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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें रियल एस्टेट के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंएर्नाकुलम केरल के प्रमुख शहर कोच्चि सहित जिले का क्षेत्र है जहां रियल एस्टेट कारोबार तेज़ी से चलता है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण लेनदेन केंद्रीय रियल एस्टेट रगुलेशन ऐक्ट (RERA) और स्थानीय पंजीकरण-स्टाम्प नियमों के अंतर्गत आते हैं। खरीदार, विक्रेता और देनदारों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह ढांचा बनाया गया है।
RERA एक केंद्रीय कानून है जो रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी के लिए प्रवर्तित किया गया है ताकि खरीददारों के अधिकार संरक्षित रहें और परियोजनाओं के निर्माण-उत्पादन में पारदर्शिता हो।
“The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 provides for regulation and promotion of the real estate sector and establishes Real Estate Regulatory Authority.”
Source: https://www.rera.gov.in/
Kerala राज्य में RERA के साथ-साथ राज्य-स्तर पर कुछ स्थानीय नियम भी लागू होते हैं। KERALA RERA का उद्देश्य राज्य के भीतर होम बायर्स की सुरक्षा और लेनदेन की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है।
“KERALA RERA aims to protect home buyers and promote transparency in the real estate market within Kerala.”
Source: https://www.rera.gov.in/ or https://rera.kerala.gov.in/
एर्नाकुलम में पंजीकरण, संपत्ति के शीर्ष-स्वामित्व की जाँच और एस्क्रो फंड्स जैसी प्रक्रियाएं अधिक प्रचलित हैं ताकि देरी-निर्मित परियोजनाओं में फंड-घोटालों से बचा जा सके।
नोट करें कि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और संपत्ति-भार का निपटान केरल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है; स्थानीय उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है।
रियल एस्टेट खरीद-फरोख्त में अनेक जोखिम हो सकते हैं; एक अनुभवी advokat आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं, जो एर्नाकुलम में नज़दीकी कानूनी सहायता मांगती हैं।
एर्नाकुलम और केरल में रियल एस्टेट को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं। इनके माध्यम से आप अपने फैसलों के कानूनन दायरे समझ सकेंगे।
RERA एक केंद्रीय कानून है जो रियल एस्टेल सेक्टर को regulate करता है। हर प्रोजेक्ट का पंजीकरण नितांत आवश्यक है यदि वह 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल का हो या 8 या अधिक आवास इकाइयों का निर्माण हो।
सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से Encumbrance Certificate (EC) प्राप्त करें और chain of title सत्यापित करें। साथ ही पिछले मालिकों के रजिस्ट्रेशन विवरण मिलाकर स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करें।
खरीदार और विक्रेता के identity proofs, जमाबंदी, EC, title deed, mutation certificate, tax receipts, और यदि ज़मीन पर ऋण हो तो lender consent आवश्यक हो सकता है।
खरीदारों के लिए project registration, project plan transparency, possession-commitment और escrow-fund protection सुनिश्चित होते हैं।
पहले promoter से स्पष्ट तिथि मांगे, फिर RERA complaint फाइल करें यदि देरी 30 दिन से अधिक हो जाती है या breach होता है।
हाँ, सामान्य residential या commercial properties खरीदी जा सकती है, पर agricultural land या plantation properties के लिए RBI-approval आवश्यक हो सकता है।
हाँ, स्थानीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार sale deed का पंजीकरण अनिवार्य है ताकि deed वैध माना जा सके।
केरल में stamp duty state सरकार के आदेश से तय होता है। पंजीकरण से पहले stamp duty अदा करना आवश्यक है।
Sale deed, EC,Mutation certificate, assessment receipts, और possession letter आपके रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में किसी भी क्लेम- विवाद से बचा जा सके।
हाँ, pre-construction phase में title diligence, promoter background checks और RERA-compliance की जाँच जरूरी है ताकि later disputes रोके जा सकें।
स्थानीय ERNAKULAM-के केस में अनुभव, RERA-प्रैक्टिस ज्ञान और क्लाइंट-फीडबैक देखें। कानूनी शुल्क स्पष्ट, एडिशनल खर्चों का अवलोकन कर लें।
क्या प्रोजेक्ट RERA-p registered है? Title chain कितनी मजबूत है? कोई pending litigation तो नहीं? escrow arrangement और funds-tracking कैसे होगा?
Title deed, EC, sale agreement, and possession letter जैसी चीजें सबसे अहम होती हैं।
RERA-compliant complaints आम तौर पर समय सीमा के भीतर दायर करनी चाहिए। पंजीकरण व registration cheque के लिए भी समयसीमा निर्धारित होती है।
केरल राज्य और स्थानीय नगरपालिका कानून के अनुसार tenancy-agreements का पालन होता है। विवाद होने पर एड्वोकेट के साथ mediator या court में मामला ले जाएँ।
RERA के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए funds escrow-accounts में रखने चाहिए ताकि misuse से बचा जा सके।
क Kochi के बड़ा-प्रोजेक्ट्स में भूमि-स्वामित्व और title-डिस्प्यूट अधिक सामान्य हो सकते हैं; एक स्थानीय advokat के साथ due-diligence करना फायदेमंद है।
स्थानीय कानून-परिवर्तनों और पंजीकरण नियमों के लिए RERA इंडिया और Kerala RERA साइट्स देखना बेहतर है।
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एर्नाकुलम, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
