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भारत में विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्य कानून Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act 2016) है। यह कानून उनके अधिकार, सुरक्षा और समाज में उनके पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। RPwD Act के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, पहुँच, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के कई प्रावधान आते हैं।
RPwD Act 2016 ने 21 विकलांगता प्रकारों की परिभाषा दी है और पहचान-प्रमाणपत्र के आधार पर लाभ सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। यह अधिनियम सरकारी और ठोस कार्ययोजनाओं के माध्यम से आरक्षण, शिक्षा के अधिकार और पहुँच (accessibility) को पूर्व निर्धारित मानक पर लाने का लक्ष्य रखता है।
हाल के परिवर्तनों के संदर्भ में सरकार ने ऑनलाइन प्रमाणपत्र बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न योजनाओं में पहुँच योग्य बनाम अन्य के बीच स्पष्टता बढ़ाने के प्रयास शुरू किए हैं। National Disability Portal जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से प्रमाणपत्र, आवेदन-प्रक्रिया और शिकायतें ऑनलाइन संभव हो सकी हैं।
“An Act to provide for the protection of the rights of persons with disabilities and their full participation in society.”
“The Act provides for the welfare, social security and empowerment of persons with disabilities.”
उच्चारित प्रमाण-आधार और अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: RPwD Act 2016 का पाठ ও व्याख्या और सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध जानकारी।
आधिकारिक संदर्भ से अधिक जानिए: - RPwD Act 2016 का पाठ (India Code): https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1962?locale=en
उद्धरण स्रोत: - Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - Long title और उद्देश्य से संबंधित विवरण government के आधिकारिक अभिलेखों में मिलता है।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक पड़ सकती है। प्रत्येक परिदृश्य में त्वरित और सही मार्गदर्शन लाभदायक है।
certification ya प्रमाण-पत्र संबंधी विवाद - विकलांगता प्रमाण-पत्र में प्रतिशत विवाद, गलत वर्गीकरण या प्रमाण-पत्र को रद्द करने जैसी स्थिति में वकील मदद कर सकता है।
NSAP या विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन या आडिट-अपील - सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन या सहायता के लिए आवेदन में देरी, अस्वीकृति या आवश्यक दस्तावेजों के गलत प्रयोग पर कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।
शिक्षा व रोजगार में आरक्षण के लाभ - स्कूल, कॉलेज या सरकारी नौकरी में आरक्षण के अवसरों के मुद्दे पर वकील की सलाह चाहिए होती है ताकि अधिकार सुरक्षित हों।
पहुंच-सम्बन्धी शिकायतें - सार्वजनिक पार्किंग, भवन-निर्माण, बस-रेलवे आदि में पहुँच से जुड़ी असुविधाओं पर कानूनी सहायता से त्वरित राहत मिलती है।
Guardianship और देखरेख (National Trust अधिनियम के अंतर्गत) - मानसिक विकलांगता, आचार-विचार और देखरेख के मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
अनुशासन और शिकायत दर्ज करना - प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने या अदालत में मामलों की पैरवी हेतु अनुभवी वकील आवश्यक हो सकता है।
भारत में स्थानीय कानून-विधान, अदालत-निर्देशों और योजनाओं के कारण यह जरूरी है कि आप सही कानूनी रणनीति अपनाएं। एक अनुभवी वकील आपकी सीमा-रेखा, स्टेप-बाय-स्टेप कार्रवाई, और दस्तावेजी रणनीति सुनिश्चित कर सकता है।
भारत में सामाजिक सुरक्षा विकलांगता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं। यह सूची कानून-स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करती है।
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) - यह मौलिक कानून है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।
The National Trust Act, 1999 - यह अधिनियम विशेष समूहों, जैसे autism, cerebral palsy, mental retardation और multiple disabilities के लिए संरक्षित देखभाल-भार और guardianship व्यवस्थाओं को सक्षम बनाता है।
Mental Healthcare Act, 2017 - मानसिक विकलांगता/मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा, उपचार और अधिकार-संरक्षण के लिए प्रावधान देता है।
इन कानूनों के अलावा राज्य-स्तरीय नियम और अधिसूचनाएं भी लागू होती हैं, जैसे accessibility मानक और क्षेत्रीय विकलांगता-सेवा योजनाएं। आधिकारिक दस्तावेजों में RPwD Act 2016 का पाठ उपलब्ध हैं और National Trust तथा Mental Healthcare Act के प्रासंगिक प्रावधान भी सार्वजनिक स्रोतों पर हैं।
आधिकारिक स्रोत जिन्हें आप संदर्भित कर सकते हैं: - RPwD Act 2016 का पाठ (India Code): https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1962?locale=en
- The National Trust Act, 1999 (The National Trust): https://thenationaltrust.gov.in/ - Mental Healthcare Act, 2017 (PDF पाठ): https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Mental%20Healthcare%20Act%202017%20English_0.pdfRPwD Act 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी के लिए बनायी गयी मुख्य राष्ट्रीय कानून है। यह कानून 21 विकलांगता प्रकारों को मान्यता देता है और आरक्षण, शिक्षा, पहुँच, रोजगार जैसे प्रावधान देता है।
स्थानीय कलेक्टर/सीएमओ कार्यालय में आवेदन दें और भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज दें। प्रमाण-पत्र मिलने के लिए चिकित्सा प्रमाणन और शारीरिक परीक्षण जरूरी होते हैं।
हां, प्रतिशत के निर्धारण, पुनः-मूल्यांकन या वर्गीकरण पर विवाद हो सकता है। वकील से सलाह लेकर कोर्ट/आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन कराना संभव है।
NSAP के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध पेंशन और सुविधाएं राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। पात्रता, आय-सीमा और प्रमाण-प्रत्र आवश्यक होते हैं।
शिक्षा या रोजगार में आरक्षण से जुड़ी समस्या पर राज्य-स्तरीय कॉलेज/स्कूल अधिकारी या न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है।
हाँ, RPwD Act में शिक्षा के अधिकार, विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता और समतुल्य अवसर सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।
स्थानीय नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन और विकलांग सहायता विभाग के अधिकार क्षेत्र में पहुँच-सम्बन्धी शिकायत दर्ज करें।
हाँ, National Disability Portal आदि के माध्यम से आवेदन-प्रक्रिया और स्थितियाँ ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं।
आधार-प्रमाण, आय-प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र की कॉपी और चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकते हैं।
अगर स्थिति सुधरती है तो प्रमाण-पत्र का पुनः परीक्षण/अपडेट करा लें ताकि उपयुक्त लाभ सही तरीके से मिल सके।
डायरेक्ट लीगल एड के लिए NSA/NALSA और नजदीकी जिला बार-एसोसिएशन से संपर्क करें; कई बार मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होती है।
RPwD Act लागू होते हैं, पर विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय नियम और वीजा-स्थितियाँ लागू हो सकती हैं। संबंधित दूतावास से परामर्श लें।
प्रत्येक स्रोत पर अधिक जानकारी और प्रमाण-पत्र-निर्माण के निर्देश मिलते हैं:
https://disabilityaffairs.gov.in/ (DEPwD, भारत सरकार)
https://thenationaltrust.gov.in/ (The National Trust)
https://ncpedp.org/ (NCPEDP)
ध्यान दें: अनुसूची और प्रक्रियाएं राज्य-राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। यदि आप कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो NALSA और स्थानीय बार-एसोसिएशन के जरिए मुफ्त या सशुल्क सेवाओं का चयन करें।
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