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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
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सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंपुणे में रियल एस्टेट कानून का आधार Real Estate Regulation and Development Act, 2016 पर है. MahaRERA नियम 2017 के अधीन क्षेत्रीय पंजीकरण और पारदर्शिता जरूरी हैं. पीएमसी तथा पुणे नगर निगम के क्षेत्र में अनुमोदन और निर्माण-विक्रय प्रक्रियाएं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चलती हैं.
यह कानून खरीददार सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रकटीकरण, निर्माण नकद प्रवाह की जाँच और देरी के remedies प्रदान करता है. पुणे के निवासियों के लिए title search, बंधक चेक और संपूर्ण विक्रय दस्तावेज की पुष्टि अहम कदम हैं. MahaRERA पोर्टल पर परियोजना पंजीकरण स्थिति और promoter जानकारी देखना संभव है.
“No promoter shall advertise, market, book or offer for sale in a real estate project without registration with MahaRERA.”MahaRERA
“RERA aims to promote transparency and accountability in real estate transactions and to protect home buyers.”RERA India
पुणे में MOFA 2019 का प्रभाव भी घर निर्माण, प्रचार-प्रसार और बिक्री पर नियंत्रण देता है. MOFA के तहत Promoter को Flat Buyers के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम पालन करना अनिवार्य होता है. पुणे क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड, पंजीकरण और विवाद समाधान के लिए MHADA-प्रशासन से संलग्न नियम लागू होते हैं.
उदाहरण 1: पुणे के एक फ्लैट के पंजीकरण में title स्पष्ट नहीं है. विक्रेता के अधिकार, बंधक और पूर्व बिक्री के रिकॉर्ड जाँच बिना जोखिम लेते नहीं किया जा सकता. वकील title search, chain of title, encumbrance certificates की जाँच करेगा.
उदाहरण 2: MahaRERA पर परियोजना पंजीकरण न मिलना दिखे. खरीदारों को शिकायत दर्ज कराने और नुकसान से बचने के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए. advices on registration status and disclosures.
उदाहरण 3: कब्जे में देरी से नुकसान हो रहा हो. promoter ने देरी के लिए कोई स्पष्ट compensation नहीं दिया. कानूनी सहायता से शिकायत, penalties calculation और arbitration का रास्ता तय होता है.
उदाहरण 4: MOFA के अनुसार promoter पंजीकरण के बिना प्रचार कर रहा हो. ऐसे मामले में पंजीकरण, disclosures और funds recovery के लिए वकील की जरूरत होती है.
उदाहरण 5: पुणे में भूमि-सीमा विवाद या boundaries गलत पाई जाएँ. title deeds, mutation records और registry से विवाद बन सकता है. वकील boundary disputes का समाधान और title correction में मदद करेगा.
उदाहरण 6: किराये पर रहते हुए मालिक-tenant विवाद हो. tenancy agreements, renewal terms और eviction notices पर कानूनी सलाह आवश्यक है. अदालत या पंच-ायती प्रक्रिया का मार्ग सुझाया जाएगा.
Real Estate Regulation and Development Act, 2016 (RERA) - महाराष्ट्र में MahaRERA के द्वारा संचालित, पंजीकरण, disclose-शर्तें और खरीदार सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
Maharashtra Ownership Flats Act, 2019 (MOFA) - महाराष्ट्र में फ्लैट प्रमोशन, निर्माण, प्रबंधन और बिक्री को regulate करता है.
Indian Stamp Act, 1899 और Registration Act, 1908 - संपत्ति दस्तावेज़ों के रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प शुल्क के नियम निर्धारित करते हैं.
क्योंकि यह गैर-पंजीकृत परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार को रोकता है. पंजीकरण से परियोजना disclosures और promoter reliability स्पष्ट रहते हैं. खरीदारों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिलता है.
टाइटल चेक title search है जिसमें ownership chain और encumbrances देखे जाते हैं. पंजीकरण से पहले यह अनिवार्य है. गलत title से भविष्य में litigations हो सकते हैं.
MOFA मकानों के promotion, construction, management और sale को नियंत्रित करता है. यह खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित है. प्रमोटर को disclosures और पंजीकरण अनिवार्य करने के पक्ष में है.
RERA के अंतर्गत promoters को वास्तविक possession-commitment देना होता है. अगर देरी हो, buyer penalties, interest और refunds के लिए हकदार होते हैं. MahaRERA complaint सिस्टम का उपयोग करें.
क्योंकि tenancy agreement, eviction notices और security deposits पर कानूनी प्रावधान अलग होते हैं. एक advacate उचित terms बनाकर सुरक्षा देता है. पंच-आय-तंत्र के उपाय भी सुझाते हैं.
नहीं, MahaRERA पंजीकरण के बिना परियोजना प्रचारित करना गैर-कानूनी है. खरीददार को चरणबद्ध तरीके से पंजीकरण सत्यापन चाहिए. यह धोखाधड़ी से बचाता है.
RERA के अनुसार खरीदारों के funds को escrow खाते में रखा जाना चाहिए. project की construction-फेज के लिए 70 प्रतिशत निधि का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाता है. यह इस्तेमाल पारदर्शिता देता है.
Sale deed, title deed, mutation certificate, occupancy certificate, approved building plan जरूरी हैं. साथ में developer के पंजीकरण और disclosures की जाँच करें. एक वकील सभी दस्तावेज सत्यापित करेगा.
किसी भी खरीद से पहले NOC, approvals और compliance चेक करें. Legal opinion लेने से title risk घटता है. disputes की स्थिति में expert guidance लें.
एमएएचआरईआरए पोर्टल पर complaint दर्ज करें. अदालत में arbitration या complaint resolution के विकल्प भी खोलते हैं. कानूनी सहायता से सही शिकायत पाठ तैयार करें.
हाँ, MOFA और MahaRERA नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं. ताजा नियमों के अनुसार, फंड-लेखाकी और परियोजना disclosures अद्यतन रहते हैं. अद्यतन नियमों को लागू करना अनिवार्य है.
यह title clear होने पर संभव है. सभी encumbrances हटे हों, यह वकील verify करेगा. अन्यथा कानूनन विवाद हो सकता है.
MahaRERA - Maharashtra Real Estate Regulatory Authority. वेबसाइट: maharera.maharashtra.gov.in
MHADA - Maharashtra Housing and Area Development Authority. वेबसाइट: mhada.gov.in
CREDAI Maharashtra - Maharashtra Real Estate Developers Association. वेबसाइट: credai-maharashtra.in
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