गुवाहाटी में सर्वश्रेष्ठ गिरवी निष्कासन वकील

1. गुवाहाटी, भारत में गिरवी निष्पादन कानून के बारे में

गिरवी निष्पादन एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत ऋण चुकाने में असफलता पर संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें बेचकर ऋण चुकता कराने का प्रयास करते हैं।

गुवाहाटी में यह प्रक्रिया केंद्रीय कानूनों और राज्य के न्यायिक दायरे में संचालित होती है, जिसमें मुख्य रूप से SARFAESI Act, RDDBFI Act और IBC लागू होते हैं।

SARFAESI Act 2002 के अनुसार secured creditors को नोटिस के बाद सुरक्षा संपत्ति पर कब्जा लेने और उसे बेचने का अधिकार दिया गया है।

RDDBFI Act 1993 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूली के लिए Debt Recovery Tribunal की स्थापना की गई है।

गुवाहाटी में निष्पादन से जुड़ी प्रक्रियाएं जिला स्तर के न्यायालयों और Gauhati High Court के अपीलीय प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं।

हालिया प्रगति में Insolvency and Bankruptcy Code 2016 में व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए insolvency-प्रक्रिया को आसान बनाये जाने के प्रावधान स्पष्ट हुए हैं।

“An Act to provide for securitisation of assets and enforcement of security interest.”

Source: SARFAESI Act, 2002, Section 1. (Official संवत स्रोत उद्धरण के लिए)

“The Debt Recovery Tribunal is established to facilitate speedy recovery of debts due to banks and financial institutions.”

Source: RDDBFI Act, 1993. (Official स्रोत उद्धरण के लिए)

“The Insolvency and Bankruptcy Code seeks to consolidate and amend laws relating to insolvency.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. (Official स्रोत उद्धरण के लिए)

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

गिरवी निष्पादन मामलों में स्पष्ट कानूनी मार्ग और औपचारिक तर्कों की जरूरत होती है।

गुवाहाटी के असमिक अदालत परिसर में आपकी स्थिति के अनुसार वकील की भूमिका अहम हो सकती है।

• कर्ज चुकाने में देर होने पर बैंक नोटिस के बाद कब्जा-प्रक्रिया शुरू होती है; एक वकील इसे कम-से-कम समय में चुनौती दे सकता है।
• SARFAESI के तहत कब्जा के आदेश के विरुद्ध DRT या DRAT में अपील के विकल्प समझना आवश्यक हो सकता है।
• IBC 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत insolvency प्रक्रियाएं आपके व्यवसायिक और व्यक्तिगत पूंजी चक्र पर प्रभाव डाल सकती हैं।
• संपत्ति पर कब्जे से पहले वैधानिक नोटिस, सार्वजनिक प्रस्त公告 और वैधानिक कदमों की जाँच जरूरी है।
• स्थानीय अदालतों के समक्ष स्थानांतरित करने योग्य तर्क, आवेदन और रोकथाम आदेशों की तैयारी के लिए अनुभवी अधिवक्ता की मदद जरूरी है।
• यदि संपत्ति कृषि, वाणिज्यिक या आवासीय क्षेत्र से जुड़ी हो, तो संबंधित क्षेत्र कानूनों और tenancy नियमों की भी समीक्षा करें।

नोट: Guwahati में किरायेदारी और गिरवी निष्पादन से जुड़े कुछ मामलों में सामयिक अदालत-निर्णय बदल सकते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

गुवाहाटी, असम में गिरवी निष्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून हैं:

• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 SARFAESI Act के तहत secured creditors को कब्जा-करण और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के निष्पादन के अधिकार मिलते हैं।
• Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 RDDBFI Act के अंतर्गत Debt Recovery Tribunals की स्थापना कर ऋण-वसूली प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई है।
• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 IBC बड़े और छोटे ऋणों के मामलों में एकीकृत insolvency-प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों प्रकार के दायित्व शामिल हैं।

स्थानीय स्टेज पर निष्पादन के मार्ग अक्सर Gauhati High Court के अपील-नियम और Kamrup Metro जिले के जिला-न्यायालयों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरवी निष्पादन क्या है?

