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भारत में बीमा कानून का उद्देश्य जोखिम साझा करना है. यह उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शी दावा निपटान को सुनिश्चित करता है.
केंद्रीय नियामक IRDAI बीमा कंपनियों की लाइसेंसिंग, पूंजी अनुपात, उत्पाद नियंत्रण और शिकायत निवारण देखती है. उपभोक्ता अधिकारों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित हैं.
समय के साथ नई नीतियाँ और नियम बने हैं ताकि बीमा उद्योग जिम्मेदार बने और उपभोक्ता विश्वास मजबूत रहे. इन बदलावों में शिकायत निवारण के सरल प्रचलन और दावों के समयबद्ध निपटान शामिल हैं.
“Policyholders shall be treated fairly and promptly in the settlement of claims.”
स्रोत: IRDAI Fair Practices Code, 2002. IRDAI
“The insurer shall settle claims promptly and fairly.”
स्रोत: IRDAI Fair Practices Code. IRDAI
भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून और अदालतें उपयुक्त वकील की मदद से दावे का सही अधिकार दिलाती हैं. वास्तविक मामलों में mis-selling, दावे की देरी और अस्पष्ट पॉलिसी-शर्तें प्रमुख कारण होते हैं.
बीमा अधिनियम 1938 (As amended) बीमा पॉलिसी, दावे, लाइसेंसिंग और कंपनी पूंजीकाण-मानदंड को नियंत्रित करता है. यह बीमा उद्योग की ढांचे को तय करता है.
IRDAA अधिनियम 1999 IRDAI की स्थापना करता है और बीमा विषयक नियमों के निर्माण, अनुपालन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी देता है. यह नियामक संरचना को स्थापित करता है.
IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations 2017-2019 के नियम.Policyholders के अधिकार, समय-सीमा, शिकायत-निवारण और दावों के नियम स्पष्ट करते हैं. इनके अनुसार बीमा कंपनियाँ उपभोक्ता के हितों के अनुकूल व्यवहार करेंगी.
“Grievance redressal mechanisms shall be simple, transparent and time bound.”
स्रोत: IRDAI आधिकारिक पन्ने और कानून-नियमों के सार.
इन कानूनों के अतिरिक्त जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के विभिन्न नियम और दिशानिर्देश भी प्रभावी हैं. भारत निवासियों के लिए उपयुक्त शब्दावली में कानून-समझ बनाये रखना जरूरी है.
वकील नीति-उद्धृतियों, दावे, और उपभोक्ता अधिकारों को समझता है. वे लाइसेंसिंग, दावे-निपटान, और शिकायत-प्रक्रिया में मार्गदर्शन देते हैं.
मुख्य नियम हैं बीमा अधिनियम 1938 और IRDAI अधिनियम 1999. IRDAI द्वारा जारी नियम और दिशानिर्देश भी अंतर्गत आते हैं.
IRDAI के शिकायत-निवारण पोर्टल या स्थानीय Insurance Ombudsman के माध्यम से शिकायत दर्ज करें. दस्तावेज़ सही-सही संलग्न करें ताकि मूल्यांकन सही हो सके.
दस्तावेज़ी प्रमाण पुनः जाँच कराएं. अगर अस्वीकृति गलत लगी, तो वकील की मदद से औपचारिक प्रतिक्रिया भेजें और IRDAI के पास शिकायत करें.
फ्री लुक पीरियड के भीतर पॉलिसी वापस ली जा सकती है. premium वापस मिल सकता है, अगर पॉलिसी की शर्ते पूरी तरह समझ ली जाएं.
स्वास्थ्य बीमा में पूर्व-उपस्थित स्थितियों पर waiting period लागू हो सकता है. कवरेज शुरू होने से पहले कुछ दावों में छूट हो सकती है.
IRDAI शिकायत पोर्टल या Insurance Ombudsman से शिकायत करें. कंपनी के तरफ से समय-सीमा तय की जाती है; देरी पर ब्याज भी मिल सकता है.
यह पॉलिसी के कवरेज और शर्तों पर निर्भर है. कुछ पॉजिशनों में उपचार कवरेज स्पष्ट होती है, अन्य में exclusions होते हैं.
हाँ, लेकिन यह ध्यान दें कि प्रत्येक पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज और wait periods अलग होते हैं. overlap से लाभ कम हो सकता है.
यदि आप जानबूझकर गलत जानकारी दें, तो दावा निपटान रद्द हो सकता है. सत्यापित जानकारी ही दावे के लिये आवश्यक है.
हाँ, यदि IRDAI विकल्प से समाधान न मिले, तो अदालत में वकील के साथ मुकदमा दायर किया जा सकता है. यह अंतिम उपाय है.
हाँ, पॉलिसी के नियमों में समय-सीमा का पालन आवश्यक है. देरी होने पर दावे में कठिनाई हो सकती है.
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