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दिल्ली में Mining Law का मुख्य ढांचा केंद्रीय कानूनों द्वारा संचालित होता है। मामलों में Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 (MMDR Act) प्रमुख है। इसके अलावा Mines Act 1952, Mineral Concession Rules, 1960 और पर्यावरण सुरक्षा के नियम भी लागू होते हैं। दिल्ली में खनन गतिविधियाँ सामान्यतः अन्य राज्यों के अधीन होती हैं, क्योंकि दिल्ली खुद खनन संसाधनों से भरा क्षेत्र नहीं है।
खनन कानून का उद्देश्य स्पष्ट है: खनन से होने वाले लाभ, पर्यावरण सुरक्षा और लोगों के सुरक्षित कार्यस्थल का संतुलन रखना। यह प्रक्रिया आवंटन, अनुमति, पर्यावरण स्पष्टता और सुरक्षा मानकों से जुड़ी होती है। इससे दिल्ली निवासियों के लिए पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
उद्धरण:
“The policy aims to promote a sustainable and rational development of mineral resources.”
- National Mineral Policy 2019, Ministry of Mines, Government of India. link
“Grants of mineral concessions shall be made by competitive bidding or auction.”
- Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. link
“Safety, health and welfare of workers are integral to mining operations.”
- Directorate General of Mines Safety / Indian Bureau of Mines. link
दिल्ली निवासियों के लिए सक्रिय जानकारी और दिशानिर्देश केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुमोदन (EC) और अनुपालन आवश्यकताओं पर निर्भर होते हैं।
Delhi, India में Mining Law के नियंत्रण के लिए मुख्यतः निम्न कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं:
अन्य आवश्यक संस्थागत घटक भी प्रायः लागू होते हैं, जैसे Environment Protection Act 1986 और Forest Conservation Act 1980, खासकर EC और forest land पर खनन से जुड़ी प्रक्रियाओं में।
विस्तृत उत्तर।
]उत्तर: MMDR Act और MCR के अनुसार, mineral concessions के लिए आवेदन, लीज़-आवंटन, royalty भुगतान, और एकत्रित रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यक है। पर्यावरण और सुरक्षा मानक भी सम्मिलित हैं।
उत्तर: स्थानीय इकाईयों के लिए परियोजना-स्थानीय स्वायत्त शासन के साथ-साथ पर्यावरण विभाग और जिला प्रशासन से अनुमोदन लेने होते हैं। कानूनी सलाहकार से EIA, EC, और जन-सुनवाई प्रक्रियाओं में सहायता लें।
उत्तर: प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/खनन लीज के लिए आवेदन MMDR Act, MCR और संबंधित राज्य-निर्देशों के अनुसार होता है। Auction/Competitive bidding भी एक सामान्य मार्ग है।
उत्तर: Auction के तहत लीज सामान्यतः खुली और पारदर्शी बोली के माध्यम से दी जाती है। आवेदक को वित्तीय-उपयुक्तता, अनुभव और solvency की परिस्थितियाँ पूरी करनी पड़ती हैं।
उत्तर: EC के बिना खनन प्रोजेक्ट शुरू करना गैर-कानूनी है। EC यह सुनिश्चित करती है कि पर्यावरणीय प्रभाव कम हो और समुदाय-स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
उत्तर: DGMS के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा-उपकरण, प्रशिक्षण, आपातकालीन योजनाएं, तथा दुर्घटना-रिपोर्टिंग अनिवार्य है।
उत्तर: हाँ, MMDR Act के अनुसार लीज़ ट्रांसफर या एसेनमेंट संभव है, पर नियमन और कुछ शर्तों के साथ।
उत्तर: NGटी, पुलिस और अदालतों के साथ मिलकर अवैध खनन पर रोक लगना जरूरी है; निरीक्षण, दंड और रोक-थाम के उपाय लागू होते हैं।
उत्तर: Delhi में अपने आप खनन बहुत सीमित है; ज्यादातर मामलों में अन्य राज्यों के खनन-आवंटन से जुड़ी गतिविधियाँ होती हैं, इसलिए बहु-राज्य कानूनों की समझ जरूरी है।
उत्तर: आवेदन فرم, खनन-लाभ विवरण, वित्तीय पृष्टभूमि, environmental impact report, land ownership/occupancy प्रमाण, और संबंधित अनुमति-पत्र।
उत्तर: संभावित अनुबंधों, lease terms, royalty rates, mining lease history, compliance रिकॉर्ड आदि की जांच करें; वकील से due diligence रिपोर्ट बनवाएं।
उत्तर: प्रशासनिक हलफनामा/आवेदन-रिप्लाय के विरुद्ध अपील, रिट अथवा न्यायिक समीक्षा के विकल्प उपलब्ध होते हैं; कानूनी सलाह जरूरी है।
नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोत आपकी संदर्भ-जानकारी के लिए उपयोगी होंगे:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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