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दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में Land Use और Zoning विकसित और नियंत्रित होते हैं ताकि शहर की संरचना संतुलित रहे। कानूनों के तहत भूमि के उपयोग प्रकार-Residential, Commercial, Industrial आदि निर्धारित होते हैं। मास्टर प्लान (MPD) और बिल्डिंग बाई लॉज इन नियमों के पीछे मुख्य आधार होते हैं।
MPD-2021 Delhi की दीर्हा-निर्धारक योजना है जो भविष्य की औचित्य-निर्देशन और land use zoning तय करती है। इसे DDA द्वारा विकसित किया गया है और राज्य-स्तर पर निर्माण, परिवहन और हरित क्षेत्र के संतुलन को ध्यान में रखता है।
“Master Plan for Delhi 2021 provides land use zoning for Delhi and guides future development.”
बाय लॉ और प्रशासनिक ढांचा Delhi Building Bye-Laws 2016 और Delhi Development Act 1957 जैसे कानून land use regulation को व्यवहार में लागू करते हैं। ये कानून संरचना-योजना, संरचना-आयोजन और न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।
“The bye-laws regulate the construction and use of land and buildings to ensure safe and planned growth.”
काँटेदार बिंदु Delhi के कुछ भागों में परिवर्तन, नियमितीकरण और अवैध निर्माण से जुड़े विवाद common होते हैं। सही मार्गदर्शन से भूमि उपयोग से जुड़े विवाद कानूनी रूप से हल होते हैं।
स्रोत-आधार: DDA, Master Plan for Delhi 2021, Delhi Building Bye-Laws 2016, GNCTD Urban Development Department
उद्धरण उद्धरण: “एमपीडी-2021 और बाई लॉs के अनुसार land-use planning और approvals जटिल प्रक्रियाओं के साथ आते हैं, इसलिए अनुभवी advokats की मदद लेना उचित है।” स्रोत: DDA-MPD-2021, Delhi Building Bye-Laws 2016
उद्धरण स्रोत: DDA - MPD 2021; Delhi Building Bye-Laws 2016; GNCTD Urban Development Department
MPD-2021 दिल्ली की दीर्घकालीन land use योजना है। यह शहर के विभिन्न क्षेत्रो के लिए zoning और development norms तय करता है।
हाँ, CLU या land use change के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह MPD-2021 और Building Bye-Laws के अनुसार समीक्षा होता है और approvals के साथ आगे बढ़ता है।
आप अपने मामले की review DDA और Local land use authority के साथ शुरू करें। उचित NOC, नक्शा-आकार और public interest संतुलन आवश्यक होता है।
पहले शिकायत और प्रारम्भिक निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लें। फिर नियमितीकरण या उल्लंघन-closure के विकल्पs के लिए कोर्ट या प्रशासनिक आवेदन संभव होते हैं।
Owner's title, lay-out plan, मौजूदा land use proof, taxes receipts और संबंधित NOC दस्तावेज आवश्यक होते हैं।
TDR एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक भूखंड के विकास अधिकार किसी अन्य भूखंड पर स्थानन्तरण होते हैं, परन्तु यह योजना के अनुसार अनुमति प्राप्त करता है।
FAR क्षेत्र-विशिष्ट होता है और MPD-2021 के zoning categories के अनुसार तय होता है। निर्माण-मानकों पर यह असर डालता है।
हाँ, कुछ zones को mixed-use या متعددة-उपयोग (residential-commercial) के लिए निर्धारित किया गया है। यह MPD-2021 द्वारा स्पष्ट होता है।
आप संबंधित DDA/NDMC/SDMC विभाग से zoning certificate, approved plan और CLU/NOC की स्थिति पूछ सकते हैं।
यदि निर्णय आपके पक्ष में नहीं है तो निर्दिष्ट अपील-समयसीमा के भीतर उच्च अधिकारी या सिविल कोर्ट में अपील किया जा सकता है।
कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्पष्टता आवश्यक हो सकती है, विशेषकर बड़े-स्तर के प्रोजेक्ट्स में।
बिल्डिंग bye-laws के अनुसार बदलावों के समय-सीमा में Notification और effective date प्रकाशित होते हैं।
नोट: अन्य क्षेत्रीय निकायों जैसे SDMC, EDMC, North Delhi Municipal Corporation भी स्थानीय zoning-निर्णयों में योगदान करते हैं।
Official sources:
“Master Plan for Delhi 2021 provides land use zoning for Delhi and guides future development.”
Source: Delhi Development Authority (DDA) - Master Plan for Delhi 2021. https://dda.org.in
“The bye-laws regulate the construction and use of land and buildings to ensure safe and planned growth.”
Source: Delhi Building Bye-Laws 2016. https://dda.org.in
“The Government of National Capital Territory of Delhi shall have the power to plan, regulate and develop the national capital region.”
Source: GNCTD Act and Urban Development Department resources. https://www.delhi.gov.in
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