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नया दिल्ली सहित पूरे भारत में अनुबंध कानून प्रमुख रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से संचालित होता है. यह कानून अनुबंध के गठन, आवश्यक तत्व और उल्लंघन पर अधिकार-निवारण स्पष्ट करता है. अदालतें इस कानून के अनुसार दायित्व बनाए रखने के लिए राहत देती हैं.
संविदा के निर्धारित तत्वों में gratuita-स्वीकार्यता, क्षमता, वैध विचार-विमर्श और वैध उद्देश्य शामिल हैं. कॉन्ट्रैक्ट वह है जो कानून द्वारा बाध्यकारी हो, और यह Section 2(h) के अनुसार “A contract is an agreement enforceable by law” के रूप में परिभाषित है.
“A contract is an agreement enforceable by law.”(Official पाठ: Indian Contract Act 1872, Section 2(h))
दिल्ली में अनुबंध-विवादों में Specific Relief Act 1963 का प्रयोग किया जाता है ताकि अनुबंध की पूर्ति या निषेध के आदेश मिल सकें.
“Specific relief is granted by the court in accordance with the nature of the contract and the relief sought.”(Official पाठ: Specific Relief Act 1963)
हाल के परिवर्तनों में Commercial Courts Act 2015 का उद्देश्य है कि व्यावसायिक अनुबंधों के विवाद तेज़ी से निपटें.
“The Act provides for speedy disposal of commercial disputes.”(Official पाठ: The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015)
दिल्ली के नागरिकों के लिए अनुबंध परिधि अधिक स्पष्ट करने हेतु Information Technology Act 2000 और डिजिटल अनुबंध भी मान्य हैं. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और डिजिटल अनुबंधों के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध है. उक्त प्रवधानों के कारण ई-स्वीकृति व क्रय-विक्रय अनुबंध मान्य रहते हैं.
नया दिल्ली में अनुबंध कानून का संक्षिप्त सार यह है कि अनुबंध के निर्माण, क्रियान्वयन और विवाद-निपटान के हर चरण में कानूनी संरक्षण उपलब्ध है. ये संरचनाएं नागरिक, व्यावसायिक और डिजिटल अनुबंधों पर लागू होती हैं. वास्तविक जीवन में दिल्ली के व्यवसायिक व ग़ैर-व्यवसायिक अनुबंध इस कानून से बाध्य होते हैं.
इन मामलों में वकील आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एडवाइस, क्लॉज़-चेक, और अदालत में दलीलों में सहायता दे सकते हैं. आपसी भागीदारी, उचित शुल्क-विन्यास और तात्कालिक समाधान के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन जरूरी है.
“A contract is an agreement enforceable by law.”-Section 2(h), Indian Contract Act, 1872.
“Consent is free when not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake.”-Section 14, Indian Contract Act, 1872.
“Negotiable instrument means a promissory note, a bill of exchange or a cheque payable either to bearer or to order.”-The Negotiable Instruments Act, 1881.
दिल्ली के भीतर disputes के निपटान के लिए Commercial Courts Act 2015 ने मुकदमों की तेज़ सुनवाई संभव की है. यह विशेष रूप से व्यावसायिक अनुबंधों के लिए लागू है.
इन कानूनों के अलावा दिलचस्प जागरुकता के लिए Delhi-आधारित कानून-स्रोतों को देखना लाभकारी है. सरकारी पोर्टल्स पर Acts और Sections के सीधे पाठ उपलब्ध रहते हैं.
नहीं, केवल वे अनुबंध बाध्य होते हैं जो कानून द्वारा लागू और प्रवर्तनीय हों. Contract है अगर वह कानून के अनुसार बाध्य हो.
फ्री कंसेंट वह है जो दबाव, गलती या धोखाधड़ी से प्रेरित न हो. सेक्शन 14 के अनुसार कंसेंट निष्क्रिय नहीं है.
व्यवसायिक अनुबंधों में arbitration, mediation या court litigation संभव है. Arbitration और Conciliation Act 1996 के अनुसार विकल्प उपलब्ध हैं.
Information Technology Act 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और ई-चिट्ठी मान्य हैं. डिजिटल अनुबंधों पर भी कानून लागू है.
कई अनुबंधों में arbitration क्लॉज़ पहले से है. Commercial Courts Act 2015 ने तेज़ सुनवाई के लिए रास्ते खोले हैं. विकल्प अनुबंध-निर्भर हैं.
Specific Relief Act 1963 के अनुसार अदालत अनुबंध-पूर्ति या रोक-थाम के आदेश दे सकती है. यह विशेष प्रकार के दायित्वों पर लागू है.
कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ आम तौर पर भुगतान, देरी, गुणवत्ता, गोपनीयता और सुरक्षा-उद्धरण को स्पष्ट करते हैं. गलत प्रदर्शन पर दायित्व बन सकता है.
दिल्ली जिला न्यायालयों में सामान्य अनुबंध-विवाद, डेफॉल्ट, दायित्व-उल्लंघन आदि दायर होते हैं. विशेष राहत और अग्रिम injunction भी संभव हैं.
हाँ, अगर अनुबंध कानून के अनुसार वह वैध कारणों से रद्द किया जा सकता है. अनुबंध की termination clauses भी भूमिका निभाते हैं.
हाँ, कईContracts में mediation/negotiation की क्लॉज़ होती है. दिल्ली में mediation centers सक्रिय रूप से dispute resolution में सहायक हैं.
तथ्यों में पक्षों के पहचान, विषय-वस्तु, शुल्क-विन्यास, समय-सीमा और प्रावधान-परिभाषाएँ शामिल होंगी. सत्यापन के लिए दस्तावेज रखना जरूरी है.
तुरंत कानूनी सलाह लें, contract की clauses का तुरंत विश्लेषण कराएं, और आवश्यक हो तो सुरक्षा-आदेश/जमा-रखवाले कदम लें.
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