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दिल्ली, भारत में Sustainable Finance कानून का आधार राष्ट्रीय स्तर पर बना है। इसका उद्देश्य निवेश, ऋण और वित्तीय निर्णयों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंडों से जोड़ना है। इससे राजधानी क्षेत्र में व्यवसायों और निवेशकों को स्थिर, जोखिम-समझदार आर्थिक विकल्प मिलते हैं।
मुख्य नियामक संस्थाएं SEBI, RBI और MCA हैं जो दिल्ली सहित सम्पूर्ण भारत को निर्देशित करती हैं। इनके निर्देश दिल्ली के निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं। दिल्ली-आधारित कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे ESG डिस्क्लोजर, क्लाइमेट रिस्क, और CSR के दायित्वों को सही तरीके से पूरा करें।
दिल्ली-विशिष्ट पहल के तौर पर EV नीति, सौर ऊर्जा rooftops और जल-प्रदाय जैसी योजना नीतियाँ वित्तीय सहायता के साथ Sustainable Finance के दायरे को मजबूत करती हैं। यह प्रवृत्ति 2021-22 से SEBI के BRSR नियमों के साथ और स्पष्ट हुई है. Official sources below
भारत में 2021-22 से BRSR अनिवार्य किया गया है ताकि बड़े listed कंपनियाँ ESG disclosures दे सकें।Source: SEBI notices on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR).
क्लाइमेट रिस्क एक वित्तीय जोखिम है; बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं इसे समझकर रिपोर्ट करें और जोखिम-आधारित निर्णय लें।Source: Reserve Bank of India guidance on Climate Risk and Sustainable Finance.
यह वित्तीय निर्णयों में पर्यावरण, समाज और शासन के मानदंडों के समावेशन का प्रयास है। इससे निवेशक-क्रेडिट पक्ष स्थिरता और जोखिम प्रबंधित करते हैं।
BRSR एक ESG डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है जो शीर्ष 1000listed इकाइयों के लिए अनिवार्य किया गया है। दिल्ली-आधारित कंपनियाँ भी इस डिस्क्लोजर के दायित्व में आती हैं।
स्थानीय रूप से यह निवेशकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता, लागत-हॉस्पिटेलिटी और स्थिरता बढ़ाता है। साथ ही, दिल्ली-आधारित ऋणों, सब्सिडी और नीति-प्रभावित परियोजनाओं में अवसर बढ़ते हैं।
कंपनियाँ वार्षिक रिपोर्ट के साथ BRSR फॉर्मेट में ESG मेट्रिक्स, प्रदर्शन और लक्ष्यों की जानकारी देती हैं।
प्रमुख regulators SEBI और RBI हैं; कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत SEBI के नियमों का पालन करती हैं, वित्तीय संस्थान RBI के फ्रेमवर्क के अनुसार काम करते हैं।
हाँ, Delhi-आधारित कंपनियाँ Green Bond Guidelines और Green Loans के लाभ प्राप्त कर सकती हैं; संयोजन परियोजनाओं के लिए यह पूंजी जुटाने का अच्छा रास्ता है।
CSR एक कानूनी दायित्व है जिसकी राशि और योजना बोर्ड द्वारा तय होगी, जबकि ESG डिस्क्लोजर निवेशकों के लिए बाहरी मानदंड है जिसे कंपनियाँ रिपोर्ट करती हैं।
यह नियामक उल्लंघन हो सकता है; regulators द्वारा जुर्माना, निर्देश या निरीक्षण के आदेश मिल सकते हैं।
ESG-फोकस वाली कानून firms, कॉरपोरेट लॉ फर्म, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञों से संपर्क करें; पहले क्लाइंट केस स्टडी और उपलब्धता देखें।
ग्रीन-फाइनैंस से जुड़े लाभ या लागत कुछ मामलों में आयकर नियमों के भीतर आते हैं; स्थानीय कर सलाहकार से सलाह लें।
यह पूंजी जुटाने, जोखिम कम करने और नियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है; इससे भागीदारों का विश्वास बढ़ता है।
ESG-डिस्क्लोजर, CSR और Green-finance से जुड़े अनुबंधों में covenants, representations और liabilities स्पष्ट हों ताकि DD में आसानी हो।
नीति दस्तावेज, CSR योजना, बोर्ड मीटिंग मिनट, फाइनेंशियल मॉडल और परियोजनाओं के क्लाइमेट-फ्रेमवर्क के तथ्य बनाकर रखें।
अधिकारिक उद्धरण
“Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) is a mandatory requirement for the top 1000 listed entities.”Source: SEBI official disclosures on BRSR.
“Banks and financial institutions should assess climate-related financial risks and report them accordingly.”Source: Reserve Bank of India climate risk guidelines.
“CSR activities and their impact must be disclosed in the annual report.”Source: Ministry of Corporate Affairs CSR Rules and guidance.
अधिक जानकारी के लिए मुख्य official स्रोत:
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