पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
Natural Resources यानी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग भारत के कानूनों में केंद्र-राज्य दायित्वों के साथ नियंत्रित होता है। दिल्ली NCR क्षेत्र में यह नियंत्रण केंद्र के कानूनों के साथ राज्य-राज्य कर्तव्यों से संचालित है। प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण, जल, वनों, वन्यजीवन और भूमि के उपयोग आते हैं।
Delhi के निवासियों के लिए एक स्पष्ट तथ्य यह है कि पर्यावरण सुरक्षा के अधीन कई कानून और नीतियाँ सीधे Delhi के निवासियों के स्वास्थ्य, जलवायु और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय एजेंसियाँ मिलकर प्रदूषण, वन-संरक्षण और वन्यजीवन सुरक्षा जैसे मुद्दों का समाधान करती हैं।
“The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) is the regulatory authority for the prevention, control and abatement of pollution in National Capital Territory of Delhi.”
Source: DPCC से जुड़ी आधिकारिक जानकारी-DPCC वेबसाइट
“The National Green Tribunal has been established for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.”
Source: National Green Tribunal Act और NGT वेबसाइट-NGT
“The Central Government may take such measures as it thinks fit for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution.”
Source: Environment Protection Act, 1986-MoEFCC
इन स्रोतों के अनुसार Delhi में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण बहु-स्तरीय है, जिसमें केंद्र के कानून और Delhi सरकार की व्यवस्थाओं का संयोजन रहता है।
Natural Resources कानून में विशेषज्ञता वाले वकील Delhi में ऐसे मुद्दों पर सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। नीचे 4-6 वास्तविक परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जहां कानुनी सहायता लाभदायक रहती है।
उच्चारण: Delhi में ऐसे मामलों में न्यायालय-उद्धरण, शिकायत पथ, फीस संरचना आदि स्पष्ट करना आवश्यक रहता है।
दिल्ली में Natural Resources से जुड़ा प्रमुख कानूनी फ्रेमवर्क केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य-स्तरीय निगरानी के तत्वों को शामिल करता है। नीचे 2-3 खास कानूनों के नाम दिए जा रहे हैं जो Delhi में सबसे अधिक लागू होते हैं।
Delhi में इन कानूनों के अलावा वन्यजीवन और वन संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। DPCC, CPCB और NGT इस क्षेत्र में Delhi के लिए प्रमुख संस्थान हैं।
यह पर्यावरण, जल, वन, वन्यजीवन, भूमि के उपयोग और प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा कानून-व्यवस्था है।
Environment Protection Act 1986, Water Act 1974, Air Act 1981, Wildlife Protection Act 1972 आदि कड़े नियम Delhi में लागू हैं और DPCC इनकी निगरानी करता है।
DPCC Delhi के प्रदूषण रोकथाम के लिये एक नियामक निकाय है जो औद्योगिक, नागरिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करता है।
सबसे पहले स्थानीय DPCC या CPCB को शिकायत दें, उसके पश्चात NGT या उच्च न्यायालय के समक्ष व्यावहारिक कदम उठाये जा सकते हैं।
Wildlife Protection Act 1972 और Forest Conservation Act 1980 के प्रावधान Delhi में लागू होते हैं, विशेष तौर पर शरण-स्थल और वन्यजीवन सुरक्षा के क्षेत्रों में।
पेड़ कटाई और संरक्षण के लिए अनुमति और Tree Authority के निर्देश अहम होते हैं; नगर निगम और अन्य एजेंसियाँ इन दिशा-निर्देशों को लागू करती हैं।
निर्माण, उद्योग, पेड़ कटाई, जल-उत्पादन, प्लास्टिक-अपशिष्ट आदि के लिए अलग-अलग परमिट की जरूरत होती है; वकील सामान्य प्रक्रिया में मार्गदर्शन देता है।
नए नियम-निर्देश लागू होने पर पर्यावरणीय आकलन, अनुपालन योजना और दावे-प्रतिवाद दोनों में कानूनी सहायता अहम हो जाती है।
NGT के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या संबंधित अदालत में फाइलिंग की जाती है; दिल्ली-आधारित शिकायतों के लिए विशेष फॉर्म और प्रक्रिया होती है।
भूमि-उपयोग, पर्यावरण अध्ययन, प्रदूषण प्रमाण पत्र, प्लान्स, मौजूदा परमिट आदि सभी दस्तावेज संलग्न रखना उपयोगी रहता है।
प्रारम्भिक परामर्श, दस्तावेज मूल्यांकन, और केस-रणनीति के लिए स्थानीय एडवोकेट के साथ मीटिंग निर्धारित करें।
Delhi सरकार के Department of Environment और DPCC की आधिकारिक साइटों पर दिल्ली-निर्देशित पर्यावरण नीति उपलब्ध होती है।
Natural Resources से सम्बद्ध जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता के लिए नीचे दिए गए संगठनों से संपर्क किया जा सकता है।
सार-तत्व: Delhi निवासियों के लिए यह सलाह है कि वे पहले DPCC/CPCB के दिशानिर्देश और स्थानीय क्षेत्रों के नियमों को समझ लें, फिर एक qualified advicer से मार्गदर्शन लें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
