रांची में सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट अनुबंध और बातचीत वकील

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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
रांची, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
CHOUDHARY AND ASSOCIATES ADVOCATES RANCHI AND NEW DELHI

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
रांची, भारत

2009 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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कॉर्पोरेट कानूनचौधरी एंड एसोसिएट्स की कॉर्पोरेट लॉ डिवीजन उन उत्कृष्ट टीमों में से एक है जिन्होंने कॉर्पोरेट...
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1. रांची, भारत में रियल एस्टेट अनुबंध और बातचीत कानून का संक्षिप्त अवलोकन

रांची में रियल एस्टेट अनुबंध कानून मुख्य रूप से केंद्रीय रेरा अधिनियम 2016, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 से संचालित होता है. ये कानून खरीदार, विक्रेता और डेवलपर के बीच दायित्व स्पष्ट करते हैं और अनुबंध की वैधानिकता सुनिश्चित करते हैं. साथ ही झारखंड स्टाम्प एक्ट और पंजीकरण नियम भी दस्तावेजों की वैधता से जुड़े होते हैं.

झारखंड के राजधानी शहर रांची में प्रोजेक्ट जानकारी, डिलीवरी समय और भुगतान मानदंड पर रेरा के नियम लागू होते हैं. कानूनी सलाहकार से अनुबंध की जाँच से शीर्षक सुरक्षा मिलती है और गलतफहमी कम होती है. इन नियमों से पारदर्शिता और शिकायत निवारण आसान होता है.

“The Real Estate Regulation and Development Act, 2016 aims to protect home buyers and ensure accountability in real estate transactions.”

Source: https://www.rera.gov.in/

“The main aim of RERA is to protect home buyers and ensure timely delivery of projects.”

Source: https://www.rera.gov.in/

Property registration is governed by the Registration Act, 1908 and the Indian Stamp Act as applicable in the state.

Source: https://legislation.gov.in/

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • परिदृश्य 1: título साफ नहीं है या पूर्व दावों का संदेह हो. उचित title search के लिए विधिक सहायता आवश्यक है.

  • परिदृश्य 2: प्रोजेक्ट रेरा पंजीकृत है या नहीं, यह सत्यापित करना जरूरी है ताकि बाद में विवाद न हो.

  • परिदृश्य 3: अनुबंध के भुगतान चरण अस्पष्ट हों और penalties की परिभाषा स्पष्ट न हो.

  • परिदृश्य 4: डिलीवरी डेट पीछे हो रही हो और remedies उल्लेखित न हों. अनुबंध संशोधन में मदद चाहिए.

  • परिदृश्य 5: स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण प्रक्रिया Jharkhand में बदल रही हो; सही करनथ की सलाह चाहिए.

  • परिदृश्य 6: जमीन पर किसी पुराने दावे की संभावना हो; title Due Diligence के साथ क्लियर चाहिए.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

कानून 1: Real Estate Regulation and Development Act, 2016 (RERA)

RERA के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की सूचना, पंजीकरण, डिलीवरी समय और निधि का खाता बनता है. झारखंड में JRERA इस कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करता है.

कानून 2: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

यह अधिनियम अनुबंध बनावट, शर्तों का निष्पादन और breach पर remedies निर्धारित करता है. Ranchi में सभी रियल एस्टेट अनुबंध इसी अधिनियम के अनुसार मान्य होते हैं.

कानून 3: स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम, 1882

यह अधिनियम संपत्ति के transfer, title transfer और possession संचालन के नियम देता है. अनुबंध से sale deed में title transfer यह कानून सुरक्षित करता है.

झारखंड में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण नियम लागू होते हैं. सही दस्तावेज के साथ पंजीकरण करना अत्यावश्यक है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

RERA क्या है और Ranchi में क्यों जरूरी है?

RERA एक केंद्रीय कानून है जो खरीदार की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाता है. Ranchi में यह परियोजनाओं की निगरानी करता है और समय पर डिलीवरी को प्रोत्साहित करता है.

