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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें रियल एस्टेट के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंपुरी, ओडिशा में रियल एस्टेट कानून का ढांचा केंद्रीय कानूनों और राज्य नियमों के समन्वय से बना है। कानून का उद्देश्य खरीदारों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है।
Real Estate Regulatory Authority (RERA) अधिनियम 2016 के तहत पंजीकरण, प्रचार-प्रसार और पूरे प्रोजेक्ट के मानकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
This Act may be called the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.
This Act extends to the whole of India.
पुरी में नवीन परियोजनाएं पंजीकृत होनी चाहिए ताकि खरीदार नियमानुसार संरक्षण प्राप्त कर सके। राज्य स्तर पर ORERA या राज्य सरकार के प्रावधान भी लागू होते हैं।
पुरी में रियल एस्टेट लेन-देनों में कानूनी जटिलताएं संभव हैं और एक योग्य अधिवक्ता मददगार साबित होता है।
पुरी के लिए निम्न 3 कानून अति महत्वपूर्ण हैं, जो रियल एस्टेट लेन-देन को नियंत्रित करते हैं।
इन कानूनों के साथ स्थानीय स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रिकॉर्ड की जाँच भी आवश्यक है ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई अड़चन न रहे।
RERA एक राष्ट्रीय कानून है जो रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा, पारदर्शिता बढ़ाना और विवादों का त्वरित समाधान करना है।
समझौता-ए-खरीद, विक्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट पंजीकरण संख्या, EC और चेक-लिस्टेड नक्शे जरूरी होते हैं।
हां, यदि प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर या 8 या अधिक यूनिट का है, तो उसे RERA में पंजीकृत करवाना अनिवार्य होता है।
ऐसे मामले में वकील title search कराते हैं, chain of title मिलान करते हैं और आवश्यक अदालत-या पंजीकरण कदम सुझाते हैं।
कानूनी विकल्पों में वृत्ति-समझौता, रिफंड के लिए आपत्ति-नोटिस या आरईआरए के माध्यम से अस्थाई राहत शामिल हो सकती है।
स्टाम्प ड्यूटी राज्य के अनुसार तय है। पुरी में स्टाम्प ड्यूटी कानून के अनुसार भुगतान करना होगा।
हाँ, गलत सूचना पर खरीदार को mWeन赔 (मुआवजा) और अनुबंध रद्द करने जैसे विकल्प मिलते हैं।
EC से पता चलता है कि संपत्ति पर कोई बकाया लोन, मुकदमा या प्रतिबंध नहीं है। यह टाइटल की सुरक्षा देता है।
चूंकि यह अनुबंध पर निर्भर होता है, इसलिए डिपॉजिट रिफंड की शर्तें समझौते में स्पष्ट होनी चाहिए।
भारत में विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध और कुछ नियम लागू होते हैं। सलाह के लिए स्थानीय वकील से विस्तृत परामर्श लें।
बिक्री-एग्रीमेंट, पंजीकरण कॉपी, पाटन-EC, पंजीकरण प्रमाणपत्र और स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट रसीद सुरक्षित रखें।
नए नियम लागू होने पर कानूनी सलाह लेकर स्थिति अनुसार कदम उठाएं और आवश्यक संशोधन कराएं।
नीचे रियल एस्टेट से संबंधित तीन विश्वसनीय संगठन दिए गए हैं, जो जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
उद्धरण-आधार के लिए आधिकारिक पन्ने देखने हेतु इन संस्थाओं के साइट लिंक उपयोग करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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पुरी, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
