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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
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सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिल्ली में Real Estate कानून मुख्य रूप से केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय नियमों से संचालित होता है।
सबसे प्रमुख ढांचा Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) द्वारा निर्मित है, जिसे दिल्ली में DRERA के जरिये लागू किया जाता है।
उच्च प्रदर्शन, दोनों पक्षों के हित की सुरक्षा और पारदर्शिता हेतु रेरा प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण, सूचना, समझौते, भुगतान और शिकायत निवारण स्पष्ट हैं।
“The Real Estate Regulation Act, 2016 aims to regulate real estate transactions and protect home buyers.”
“Delhi Real Estate Regulatory Authority provides a transparent framework for project registration, compliance, and grievance redressal.”
उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों के साथ साथ MoHUA और RERA की गाइडलाइनों का पालन अनिवार्य है।
उद्धृत आधिकारिक स्रोत: rera.gov.in और delhirera.gov.in (DRERA)
इन कानूनों के अलावा Delhi Rent Control Act, 1958 और Indian Stamp Act, 1899 जैसी उप-नियमावली भी प्रचलित हैं।
“The Act provides for regulation of real estate projects, promotion of transparency, and protection of home buyers.”
उद्धरण स्रोत: rera.gov.in, mohua.gov.in, dda.org.in
RERA पंजीकरण से खरीदार को नार्मल प्रक्रियाओं की पारदर्शिता मिलती है और शिकायत के लिए स्पष्ट मंच मिलता है.
DRERA या rera.gov.in पर प्रोजेक्ट पंजीकरण संख्या डालकर सत्यापन करें।
हाँ; कीमत और प्रोजेक्ट के दावे पहचाने जाते हैं। खरीद में स्पष्टता आवश्यक है।
कानूनी नोटिस दें, और DRERA के जरिये क्षतिपूर्ति के लिए शिकायत कर सकते हैं।
पर्सेशन टाइम-लाइन, फाइन-प्रिंट, वैकल्पिक प्रोजेक्ट्स, फंड ट्रांसफर, रिफंड प्रोविज़न आदि देखें।
हाँ; गैर-पालन पर DRERA विभिन्न दंड दे सकता है और खरीदार को राहत दे सकता है।
कानूनी सहायता लें; शिकायत कर पंजीकरण के साथ-साथ दंड तथा धन-वापसी मिल सकती है।
बदलाव-समझौता, नोटिस और mediation सबसे पहले मददगार होते हैं; Delhi Rent Control Act लागू रहता है।
नहीं; ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
स्टाम्प ड्यूटी दिल्ली नगरपालिका कानूनों के अनुसार लगती है।
DRERA के माध्यम से शिकायत करें या consumer forum/राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतिकर मंच का सहारा लें।
हाँ; विशेष रूप से RERA, पंजीकरण, और दस्तावेजीकरण में अनुभवी वकील सर्वोत्तम रहते हैं।
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अस्वीकरण:
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दिल्ली, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