यह वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें secured creditors ऋण चुकाने में असफल रहने पर संपत्ति पर कब्जा कर बेचते हैं।

गिरवी निष्पादन किस कानून के अंतर्गत होता है?

मुख्य कानून SARFAESI Act 2002, RDDBFI Act 1993 और IBC 2016 हैं।

क्या बैंक को अदालत की मंजूरी चाहिए बिना कोर्ट-intervention कब्जा मिल सकता है?

SARFAESI के अंतर्गत कुछ स्थितियों में कब्जा कोर्ट के बिना संभव है।

क्या borrower को नोटिस देना जरूरी है?

हाँ नोटिस आवश्यक है; सामान्यतया 60 दिन का नोटिस दिया जाता है।

कब कब्जा-प्रक्रिया शुरू होती है?

डेफॉल्ट के बाद नोटिस जारी करने के पश्चात secured creditor कब्जा ले सकता है और बेचने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

DRT और DRAT का क्या रोल है?

DRT ऋण वसूली के विरुद्ध निर्णयों की अपील DRAT में की जा सकती है।

IBC से कैसे मदद मिलती है?

IBC में insolvency-प्रक्रिया से पुनर्गठन या liquidation के विकल्प मिलते हैं, विशेषकर कॉरपोरेट डिफॉल्ट के लिए।

गुवाहाटी में अदालत कहाँ से शुरू करें?

गुवाहाटी के जिला कोर्ट और Gauhati High Court से संबंधित PR/अपील संचालित होते हैं।

मेरे पास क्या-क्या दस्तावेज होने चाहिए?

कर्ज-सम्बन्धी समझौते, नोटिस, ऋण खाता रिकॉर्ड, पिछला भुगतान प्रमाण, संपत्ति का मालिकाना प्रमाण चाहिए।

क्या प्रतिवादी के पास बचाव-उपाय होते हैं?

हाँ, borrowers ऋण dispute, संधारण-आरोप, गलत नोटिस पर आपत्ति कर सकते हैं।

क्या foreclosure के बाद संपत्ति पर पुनः कब्जा विरोधी उपाय संभव है?

कानूनी संभावनाएं हैं, जैसे अपील, रिमान्डर और पुनर्विचार याचिका, उपयुक्त कानून के अनुसार।

कहाँ चैनल-आर्डर से पहले मदद लें?

DRT या DRAT से संपर्क करें, तथा RBI Banking Ombudsman के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं।

5. अतिरिक्त संसाधन

गिरवी निष्पादन से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए नीचे के संगठन उपयोगी हो सकते हैं।

• RBI Banking Ombudsman - North East Zone: आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें
• Assam State Legal Services Authority - नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें
• Gauhati High Court - क्षेत्रीय न्यायिक संसाधन और निर्देशों के लिए आधिकारिक साइट

उल्लेख: उपर्युक्त संसाधनों के वास्तविक URL नीचे दिये गए हैं ताकि आप सीधे पहुँच सकें।

उद्धरण स्रोत लिंक

RBI Banking Ombudsman - North East

SARFAESI Act 2002 - India Code

Insolvency and Bankruptcy Code - IBBI

6. अगले कदम

1. घरेलू वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन करें और ऋण-खाते की सभी फाइलें तैयार रखें।
2. गुवाहाटी के किसी अनुभवी mortgage-eviction वकील से एक initial consultation बुक करें।
3. नोटिस की हर प्रति, तिथियाँ और दस्तावेज एक संगठित क्रम में रखें।
4. नजदीकी DRT DRAT या Gauhati High Court के बारे में जानकारी जुटाएं और उनसे मिलने का समय लें।
5. कानूनी विकल्पों पर समझदारी से निर्णय लें और प्रतिरक्षा-योजनाएँ बनाएं।
6. यदि संभव हो, बैंक के साथ विवाद-सुलह के लिए वैकल्पिक प्रावधानों पर बातचीत करें।
7. आवश्यक हो तो RBI Banking Ombudsman से शिकायत दर्ज करने की योजना बनाएं।