पटना में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. पटना, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में

पटना, बिहार में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का केंद्रीय ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के रूप में है। यह समय बंधित तरीके से पुनर्गठन और insolvency resolution प्रदान करता है।

“An Act to provide for reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.”

यह उद्धरण IBC 2016 के प्रीकैप में दर्ज प्रमुख उद्देश्य को दर्शाता है। The Act applies to corporate, partnership और individuals के लिए समान रूप से है।

“The Insolvency and Bankruptcy Board of India is the regulator of insolvency professionals, information utilities and the processes under the Code.”

IBBI भारत में इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, information utilities और Code के क्रियान्वयन की नियोक्ता संस्था है। पटना में कानूनी सेवाओं के लिए यह सुसंगत फ्रेमवर्क है।

“The government has introduced amendments to the Code to facilitate cross-border insolvency and other reforms to speed up resolution.”

IBC में cross-border insolvency के प्रावधान और अन्य सुधार समय पर समाधान की दिशा में कदम हैं। पटना के व्यवसायों के लिए भी यह सीमा-रेखा स्पष्ट बनाती है।

नवीनतम परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त नोट हाल के वर्षों में IBC ने PPIRP, cross-border insolvency और MSME पहचान के संदर्भ में सुधार किए हैं। ये बदलाव पटना जैसे शहरों के छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए त्वरित समाधान का मार्ग बनाते हैं।

उद्धृत आधिकारिक स्रोत:

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Preamble)
• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - Official site
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - IBC amendments overview

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

पटना, बिहार के व्यवसायी एवं नागरिकों के लिए नीचे दिए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य कानूनी सहायता मांगते हैं। हर स्थिति में सही विशेषज्ञता जरूरी है।

• पटना आधारित MSME या छोटी कंपनी की अचानक नकद संकट के समय पुनर्गठन योजना बनवानी हो।
• कंपनी के विरुद्ध CIRP सुरु हुआ हो और कालक्रमिक निर्णयों में मार्गदर्शन चाहिए।
• आर्थिक क्रेडिटर्स के लिए त्वरित समाधान या संरचना योजना सुनिश्चित करनी हो (financial creditors)।
• ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा से जुड़ी जटिलताएँ हों (operational creditors)।
• व्यक्तिगत Insolvency के मामलों में सलाह, दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया और ऋण समाधान की योजना चाहिए।
• PPIRP जैसे नवीन सहायक प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन चाहिए।
• पटना के कानून-प्रैक्टिशनर से जस्टिस-फ्रेंडली फाइलिंग और लागत-निर्धारण की जानकारी चाहिए।

पटना के वास्तविक उदाहरणों में, एक स्थानीय निर्माण कम्पनी के पास समय पर भुगतान नहीं हो पाता और CCRP (Corporate Credit Resolution Process) से मार्गदर्शन जरूरी हो सकता है, ताकि व्यवसाय पुनर्जीवित हो सके। दूसरे केस में एक बिक्री-व्यापारिक नेटवर्क पर आई ऋण-संकट के चलते ფინანსीय क्रेडिटर्स CIRP के जरिए ऋण वसूली के लिए आगे बढ़ते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

पटना, बिहार पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कानूनों के नाम नीचे दिए गये हैं जिनमें पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़े प्रावधान स्पष्ट होते हैं।

1. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - केंद्र-स्तरीय मुख्य कानून जो कॉरपोरेट, पार्टनरशिप और व्यक्तिगत मामले को त्वरित समाधान के साथ संबोधित करता है।
2. Sarfaesi Act, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act) - secured debt के बाद ऋण वसूली के लिए तेजी से प्रवर्तन के उपाय देता है।
3. Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI) - बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है।

पटना के व्यवसायों के लिए स्थानीय अदालतों और NCLT/NCLAT के आदेश भी प्रभावी होते हैं, विशेषकर कंपनी मामलों के निपटान में।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो 2016 में पारित हुआ। यह समय-बद्ध तरीके से पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान देता है।

पटना में मामलों की सुनवाई कहाँ होती है?

पटना के मामले मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के साथ-साथ NCLT/NCLAT के क्षेत्राधिकार में आते हैं। स्थानीय वकील मार्गदर्शन कर सकते हैं।

CIRP क्या है?

CIRP Corporate Insolvency Resolution Process है। इसमें पेशेवर अधिकारी एक रेसोल्यूशन प्लान बनाते हैं और creditors की सहमति से समाधान तय होता है।

PPIRP क्या है?

PPIRP Pre-Packaged Insolvency Resolution Process है। यह कॉरपोरेट डेब्टर्स के लिए तेज और कम लागत वाला विकल्प होता है।

Moratorium period क्या होता है?

Moratorium के दौरान creditor recovery actions रोक दिए जाते हैं। यह समय-सीमित सुरक्षा देता है ताकि नया प्लान बन सके।

Resolution Plan कौन बनाता है?

Resolution Plan एक IBC प्रोफेशनल और क्रेडिटर्स के समूह के साथ मिलकर संस्थित किया जाता है और NCLT की मंजूरी से पारित होता है।

Financial creditors vs operational creditors में क्या अंतर है?

Financial creditors ऋणदाता हैं जिनके पास नियंत्रित वित्तीय हित होते हैं; operational creditors वे हैं जिन्हें आपूर्ति-सेवा के बदले भुगतान करना है।

व्यक्तिगत insolvency और corporate insolvency में क्या अंतर है?

व्यक्तिगत insolvency में व्यक्तिगत debtors आते हैं, corporate insolvency में कंपनियाँ और उनके निदेशक शामिल होते हैं।

पटना में सही वकील कैसे ढूंढें?

IBC अनुभव वाले स्थानीय advacates, specialized insolvency firms या Patna Bar Association से referrals लें। पहले相談 में केस-विशिष्ट अनुभव पूछें।

IBC प्रक्रिया की लागत कितनी हो सकती है?

फीस संरचना केस के प्रकार, पारिश्रमिक, और संस्था के अनुसार बदलती है। शुरुआती परामर्श अक्सर कम लागत का होता है।

यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो सकती है?

औसतन CIRP लगभग 300 से 360 दिन के भीतर समाप्त हो सकता है, पर केस-विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है।

Cross-border insolvency क्या है?

Cross-border insolvency अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के समन्वय से संबंध रखता है।

5. अतिरिक्त संसाधन

पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़ी प्रमाणीकरण-संबंधी जानकारी के लिए नीचे के संस्थान अहम हैं।

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - nclt.gov.in
• National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - nclat.nic.in

6. अगले कदम

1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: corporate insolvency, personal insolvency या restructuring आवश्यक है यह निर्धारित करें।
2. कानूनी दस्तावेज एकत्रित करें: वित्तीय विवरण, ऋण अनुपात, कर स्टेटमेंट आदि जमा करें।
3. पटना के विशेषज्ञ insolvency वकिल से मिलें: पूर्व केस-आर्काइव और सफलताओं पर चर्चा करें।
4. परामर्श के आधार पर चयन करें: फीस, उपलब्धता, और संचार-गुणवत्ता की तुलना करें।
5. कायदे-सम्बंधी योजना बनाएँ: CIRP, PPIRP या restructuring के विकल्प पर निर्णय लें।
6. फाइलिंग-प्रक्रिया शुरू करें: आवश्यक फॉर्म, नोटिस और इंटरिम प्रोफेशनल की नियुक्ति करें।
7. रिपोर्टिंग और निगरानी रखें: प्रगति की नियमित समीक्षा करें और क्रेडिटर्स के साथ संवाद बनाए रखें।