विजयवाड़ा में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

विजयवाड़ा, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

विजयवाड़ा और आसपास के उद्योगों के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन कानून एक प्रमुख क्षेत्र है. भारत में यह विषय Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) से नियंत्रित होता है. यह कोड कॉरपोरेट पर्सन, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए समय-सीमित समाधान प्रदान कर देता है.

IBC का उद्देश्य एक स्पष्ट, समय-सीमित समाधान चक्र बनाना है ताकि मूल्यांकन, पुनर्गठन और creditors के हित सुरक्षित रहें. यह कानून के तहत CIRP, liquidation और पुनर्गठन प्रक्रियाओं के लिए ठोस ढांचा बनाता है. विजयवाड़ा में कंपनियाँ और ऋणदाता इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और NCLT के अिधीन निर्णय होते हैं.

"An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms."

"The objective of the Code is to maximize the value of assets of the corporate debtor."

नोट: IBC के साथ जुड़ी आधिकारिक रूपरेखा और प्रक्रियाएँ भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के रूप में केंद्र स्तर पर लागू होती हैं. विजयवाड़ा में कॉरपोरेट Insolvency मामलों के लिए NCLT, Hyderabad बेंच का चुनाव सामान्य रूप से प्रचलित है.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• सीनारियो-1: विजयवाड़ा-स्थित एक विनिर्माण इकाई पर बड़े ऋण का दबाव है और ऋणदाता CIRP दाखिल करने की तैयारी कर रहा है.

  ऐसे मौके पर एक अनुभवी advokat परिसंपत्ति मूल्यांकन, समयसीमित प्रक्रियाओं और CoC के साथ संपर्क की रणनीति तय कर सकता है.

• सीनारियो-2: MSME क्षेत्र में नकद प्रवाह बिगड़ने से पुनर्गठन की आवश्यकता है, परन्तु कौन सा रास्ता अपनायें यह स्पष्ट नहीं।

  कानूनी सलाहकार सही क्रम, योजना और क्रेडिटर्स के साथ समन्वय कराने में मदद कर सकता है।

• सीनारियो-3: 개인 ऋणों के कारण परिवारिक वित्त संकट है और व्यक्तिगत दिवालियापन (PI) की प्रक्रिया शुरू करनी है।

  एक वकील PIRP के विकल्प, प्रक्रिया के पालन-तरीके और सौदेबाजी में मार्गदर्शन दे सकता है.

• सीनारियो-4: Vijayawada में एक बैंक ने SARFAESI के माध्यम से संपत्ति वसूलने का कदम उठाया है और IBC के साथ समन्वय चाहिए।

  कानूनी सहायता से अदालत-निर्भर विकल्पों का संतुलन सम्भव होता है और वसूली के वैधानिक कदमों का सही क्रम निर्धारित होता है.

• सीनारियो-5: उधारदाताओं के समूह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट-आधारित पुनर्गठन योजना बनानी है जिसमें कोर्ट-स्वीकृति चाहिए।

  प्रकिया-योजना, क्रेडिटर समिति (CoC) और प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए एक योग्य वकील जरूरी हो जाता है.

• सीनारियो-6: Vijayawada के किसी समूह में Cross- border insolvency के प्रश्न सामने आते हैं।

  ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय नियमों के साथ भारतीय IBC के अनुरूप सलाह चाहिए होती है.

उच्च गुणवत्ता वाले कानूनी सलाहकार आपके केस-ड्राफ्ट, काउंटर-पार्टियों के साथ बातचीत और कोर्ट के निर्देशों के पालन में मदद करते हैं. आप अपने क्षेत्र के अनुभवी bankruptcy advocate, corporate lawyer या insolvency consultant से मिलना चाहेंगे. नीचे कुछ उद्धरण दिए गए हैं जो IBC के दायरे और मार्गदर्शन को स्पष्ट करते हैं.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) केंद्रीय स्तर पर पुनर्गठन, insolvency, CIRP, liquidation और व्यक्तिगत insolvency के लिए मुख्य कानून है. यह Vijayawada सहित सभी शहरों में लागू होता है.

Companies Act, 2013 कॉरपोरेट पुनर्गठन के लिए व्यापक ढांचा देता है; Sections 230-232 आदि पुनर्गठन, समझौते और निर्णय प्रक्रियाओं के प्रावधान बनाते हैं. विजयवाड़ा के व्यवसाय इन धाराओं के अनुसार कार्रवाइयों के लिए अदालतों में आवेदन करते हैं.

SARFAESI Act, 2002 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा संपत्तियों पर नियंत्रण और बकाया वसूली के उपाय देता है. यह IBC के साथ क्रॉस-रेफरेंसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

IBC के अलावा व्यक्तियों और HUF के लिए व्यक्तिगत Insolvency उपाय 2019 संशोधनों के साथ मजबूत हुए हैं. विजयवाड़ा में मामलों की अदालत-स्तरीय प्रक्रियाओं में इन कानूनों का संयुक्त प्रयोग होता है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC भारतीय संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है. इसका उद्देश्य पुनर्गठन और insolvency resolution के लिए तेज, पारदर्शी व्यवस्था देना है.