Agreement to Sell और Sale Deed में क्या फर्क है?

Agreement to Sell एक प्रारम्भिक समझौता है जिसमें विक्रेता और खरीदार के बंधन निर्धारित होते हैं. Sale Deed संपत्ति के वास्तविक title ट्रांसफर का प्रामाणिक दस्तावेज है.

टाइटल खोज कैसे करें?

टाइटल खोज में पुराने दस्तावेज, चहुक title, लीज आदि की जाँच शामिल है. एक कानूनी सलाहकार title search रिपोर्ट बनवाता है और cloud over title बताता है.

RERA पंजीकरण कैसे जाँचें?

आप JRERA/रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट पंजीकरण नंबर खोजकर सत्यापित कर सकते हैं. पंजीकरण खरीदार सुरक्षा और project details को प्रमाणित करता है.

झारखंड में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कब लागू होते हैं?

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कानून के अनुसार तय होते हैं. दस्तावेज पर stamping और पंजीकरण से transfer रिकॉर्ड सुरक्षित होता है.

दस्तावेज़ पर गलत जानकारी मिलने पर क्या करें?

गलत जानकारी मिलने पर कानूनी हस्तक्षेप संभव है. आप सुधार-appeal, rectification या cancellation जैसे उपाय ले सकते हैं.

डील में escrow क्या होता है और कैसे काम करता है?

Escrow एक नियंत्रित खाता होता है जहाँ धन तब तक रखा रहता है जब तक सभी शर्तें पूरी न हों. यह TRUST बनाए रखता है और विवाद घटाता है.

Builder ने डिलीवरी देर कर दी तो क्या करें?

डिलीवरी देरी पर liquidated damages के दायरे में वैधानिक remedies मिलती हैं. आप compensation और termination के options ले सकते हैं.

Power of Attorney का रियल एस्टेट डील में प्रयोग?

Power of Attorney से किसी अन्य व्यक्ति को डील करने की अनुमति मिलती है. इसका इस्तेमाल सावधानी से करें और ई-वेरिफिकेशन करें.

क्या मैं किराये पर दी गई संपत्ति पर अनुबंध कर सकता हूँ?

हाँ, किराये के समझौते में मालिक- किरायेदार के दायित्व स्पष्ट होते हैं. RERA के अंतर्गत नया प्रोजेक्ट खरीद से भिन्न नियम लागू होते हैं.

क्या नये खरीदार के लिए mediation या tribunal उपलब्ध हैं?

हाँ, Jharkhand में mediation centres और रेरा disputes के लिए tribunals उपलब्ध हैं. विवाद समाधान सुलभ और तेज हो सकता है.

गलत कब्जे या हुये boundary dispute पर क्या कदम उठायें?

boundary dispute पर title search और boundary survey जरूरी है. कानून अनुसार mediation के बाद court remedies मिल सकती है.

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Real Estate Regulatory Authority (RERA) - India Official site: https://www.rera.gov.in/

  • National Real Estate Development Council (NAREDCO) Official site: https://www.naredco.in/

  • Confederation of Real Estate Developers Associations of India (CREDAI) Official site: https://credai.org/

6. अगले कदम

  1. अपने उद्देश्य स्पष्ट करें - क्या आप खरीद, बिक्री या किराये पर विचार कर रहे हैं.

  2. जरूरी दस्तावेज एकत्र करें - title deeds, previous allotment, tax receipts आदि.

  3. स्थानीय वकील या कानूनी सलाहकार से पहला परामर्श लें.

  4. पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी और RERA compliance की जाँच करवाएं.

  5. डील-संयोजन में स्पष्ट payment milestones और penalties लिखवाएं.

  6. टाइटल search और due diligence सबसे पहले करवाएं.

  7. यदि आवश्यक हो, mediation या कोर्ट-रिटर्न प्रक्रिया के विकल्प समझें.

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