पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
Foreclosure वह प्रक्रिया है जिसमें ऋणदाता (बैंक या वित्त संस्था) बकाए के बदले संपत्ति पर अपना सुरक्षा-हित लागू कर उसे बेच कर ऋण चुकता करता है। Delhi, India में यह प्रक्रिया सामान्यतः SARFAESI Act 2002 के अंतर्गत संलग्न है और साथ ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 तथा अन्य कानूनों के साथ संचालित होती है। धारक की EMI delinquency होने पर lenders कानूनी नोटिस भेजते हैं और आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति पर कब्जा और बिक्री कर सकते हैं।
“Foreclosure प्रक्रिया का उद्देश्य दलाल-बैंक के बकाया ऋण के पुनः प्राप्ति के लिए secured asset के प्रभावी प्रवाह को सुनिश्चित करना है।”
Source: SARFAESI Act 2002, Official Instruments and RBI guidance on enforcement of security interests. https://egazette.nic.in
दिल्ली के निवासी के लिए यह प्रक्रिया कानूनी संस्थानों के मार्गदर्शन और अधिकार-रक्षा के साथ समझना जरूरी है। 13(2) नोटिस, 13(4) बिक्री-विकल्प, और DRT/DRAT के माध्यम से राहत की संभावनाएं इस क्षेत्र के मुख्य कदम हैं।
नवीनतम बदलाव में होम लोन पेशेवरों पर प्री-पेमेंट चार्जिंग पर RBI की दिशा-निर्देश और SARFAESI के कार्यान्वयन के नियम अद्यतन शामिल हैं।
व्यवहारिक टिप: Delhi, India में foreclosure के मामलों में borrowers को DRAT या Debt Recovery Tribunal (DRT) के साथ तात्कालिक राहत की समीक्षा करनी चाहिए।
Delhi में EMI डिफॉल्ट के बाद बैंक 13(2) नोटिस भेजे और repossession की प्रक्रिया शुरू करे। आप एक अनुभवी advsisor से सलाह लेना चाहेंगे ताकि अदालत-आधारित बचाव तर्क तय हों और DRt/DRAT में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
बैंक द्वारा 13(4) नोटिस के बाद संपत्ति auction से पहले समाधान-योजना तलाशना हो। वकील यह देखेंगे कि क्या वैध अवसर है, क्या पुनः-फाइनांसिंग सम्भव है, और किस प्रकार का दावा दाखिल किया जा सकता है।
Delhi में प्रीपेमेंट पेनाल्टी से सम्बंधित RBI दिशानिर्देशों पर प्रश्न हो। एक कानूनी सलाहकार भाजपा-हित में इस चयन को सत्यापित कर सकता है कि क्या foreclosure charges लागू हुए हैं या नहीं।
यदि आप संपत्ति से सामना कर रहे हैं और ownership dispute है, जैसे tenancy, tenancy-इंटरेस्ट, या एक से अधिक लाभार्थी होने पर, तो एक वकील आपकी स्थिति को स्पष्ट कर सकता है और उचित समाधान दे सकता है।
IBC या SARFAESI के अंतर्गत विकल्पों पर निर्णय लेना हो; Delhi-आधारित borrower DRt/DRAT के साथ प्रॉजेक्ट-डायरेक्शन की मांग कर सकता है।
कानून-रक्षक से जुड़े अनुशासन-तथ्य, loan fore-closure के बाद भी कुछ बकाया कानूनिक दायित्वों का सामना करना हो सकता है; ऐसे मामलों में विशेष advicery जरूरी है।
नोट: Delhi, India के निवासी होने पर आपको स्थानीय न्यायालयों और DRAT-DRT के क्रमबद्ध नियमों का पालन कराना होगा।
उच्च-स्तरीय संदर्भ के लिए official स्रोतों पर नजर रखें: IBBI (https://www.ibbi.gov.in/) IBC के आधिकारिक पन्नों के लिए प्रमुख स्रोत है।
उद्धरण:
“The SARFAESI Act provides for securitisation and enforcement of security interest by banking institutions.”
Source: Official summaries and government resources. https://www.ibbi.gov.in/
“Transfer of Property Act governs mortgage and foreclosure related matters in India.”
Source: Government summaries and legal resources. https://legislative.gov.in/
“Banking Ombudsman Scheme provides a fast and cost-free mechanism to resolve complaints against banks.”
Source: Reserve Bank of India. https://www.rbi.org.in/Scripts/BanksOmbudsman.aspx
Foreclosure ऋण के लिए संपत्ति पर बैंक के सुरक्षा-हित के कारण ऋण-चुकौती के बकाए के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया है।
कर्ज चुकाने में देरी के बाद बैंक 13(2) नोटिस जारी कर सकता है, फिर 13(4) बिक्री-प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
हाँ, आप DRAT या DRT के सम्मुख न्याय-याचिका दायर कर सकते हैं ताकि अस्थाई राहत मिल सके या वैकल्पिक भुगतान योजना बन सके।
उचित पुनर्वित्तन, पुनः-समझौता, या एक्शन-योजना बनाकर बैंक के साथ बातचीत करें। वकील आपकी स्थिति के अनुसार वैकल्पिक रास्ते तय कर सकता है।
कर्ज का सार, EMI इतिहास, नोटिस की प्रतियाँ, मूल संपत्ति-डाक्यूमेंट्स और पहचान-प्रमाण जैसे PAN Card, Aadhar आदि आवश्यक होंगे।
भारतीय कानून के अनुसार होम लोन पर अग्रिम भुगतान पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए; RBI के दिशानिर्देश इसे रोकते हैं।
आईबीसी से व्यक्तिगत दिवालियापन की प्रक्रियाएं निष्पादन के लिए एक विकल्प हो सकता है, पर यह विशिष्ट स्थिति पर निर्भर है।
हाँ, संपत्ति बेचने से पहले उचित वैधानिक नोटिस और अवसर देना आवश्यक है; आप न्यायालय-आधारित रास्ते से बचाव कर सकते हैं।
Default के बाद DRt/DRAT में निवारण संभव है; कुछ मामलों में उच्च न्यायालय भी दखल दे सकता है।
कई परिस्थितियों में पुनः-प्राप्ति संभव है, पर typically sale के बाद redemption window सीमित होता है और नियम-निर्भर होता है।
Delhi High Court और DRt/DRAT के निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं; उद्धरण और पन्ने स्थानीय अधिवक्ता से भी लिए जा सकते हैं।
अगर lender ने गलत ब्यौरा दिया हो, गलत नोटिस भेजा हो, या eviction के कारण फौरी राहत चाहिए हो तो कानूनी सहायता जरूरी है।
अन्य उपयोगी संसाधन: National Consumer Helpline, Delhi District Legal Aid Services आदि भी लाभकारी हैं।
उद्धरण संदर्भ: NALSA - https://nalsa.gov.in, DSLSA - Delhi शासन-निष्ठ DSLSA पन्ने, RBI Banking Ombudsman - https://www.rbi.org.in/Scripts/BanksOmbudsman.aspx
कानूनी सहायता के साथ, Delhi, India निवासियों के लिए foreclosure मामलों में उचित मार्गदर्शन संभव है।
नोट: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत परिस्थितियों में विशेषज्ञ वकील से परामर्श लें और मौजूदा कानून-परिवर्तनों की पुष्टि करें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, गिरवी निष्कासन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
