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भारतीय कानून वृद्ध beobachten के संरक्षण के लिए प्रमुख ढांचा देता है। Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (MWPSCA) इसके केंद्र में है और 2019 के संशोधन के साथ प्रवर्तन सशक्त किया गया। यह अधिनियम वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रख-रखाव, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक-सहायता के लिए कानूनन उपाय देता है।
“To provide for the maintenance of parents and senior citizens by their children or guardians”
स्रोत: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007- आधिकारिक पाठ में यह प्रयोजन स्पष्ट किया गया है।
संशोधित प्रावधानAge के साथ-साथ प्रवर्तन प्रणाली को मजबूत करते हैं, ताकि निरीह बुजुर्गों को तेज राहत मिल सके। साथ ही राज्य शासन को आगे welfare सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन मिलता है।
उच्च-स्तरीय सार: वृद्धों के संरक्षण के लिए अदालतें, ट्रिब्यूनल और सरकारी कार्यक्रम एक साथ काम करते हैं
स्रोत: Ministry of Social Justice and Empowerment- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों का क्षेत्रीय क्रियान्वयन।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थिति बताई गई हैं, जहाँ एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी कानूनी सहायता कर सकता है।
प्रायः ऐसे मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता ट्रिब्यूनल/एडलाइन अदालत के समकक्ष कार्यवाही, आपसी समझौता, और आवश्यक राहत के लिए योजना बनाता है।
नोट: senior citizens के लिए DLSA/NALSA जैसी संस्थाओं से मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध होती है; एक वकील चयन करते समय उनका अनुभव MWPSCA, IPC और DV अधिनियमों के साथ वृद्ध-विशिष्ट मामलों में निर्णायक रहा है।
भारत में वृद्ध दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कुछ प्रमुख कानून नीचे दिये जाते हैं।
नोट: MWPSCA का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए विशेष रख-रखाव उपाय है, IPC/DV की धाराएं सामान्य अपराध-चालन के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
यह एक संरचनात्मक ढांचा है जो वरिष्ठ नागरिकों के रख-रखाव, सुरक्षा और कल्याण के लिए कानूनी उपाय देता है। MWPSCA 2007 मुख्य कानून है, जिसमें 2019 के संशोधन प्रवर्तन को सशक्त बनाते हैं।
कानूनी शिकायत ट्रिब्यूनल के समक्ष दर्ज कराई जाती है, जो जिला स्तर पर स्थित होता है। सभी राज्यों में अलग-थलग ट्रिब्यूलल बनते हैं।
Senior citizen स्वयं, उनके कानूनी संरक्षक, बेटे-बहुओं सहित परिवार के सदस्य, या सामाजिक संस्थान MWPSCA के अंतर्गत दावा कर सकते हैं।
मालिकाना (maintenance), आवास-प्रवासन, चिकित्सा सुविधाएं, और अन्य कल्याणात्मक उपायों के निर्देश दिए जा सकते हैं।
District Legal Services Authority (DLSA) के माध्यम से नि:शुल्क या कम-खर्च कानूनी सहायता मिल सकती है।
संशोधन ने प्रवर्तन को सशक्त किया, निर्धारण के तरीकों में तेजी लाई, और बेसिक-रेखा सेवाओं के लिए अधिक स्पष्ट निर्देश दिए।
हाँ, ट्रिब्यूनल चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं के लिए आदेश दे सकता है, जिससे बुजुर्गों की चिकित्सीय जरूरतें पूरी हों।
कुछ मामलों में पुलिस को अपराध-रिपोर्ट दर्ज करने के साथ-साथ अदालत/ट्रिब्यूनल को सूचित करना होता है, विशेषकर जब अपराध-तत्व या क्रूरता शामिल हो।
ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों में रख-रखाव के बकाये, संरक्षण-आदेश तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों के निर्देश दे सकता है, तथा संपत्ति से जुड़ी व्यवस्था सुझा सकता है।
आयु प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, पते का प्रमाण, उम्र के वरिष्ठता का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट आदि महत्वपूर्ण होंगे।
हेल्पलाइन और स्थानीय DLSA/NALSA सेवाओं के माध्यम से कानूनी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।
आमतौर पर मेडिकल रिकॉर्ड, आय-व्यय का प्रमाण, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज सहायक होते हैं।
नीचे भारत-आधारित 3 प्रमुख संस्थाएँ हैं जो वृद्ध-सम्बन्धी सहायता प्रदान करती हैं:
आधिकारिक उद्धरण:
“To provide for the maintenance of parents and senior citizens by their children or guardians.”
स्रोत: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
“The welfare measures include housing, medical facilities and social support for senior citizens.”
स्रोत: Ministry of Social Justice and Empowerment
“Older persons have the right to live with dignity and security, and to receive care and protection when needed.”
स्रोत: राष्ट्रीय वृद्धPersons नीति-1999 (आधिकारिक पाठ के संदर्भ के लिए सामाजिक न्याय विभाग की साइट)
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