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दिल्ली में Animal Law का ढांचा केंद्रीय कानूनों पर निर्भर है। नगरपालिका नियंत्रण, वन विभाग और पुलिस मिलकर अनुकूल क्रियाएं चलाते हैं। यह व्यवस्था दिल्ली निवासियों के लिए पशुओं पर अन्याय रोकने और कल्याण सुनिश्चित करने के नियम बनाती है।
Animal Welfare Board of India (AWBI) और मंत्रालयीय निर्देश Delhi की व्यावहारिक प्रवर्तनों को संचालित करते हैं। दिल्ली के तीन नगर निगम NDMC, SDMC और EDMC इन निर्देशों को स्थानीय स्तर पर लागू करते हैं। साथ ही अदालतें IPC के प्रावधानों और केंद्रीय कानूनों के अनुसार निर्णय देती हैं।
“The Animal Welfare Board of India was established in 1962 to promote the welfare of animals.”
यह आधिकारिक उद्धरण AWBI के प्रतीकात्मक उद्देश्य की पुष्टि करता है।
“The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 aims to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals.”
यह आधिकारिक सार यह बताता है कि कानून पशुओं पर अनावश्यक दर्द रोकने का लक्ष्य रखता है।
दिल्ली में DOG birth control कार्यक्रम और सामुदायिक पशु कल्याण के लिए स्थानीय नियम भी प्रभावी हैं। यह नीति डॉगी आबादी, टीकाकरण और नसबंदी पर केंद्रित है ताकि rabies और संक्रमणों को रोका जा सके।
उच्च-स्तरीय कानूनों के साथ Delhi के निवासियों को स्पष्ट दायित्व भी मिलते हैं, जैसे कि क्रूरता की रिपोर्ट करना और shelters के मानक बनाए रखना।
सार्वजनिक स्रोत: AWBI, MoEFCC, India Code, Delhi Government
अधिकारिक स्रोतों के लिंक:
Delhi-के वास्तविक संदर्भ में:
The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 केंद्रीय कानून है जो पशुओं पर अनावश्यक दर्द रोके। Delhi में यह Act ड्राफ्टिंग और लागू करने में मुख्य भूमिका निभाता है।
Wildlife Protection Act, 1972 पशुओं के जंगलों में संरक्षण को सुनिश्चित करता है। दिल्ली की वन्य-प्रजातियाँ और पार्क्स इस कानून के दायरे में आती हैं।
Indian Penal Code प्रावधान 428 और 429 cruelty to animals से जुड़े अपराधों के लिए दंड संरचना देते हैं। Delhi Courts इन प्रावधानों को लागू करते हैं।
स्थानीय पंक्ति-निर्देश और Delhi Municipal Corporations के Dog Birth Control Programme का भी प्रभाव है। यह Rabies रोकथाम और stray dogs के नियंत्रण पर केंद्रित है।
ऊपर दिए कानूनों के आधिकारिक संदर्भ: AWBI, India Code, Delhi Government
यह केंद्र सरकार के कानून और Delhi प्रशासन के नियम मिलकर चलाते हैं। Animals के संरक्षण, क्रूरता रोकथाम और पशु कल्याण के प्रावधान इस कानून के अंतर्गत आते हैं।
क्रूरता की शिकायत स्थानीय थाना, नगर निगम कार्यालय या AWBI से संपर्क कर दर्ज कराई जा सकती है।
जानवर की पहचान, घटना का विवरण, दस्तावेज, प्रमाण-चित्र और चिकित्सकीय रिकॉर्ड जरूरी होते हैं।
केंद्रीय PCA Act के तहत Cruelty Provisions, IPC के 428-429 और Wildlife Protection Act के प्रावधान लागू होते हैं, Delhi में भी।
हाँ, कानून-निर्माताओं के दायरे में शेल्टर सत्यापन, रिकॉर्डिंग, विशेष मानक लागू होते हैं।
घटना से जुड़े चिकित्सीय खर्च, चोट-प्रमाण और犬 मालिक के दायित्वों के आधार पर दावा किया जा सकता है।
नहीं-यदि मामला सरल हो सकता है, परन्तु अधिकतर मामलों में advokat की सहायता लगातार आवश्यक रहती है।
कुत्तों के rabies नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण के साथ सामाजिक-नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाना है।
हाँ, Wildlife Protection Act Delhi के जंगल क्षेत्रों में लागू होता है और Forest Department इसे लागू करता है।
हाँ, केंद्र और AWBI समय-समय पर पशु कल्याण नीतियों में संशोधन करते हैं ताकि प्रभावी enforcement हो सके।
कई मामलों में NGOs या सरकारी schemes सलाह और कमीशनों के साथ मुफ्त या कम शुल्क पर सहायता देते हैं।
सबसे पहले स्थानीय प्राधिकारियों को सूचित करें और फिर वकील से संपर्क कर उचित कदम उठाएं।
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अस्वीकरण:
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