पुरी में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील
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पुरी, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
पुरी, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: पुरी, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
पुरी, ओड़िशा में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून भारतीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। प्रमुख ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है, जो सात अलग कानूनों को मिलाकर एक समेकित ढांचा देता है। यह कोरपोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तिगत ऋणी सभी पर लागू होता है।
IBC एक समय-सीमित दिवालियापन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और ऋणदाताओं के मूल्यांकन को अधिकतम करने का प्रयास करता है। पूरक रूप से NCLT (National Company Law Tribunal) और NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) इस प्रक्रिया के निर्णायक न्यायालय हैं। पुरी जैसे पर्यटन-आधारित नगर में वित्तीय संस्थान और स्थानीय व्यवसाय इस व्यवस्था से सीधे प्रभावित होते हैं।
यह गाइड पुरी के निवासियों के लिए एक व्यावहारिक परिचय देता है। आपूर्ति-श्रृंखला, होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यक्तिगत ऋणों की ऋण-वसूली में IBC के प्रावधान कैसे काम करते हैं, इसे समझना यहाँ उपयोगी है।
आधिकारिक उद्धरण और संदर्भ
"The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time-bound resolution of insolvency for corporate persons, partnership firms and individuals."सूत्र: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://www.ibbi.gov.in/
"During the moratorium period, no legal proceedings against the corporate debtor can be initiated or continued."सूत्र: IBBI - https://www.ibbi.gov.in/
"The objective of the Code is to maximize the value of assets of the insolvent entity and ensure fair treatment to all creditors."सूत्र: IBBI - https://www.ibbi.gov.in/
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुरी, भारत से संबंधित 4-6 परिदृश्य
- परिदृश्य 1: पुरी के पर्यटन-आधारित होटल हेतु ऋण संकट - एक लोकप्रिय होटल किशोर भवन में ऋण चुकाने में कमी के कारण CIRP शुरू करने की स्थिति। वकील आपके लिए समय-सीमित CIRP प्रक्रिया, डिफॉल्टर-केस के स्पेशल प्रोसीजर और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के चयन में सहायता दे सकता है। इस स्थिति में आपको IBC, NPCI, होल्डिंग संरचना और क्रेडिटोर कौंसिल के निर्णयों को समझना होगा।
- परिदृश्य 2: पुरी के छोटे उद्योग द्वारा बैंक लोन डिफॉल्ट - एक ओड़िशा-निर्मित वस्त्र-विकास इकाई का ऋण चुकाने का समय समाप्त हो गया है, आरोपी पक्ष CIRP के अंतर्गत आ सकता है। वकील के साथ आप CIRP स्टेज, मनी-मैनेजमेंट प्लान और वैकल्पिक समाधान जैसे रिज़ॉल्यूशन प्लान पर चर्चा कर सकते हैं।
- परिदृश्य 3: गृह-खरीददारों के वित्तीय क्रेडिटर्स के रूप में भूमिका - कुछ बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में गृह-खरीददारों को वित्तीय क्रेडिटर्स के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में वकील IBC के वित्तीय क्रेडिटर्स की हक-अधिकार संरचना समझाने में मदद करेगा और सूचक-निर्भर प्रक्रियाओं की सलाह देगा।
- परिदृश्य 4: MSME के लिए PPIRP (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) - कॉर्पोरेट पर्सन के लिए PPIRP एक व्यवहार्य विकल्प बन सकता है, यदि default का स्तर और सुरक्षा संरचना उपयुक्त हो। पुरी-क्षेत्र में इसके प्रभावी उपयोग के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए होगा।
- परिदृश्य 5: घरेलू या व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति - व्यक्तिगत ऋण या छोटे व्यवसाय के दिवालियेपन पर IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रिया लागू होती है। अनुभवी advogados आपके लिए उपयुक्त प्लान, सुरक्षा और ऋण-खातों के समायोजन समझा सकते हैं।
- परिदृश्य 6: बैंकिंग संस्थाओं के साथ संरक्षक-ऋण (SARFAESI) के विकल्प - यदि संपूर्ण संपत्ति पर बैंकिंग ऋण है और प्रतिस्थापन-योजना जरूरी है, तो SARFAESI कानून और IBC का संयोजन विचारयोग्य हो सकता है। अनुभवी वकील आपके लिए सही क्रम तय करेगा।
स्थानीय कानून अवलोकन: पुरी, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले कानून
- इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तिगत ऋणी के लिए समय-सीमित दिवालियापन समाधान देता है। NCLT और NCLAT इस प्रक्रिया के निर्णायक मंच हैं।
- SARFAESI अधिनियम, 2002 - बैंकों और वित्त संस्थानों के लिए संपत्ति-अधिग्रहण और सुरक्षा-हितों के प्रवर्तन के उपाय देता है। बैंकों की त्वरित रिकवरी-प्रक्रिया में यह सामान्य विकल्प है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 - कॉर्पोरेट मामलों में कंपनी-आवंटन, कंपनियों के विरुद्ध winding up और NCLT से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए ढांचा देता है। कुछ मामलों में IBC के साथ समन्वय किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IBC क्या है?
