?

Delhi-आधारित अनुभव, इंडस्ट्री-नेटवर्क, पूर्व-प्रोजेक्ट-डायरेक्शन और फीस-structure पर विचार करें।

5. अतिरिक्त संसाधन: [Project Finance से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची बनाएं]

  • Power Finance Corporation (PFC) - भारत का प्रमुख project finance संस्थान; टेनो-डेड्लाइन फॉर्मेशन और फाइनेंसिंग गाइड देता है.
  • Indian Banks' Association (IBA) - बैंक-समूह की project finance-नीतियाँ व मार्गदर्शकियाँ साझा करता है.
  • Confederation of Indian Industry (CII) - Infrastructure Council -.infrastructure policy, best practices और मूल्यांकन-नीतियाँ प्रदान करता है.

6. अगले कदम: [Project Finance वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया]

  1. अपने प्रोजेक्ट का स्पष्ट दायरा तय करें; SPV, debt-structure और key contracts लिखित में रखें।
  2. Delhi-आधारित वकीलों या कानून firms की short-list बनाएं; project-finance अनुभव वाले विशेषज्ञ खोजें।
  3. उनकी Gurgaon-Delhi-NCR क्लायंट-फीडबैक और track-record जाँचें; पुराने मामलों के outcomes देखें।
  4. पहला मुफ्त consultation लें; scope, likely strategies, और cost-structure समझें।
  5. एक संक्षिप्त project-brief भेजें; पहला कानूनी रोडमैप तय करें।
  6. References और peer-endorsements मांगे; previous SPV-structure डिज़ाइनों के 사례 देखें।
  7. फीस-structure, retainer, और खिलाफ वाली शर्तें written entend दे कर agreement करें।

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