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यह गाइड मुंबई के कर्मचारियों, नियोक्ताओं और कानूनी सलाह चाहने वालों के लिए है। यहाँ हम वे प्रमुख कानून, प्रक्रियात्मक कदम और स्थानीय नीतियाँ स्पष्ट रूप से बताएंगे। केंद्र सरकार के अधिनियम और महाराष्ट्र राज्य के अधिनियम एक साथ मिलकर वेतन तथा काम के घंटे नियंत्रित करते हैं।
उद्धरण -
Code on Wages, 2019 - यह वेतन से जुड़े कानूनों को एक जगह एकत्रित करता है और वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।-
Minimum Wages Act, 1948 - उचित सरकारी स्तर पर न्यूनतम वेतन दर निर्धारित करता है और क्षेत्रीय भिन्नताओं को मान्यता देता है।-
Payment of Wages Act, 1936 - वेतन का भुगतान समय-सीमाओं के भीतर करना अनिवार्य है और निष्कोषित कटौतियाँ कानून-नियंत्रित होती हैं।
Mumbai में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों के लिए Hours of Work, Rest Periods और Wages के नियम Shops and Establishments Act (राज्य स्तर) और Factories Act (केंद्रीय स्तर) से नियंत्रित होते हैं। हाल के वर्षों में Code on Wages ने वेतन संगठित करने का एकीकृत ढांचा दिया है ताकि वेतन भुगतान में पारदर्शिता बढ़े।
नीचे 4-6 वास्तविक-जीवन प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें पेशेवर कानूनी सलाह लेना लाभदायक होता है। ये मुंबई के विविध उद्यमों और संस्थाओं में आम हैं।
निम्न 2-3 कानून Mumbai-विशिष्ट कार्य-घंटे और वेतन को नियमन करते हैं:
नोट: यदि भवन-निर्माण या बड़े विनिर्माण कारखाने हैं, तो Factories Act, 1948 लागू होता है; वहीं छोटे दुकानों, कार्यालयों के लिए महाराष्ट्र Shops and Establishments Act अधिक प्रासंगिक है।
वेज/वेजेस में बेसिक वेतन, DA, और अन्य मानदेय आते हैं। ऑडिट और पेड-पीरियड के अनुसार सही गणना जरूरी है।
अनुशासनिक उपयुक्त सरकार न्यूनतम वेतन दर तय करती है और विभागीय नोटिफिकेशन से क्षेत्रीय दरें तय होती हैं।
फैक्टरी एक्ट और Shops & Establishments Act के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन से अधिक दर पर किया जाता है; घंटे सीमा से आगे काम के लिए निर्धारित भुगतान अनिवार्य है।
सबसे पहले नियोक्ता से लिखित रजिस्टर-आधार पर मांग करें, फिर श्रम आयुक्त या जिला कानूनी सहायता कार्यालय से शिकायत दर्ज कराएं।
Equal Remuneration Act लागू है। महिलाओं और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।
Employee, worker, और contractual staff कानून-श्रेणी के अनुसार कवर होते हैं; अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी कई परिस्थितियों में नियोक्ता-प्रभारी होता है।
Domestic workers आम तौर पर unorganised sector में आते हैं; कुछ परिस्थितियों में उनके लिए विशिष्ट सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।
Payment of Wages Act में वेतन का भुगतान वेतन-पीरियड के अंत के बाद सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
केवल मान्य कानून के अनुसार निर्धारित कटौतियाँ स्वीकार्य हैं; गैर-नीति कटौतियाँ अवैध हैं।
कई जिलों में District Legal Services Authority मुफ्त कानूनी सहायता देता है; स्थानीय वकील से सलाह लें।
श्रम-कानून/Employment law में विशेषज्ञता रखने वाले advokats, advocate आदि से मिलें; पूर्व-प्रयासित मामलों के अनुभव से चयन करें।
नीचे Mumbai क्षेत्र में वेतन और घंटे से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देने वाले 3 सम्पर्क योग्य संगठनों की सूची है:
उद्धरण और आधिकारिक साइटों के लिंक:
Code on Wages, 2019 - https://labour.gov.in
India Code - https://www.indiacode.nic.in
Shops and Establishments Act, Maharashtra - https://maharashtra.gov.in
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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