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दिल्ली, भारत के नागरिक और मानव अधिकार कानून देश के संविधान से संचालित होते हैं। दिल्ली-शासित क्षेत्र होने के कारण कुछ विषय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच साझा नियंत्रण में आते हैं।
मुख्य अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, जीवन-जीवन- सुरक्षा शामिल हैं; Delhi में ये अधिकार अदालतों के माध्यम से संरक्षित रहते हैं।
The Constitution of India guarantees certain fundamental rights to all citizens, such as equality before law and equal protection of laws.
- Constitution of India, Article 14
To provide free and competent legal services to the weaker sections of society.
- National Legal Services Authority (NALSA)
The Commission shall perform such functions as it deems necessary to protect and promote human rights.
- National Human Rights Commission, India
Delhi, India से जुड़े नागरिक और मानव अधिकार मामलों में आप सामान्यतः कानूनी सलाहकार की मदद लेते हैं। नीचे 4-6 वास्तविक-जीवन परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें वकील आवश्यक हो सकता है।
ये कानून भारत के संविधान, केंद्र और दिल्ली के अधिनियमों से मिलकर बनते हैं। नागरिकों को समान सुरक्षा, जीवन-स्वास्थ्य, स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिलते हैं।
मुफ्त-या-सस्ते कानूनी सलाह, अदालत-में प्रतिनिधित्व, और अदालत से मिलने वाली कानूनी सेवाएं NalSA के प्रावधान के अनुसार मिल सकती हैं।
RTI के तहत आप सरकार से सूचना माँग सकते हैं; अपेक्षित उत्तर समय-सीमा में देना अनिवार्य है।
पहले तथ्य-संग्रह करें, फिर स्थानीय उच्च-न्यायालय/न्यायिक-सहायता कार्यालय से सहायता लें; NHRC या NALSA की सलाह भी लाभकारी हो सकती है।
PWDVA के अनुसार सुरक्षा-आदेश, निवास-स्थान से सुरक्षित संरक्षित स्थान, और आवश्यक कानूनी मार्गदर्शिका लें; एक वकील से संपर्क करें।
POSH अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराएं; संस्था-स्तर पर चयनित सेक्शन-6 के अनुसार आयोगिक प्रक्रिया शुरू होती है।
उच्च प्रतिष्ठित फर्म या विशेषज्ञता वाले एडवोकेट देखें; पूर्व-परामर्श लें; वार्ता में फीस, गुणवत्ता और उपलब्धता स्पष्ट करें।
निजी डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर IT अधिनियम व निजता से जुड़े प्रावधान देखें; कानूनी सलाहकार से सुरक्षा-रणनीति बनवाएं।
किशोरों के लिए Guardianship, Custody, और Welfare के नियम लागू होते हैं; परिवार अदालत से मार्गदर्शन लें।
सबसे पहले केस-फैक्ट्स स्पष्ट करें, फिर प्रमाण इकट्ठा करें; स्थानीय विधिक सहायता प्रकोष्ठ से संपर्क करें।
भेदभाव से जुड़े नागरिक अधिकार के मामलों में कानून-परामर्श लें; अदालत-नजर से सही दलील और सबूत जुटाएं।
उत्पीड़न के स्क्रीनशॉट, लिंक और संदेश सुरक्षित रखें; पुलिस-एफआईआर या न्यायालय-याचिका दाखिल करें; कानूनी सलाह लें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, नागरिक और मानव अधिकार सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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दिल्ली, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
