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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
देहरादून में रियल एस्टेट अनुबंध कानून देश-स्तरीय अधिनियमों के साथ उत्तराखंड के नियमों से संचालित होता है. यह क्षेत्र खरीदारों के हितों की रक्षा और परियोजना पूर्णता की समयसीमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
प्रमुख लेन-देन में खरीदी-विक्रय, किराये पर लेने, भू-स्वामित्व ट्रांसफर और प्रोजेक्ट-समझौते शामिल हैं. इन मामलों में उचित due diligence, पंजीकरण और सुरक्षा शर्तें अनिवार्य हैं.
Real Estate Regulation and Development Act, 2016 के अनुसार: "An Act to provide for the regulation and promotion of the real estate sector and for establishment of a Real Estate Regulatory Authority for regulation of real estate projects, and for matters connected therewith."
RERA का प्राथमिक उद्देश्य है "to protect the interests of consumers in real estate transactions."
उत्तराखंड रेरा के अनुसार: "The objective of the Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority is to protect home buyers and to promote the development of the real estate sector."
Real Estate Regulation and Development Act 2016 (RERA) यह कानून रेरा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में लागू है। यह परियोजनाओं के पंजीकरण, disclosures, समय-सीमा और खरीदार के हितों की सुरक्षा निर्धारित करता है.
Transfer of Property Act 1882 यह संपत्ति के स्वामित्व के स्थानांतरण और ट्रांसफर-डीड के नियम तय करता है। यह बिक्रेता और क्रेता के अधिकारों को स्पष्ट करता है.
Indian Contract Act 1872 यह अनुबंध के निर्माण, मान्यता और चयनित दायित्वों के कानून-निर्माण आधार को स्थापित करता है। समझौते की वैधता इसी पर निर्भर करती है.
हाँ, अधिकांश परियोजनाओं के लिए पंजीकरण आवश्यक है. 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र या 8 या अधिक युनिट वाले प्रोजेक्ट पंजीकरण के दायरे में आते हैं.
यह सामान्यतः जिला स्थित उप-पंजीयाक कार्यालय में पंजीकृत होती है. पंजीकरण से कानूनी मान्यता और प्रवर्तन आसान होता है.
बिक्रेता/खरीदार द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी से बिक्री संभव है, परन्तु वैधता, रजिस्ट्रेशन और आवश्यक क्लॉज़ स्पष्ट होने चाहिए.
यह Uttarakhand सरकार के प्रावधानों पर निर्भर है. सामान्य तौर पर पंजीकरण शुल्क और stamp duty 5-7% के आस-पास हो सकता है, साथ में अन्य शुल्क जुड़ते हैं.
RERA के तहत शिकायत दायर की जा सकती है. न्यायिक आदेश, दायित्व-निर्धारण और क्षतिपूर्ति संभव है.
जमीन/प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज़, previous title deeds, mutation records और registry entries देखना चाहिए. एक अनुभवी अधिवक्ता साथ ले जाना उचित है.
project registration, real plan, approved layouts, construction progress, fund utilization जैसे disclosures स्पष्ट होने चाहिए.
हाँ, Uttarakhand RERA के आदेश और directions अदालत के साथ enforceable होते हैं.
समान्त प्रमाण-पत्र, खरीद-फरोख्त डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, और एग्रीमेंट रेट्रो-पंजीकरण के अनुरूप हों तो पर्याप्त माना जाता है.
हाँ, builder- disclosures खरीदार के हित में होते हैं. गुप्त जानकारी आम तौर पर अनुचित माना जा सकता है.
क्रेता-निर्माता किरायेदारी अवधि, किराया वृद्धि, सुरक्षा जमा, maintenance charges और termination terms स्पष्ट होने चाहिए.
गोपनीय सूचना, misrepresentation, delays और rejection पर नुकसान-भरपाई की मांग की जा सकती है. धारण-सम्बन्धी समाधान संभव है.
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