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कर वृद्धि वित्तपोषण का विशिष्ट कानून हरियाणा में अभी तक एक स्वतंत्र कानून के रूप में प्रचलित नहीं है। इसके स्थान पर नगरीय विकास, जल-सुविधा और बुनियादी सुविधाओं के लिए “डेवलपमेंट चार्ज” और “बेटरमेंट चार्ज” जैसे वित्तीय उपकरण प्रमुख हैं।
हरियाणा के नगरपालिका व विकास प्राधिकरण इन चार्जों के माध्यम से पूर्व-निर्धारण लागतों की पूर्ति करते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्त पोषण हो सके। 74वां संविधान संशोधन राज्यों को नगरपालिकाओं को वित्तीय autonomía देने के लिए सक्षम बनाता है; इस अधिकार के अनुसार नगर निगम कर, शुल्क और अन्य राजस्व उगाह सकते हैं।
“Urban local bodies have the power to levy taxes, duties, tolls and fees.”
Source: Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India (official commentary on नगरपालिकाओं की वित्तीय शक्तियाँ).
“The 74th Constitutional Amendment Act empowers municipalities to function with wider financial powers and autonomy.”
Source: The Constitution of India, 1992 (74वें संशोधन के आधिकारिक सार).
हरियाणा में HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) और नगर निगम इस आधार पर विकास कार्यों के लिए राजस्व संग्रहित करते हैं। निर्देशित नियमों के अंतर्गत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुल्क लगना सामान्य है।
कर वृद्धि वित्तपोषण से जुड़े मामलों में कानूनी मदद तब जरूरी होती है जब अधिकार-सीमा, शुल्क-प्रकृति या अनुबंधों में विवाद उठे। नीचे हरियाणा से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं।
हरियाणा निवासी होने के नाते, व्यावहारिक मार्गदर्शन चाहिए ताकि आप बेहतर-समझ कर निर्णय ले सकें। कानूनी सलाहकार ऐसे मामलों में क्लाइंट के हितों की रक्षा करते हैं और नगरपालिका-विकास से जुड़े नियमों को सही ढंग से लागू कराते हैं।
इन कानूनों की वास्तविक भाषा और अनुप्रयोग क्षेत्र के अनुसार आपत्ति-समाधान के रास्ते स्पष्ट रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें और किसी अनुभवी वकील से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
यह एक सार्वजनिक वित्त पोषण पद्धति है जिसमें पूर्व निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ के आधार पर भविष्य के टैक्स राजस्व के हिस्से को निधि के रूप में प्रयोग किया जाता है।
नहीं; हरियाणा में अभी तक एक स्वतंत्र TIF कानून नहीं है। वित्त पोषण अधिकतर बेटरमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और नगर निगम के अधिकार-निर्णयों के माध्यम से होता है।
डेवलपमेंट चार्ज वह शुल्क है जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के वित्त पोषण के लिए लिया जाता है। यह नवीन निर्माण से होने वाले लाभ के अनुरूप लगाया जाता है।
बेटरमेंट चार्ज उन लागतों को कवर करने के लिए लगाए जाते हैं जो सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन से संपत्ति मालिकों को लाभ मिलता है।
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम और संबंधित शहरी विकास कानून इन चार्जों के प्रभावी-निर्णय और एकत्रीकरण के प्रावधान देते हैं।
हाँ; आप उचित प्राधिकरण को चुनौती दे सकते हैं या देय शुल्क के लिए न्यायालय/एडमिनिस्ट्रेशन-फोरम के समक्ष अपील कर सकते हैं।
अनुबंध, राजस्व-शेयरिंग, परिसंपत्ति-स्वामित्व, और अनुबंध-उल्लंघन के जोखिमों की समीक्षा आवश्यक है।
हां; कभी-कभी मूल्यांकन में बदलाव से शुल्क-योग्यता और भुगतान की रक़म प्रभावित हो सकती है।
हाँ; राज्य कानून उन्हें ऋण लेने और फिर भुगतान-योग्यता के अनुसार शुल्क वसूल करने की अनुमति देते हैं।
यह निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट किस नगर-सीमा के भीतर है और कौन-सी योजना लागू है-नगर पालिका, HSVP, या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित।
आमतौर पर आप अपील, वैधानिक समीक्षा या समन्वय के लिए कानूनी प्रस्तुति से स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।
74वां संशोधन के बाद नगरपालिकाओं के वित्तीय अधिकार मजबूत हुए हैं; स्थानीय कानूनों में बेटरमेंट-डेवलपमेंट चार्ज और टैक्स से सम्बन्धी प्रक्रियाओं में स्पष्ट नियम जोड़े गए हैं।
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