CIRP क्या होता है?

सीआईआरपी एक समय-सीमित insolvency resolution प्रक्रिया है. इसमें एक Resolution Professional नियुक्त होता है और creditors मिलकर एक plan बनाते हैं.

मोराटोरियम क्या है और यह कब लागू होता है?

मोराटोरियम CIRP के दौरान लागू होता है. उससे आधिकारिक देव-व्यवसाय गतिविधियाँ रोकी जाती हैं ताकि ऋणदाता और डिफॉल्टर के बीच केस-सेफ्टी बनी रहे.

कौन दाखिल कर सकता है?

Financial creditors, operational creditors और कभी-कभी Corporate Debtor भी CIRP या liquidation के लिए आवेदन कर सकते हैं. Vijayawada क्षेत्र में NCLT Hyderabad Bench इसका निर्णय लेता है.

Resolution Professional क्या करता है?

RP कॉरपोरेट डेबॉटर के व्यवसायों को चलाता है, क्रेडिटर्स से दावे संकलित करता है, CoC बनाता है और पुनर्गठन योजना पर निगरानी रखता है.

IBC में कितना समय लगता है?

सामान्य CIRP 180 दिन का होता है, जिसे NCLT के अनुमति से 90 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है. कुल अवधि 270 दिन तक जा सकती है.

क्या personal insolvency भी हो सकता है?

हाँ, 2019 संशोधनों के बाद व्यक्तिगत दिवालियापन संभव है. Vijayawada में इसे PIRP के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है.

CoC का भूमिका क्या है?

CoC क्रेडिटर्स का समूह है जो पुनर्गठन योजना की मंजूरी देता है और RP को निर्देश देता है. यह निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय है.

कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?

पहचान-प्रमाण, कंपनी के वित्तीय विवरण, ऋण रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज, सुरक्षा-हस्तांतरण से जुड़ी कागजात आदि आवश्यक होते हैं.

क्या IBC के बाहर पुनर्गठन संभव है?

जी हाँ. Companies Act के अंतर्गत समझौता या पुनर्गठन के अन्य रास्ते उपलब्ध हैं. परन्तु तेज-गति के लिए IBC एक प्रमुख विकल्प है.

विजयवाड़ा में कानून-विवेचकों की खोज कैसे करें?

स्थानीय अनुभव, केस-यूज और रेफरल्स देखें. IBBI और NCLT की आधिकारिक सूचियाँ भी मददगार हैं.

धन वापस मिलने की कोई गारंटी?

नहीं. परिसंपत्तियों के मूल्य और उपलब्ध क्रेडिटर्स के समूह पर निर्भर है. CoC की योजनाओं के अनुसार भुगतान होता है.

क्या दस्तावेज़ जमा कराने में देरी हो सकती है?

हाँ. प्रक्रिया की जटिलता के अनुसार दस्तावेज़ संकलन में समय लग सकता है. सही दस्तावेज़ देना आवश्यक है.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC के अनुपालन और मार्गदर्शन के आधिकारिक स्रोत. https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - insolvency, liquidation और समझौतों के लिए अदालत. https://nclt.gov.in
• Reserve Bank of India (RBI) - बैंकिंग और ऋण-संरचना से जुड़े दिशा-निर्देश. https://www.rbi.org.in

6. अगले कदम

1. अपनी स्थिति का प्राथमिक आकलन करें और किस प्रकार की पुनर्गठन या दिवालियापन प्रक्रिया उपयुक्त है उसे पहचानें.
2. सेकंड-ऑफ डाक्यूमेंट्स इकट्ठा करें-आय-जाति, ऋण-उद्धरण, संपत्ति-डॉक्यूमेंट्स, चुकौती इतिहास आदि.
3. विकल्प-निर्णय के लिए Vijayawada क्षेत्र में IBC-एक्सपर्ट वकील से पहली बैठक बुक करें.
4. NCLT Hyderabad Bench के साथ लिंक-अप और स्थानीय न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी लें.
5. RP के चयन के लिए उनके अनुभव, केस-फ्लो और क्लायंट-फीडबैक की जाँच करें.
6. CoC के साथ रणनीति बनाएं और पुनर्गठन योजना की रूपरेखा पर विमर्श करें.
7. आवश्यक कानूनी शुल्क और engagement-समझौते पर स्पष्ट लिखित समाझौता करें.

आवश्यक सूचना: Vijayawada के निवासियों के लिए यह गाइड सामान्य मार्गदर्शन है. वास्तविक केस के लिए विशिष्ट कानूनी सलाह लें और आधिकारिक स्रोतों की नवीनतम जानकारी जाँचें. आप के लिए सबसे अच्छा विकल्प एक स्थानीय IBC विशेषज्ञ advokat है जो Vijayawada क्षेत्र के NCLT प्रक्रियाओं और क्रेडिटर-समिति से परिचित हो.