IBC Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 का संकलन है। यह समय-सीमित दिवालियापन समाधान देता है और creditors के हितों को संतुलित करता है।
पुरी में CIRP कैसे शुरू होता है?
किसी कॉर्पोरेट डेब्टर, पार्टनरशिप फर्म या व्यक्तिगत ऋणी के विरुद्ध आवेदन NCLT में दाखिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में Recovery Professional नियुक्त होते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है?
ऋणी के विरुद्ध वित्तीय क्रेडिटर्स, क्रेडिट-गठन या ऋणी स्वयं CIRP के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि IBC में निर्धारित है।
मोराटोरियम क्या है और कब लागू होता है?
मोराटोरियम के दौरान ऋणी पर अदालत से रोक रहती है; नए अधिग्रहण, मुकदमें और ऋण-नवीनीकरण पर रोक लग सकती है।
RP (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) की भूमिका क्या है?
RP CIRP के दौरान संस्थान की नीतियाँ बनाता है, परिसमापन-योजना बनाता है और creditors के साथ समन्वय करता है।
कितना समय लगता है CIRP के लिए?
आमतौर पर CIRP 180 दिन का होता है; आवश्यकता पर CoC की अनुमति से 90 दिन तक और बढ़ सकता है।
गृह-खरीदारों को कैसे सुरक्षा मिलती है?
IBC के प्रावधान गृह-खरीदारों के लिए विशेष क्रेडिटर-स्थिति बनाते हैं, ताकि उनके दायित्व और अधिकार संरक्षित रहें।
क्या IBC में विदेशी देनदारियाँ भी आते हैं?
हाँ, cross-border insolvency प्रावधान IBC में शामिल हैं, ताकि विदेशी ऋण और परिसंपत्तियों के निष्कर्षण के रास्ते स्पष्ट हों।
क्या Personal Insolvency उपलब्ध है?
हाँ, व्यक्तिगत दिवालियापन की प्रक्रिया IBC के अंतर्गत उपलब्ध है, विशेषकर व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए।
Restructuring vs. Liquidation में अंतर?
Restructuring में ऋण-देने वालों के बीच पुनर्गठन और मूल्य निर्माण की कोशिश होती है; liquidation में परिसंपत्तियाँ बेंचकर वसूली की जाती है।
पट्टा या अनुबंध-समझौते के कारण विवाद?
IBC के तहत ऋण-सम्बंधी विवादों को आपस में सुलझाने का प्रयास किया जाता है ताकि मूल्य अधिकतम हो।
घर खरीदी परियोजनाओं में क्या नया है?
IBC ने गृह-खरीददारों के वित्तीय क्रेडिटर्स के रूप में दर्ज होने के प्रावधान दिए हैं, ताकि उनके अधिकार संरक्षित रहें।
अतिरिक्त संसाधन
- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक नियामक संस्थान. https://www.ibbi.gov.in/
- National Company Law Tribunal (NCLT) - कॉर्पोरेट दिवालिएपन की adjudicating संस्था. https://nclt.gov.in/
- National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - NCLT के फैसलों के ऊपरी अपील मंच. https://nclat.nic.in/
अगले कदम: पुरी, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
- अपने लिए स्पष्ट करें कि आप कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या व्यक्तिगत ऋणी हैं।
- पुरी और आसपास के शहरों में IBC-specialized advogados ढूंढें; ऑनलाइन फर्म-लिस्टिंग और बार-काउंसिल से पुष्टि करें।
- कौन-सी विशेषज्ञताओं का चयन करें-CIRP, PPIRP, cross-border, home-buyers केस आदि।
- क्लाइंट-फूल-आउटपुट, पूर्व केस-रिकॉर्ड और केस-स्टेटस पर प्रश्न पूछें।
- कानूनी शुल्क, समय-रेखा और उपलब्धता पर स्पष्ट समझौता (Retainer) करें।
- IBC प्रक्रिया के लिए RP या एडवाइज़र से पहले एक initial consultation बुक करें।
- まず स्थानीय उद्योग और क्रेडिट-क्रेडिटर्स के साथ संरेखण बनाएं; המשפט-डायरेक्टरी देखें और संदर्भ लें।
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