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भारत में कृषि कानूनों का दायरा संविधान के अनुसार राज्यों के अधिकार में है। केंद्र ने 2020 में तीन कानून बनाए ताकि कृषि व्यापार सरल हो। इन कानूनों का तर्क था कि किसान सीधे बाजार से जुड़ेंगे और बिचौलियों का प्रभाव घटेगा।
इन कानूनों में Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020; Farmers' Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020; और Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 शामिल थे।
इनका उद्देश्य किसानों को तरल बाजारों से जोड़ना था, ताकि कीमतों में पारदर्शिता बढ़े और उत्पाद प्रक्रिया में बाधाएं कम हों।
इन कानूनों के पक्ष में सरकार ने कई तर्क दिए, पर किसान संगठनों ने विरोध किया और 2021 में उनका व्यापक असंतोष सामने आया।
"The Government has decided to repeal the three Farm Acts." - Press Information Bureau, November 2021.
"An Act to repeal the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020; the Farmers' Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020; and the Essential Commodities Act, 1955." - Farmers' Produce Trade and Commerce (Repeal) Act, 2021.
"eNAM is a national level electronic trading platform to facilitate farmers to sell across the country." - Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
आधिकारिक उद्धरण एवं स्रोत- PIB, agricoop.nic.in और india.gov.in साइटों पर कृषि-नीति के बारे में विवरण मिलता है।
कृषि-नियमों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ कानूनी परामर्श जरूरी होता है ताकि अधिकार सुरक्षित रहें। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।
इन स्थितियों में एक योग्य कृषि कानून-वकील आपकी भूमिका निर्धारित कर सकता है, दस्तावेज जुटाने में मदद कर सकता है और सही अदालत या मंच में दिए गए कदम सुझा सकता है।
भारत में कृषि-नियमन के प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं, जिनसे अक्सर केस-फाइलिंग जुड़ती है।
नोट: राज्य-स्तर पर APMC कानूनों के नाम और खाक राज्यों में भिन्न हो सकते हैं। वे अक्सर किसानों-खरीदारों के बीच अनुबंध और मंडी-आडिट से जुड़े प्रावधान तय करते हैं।
इन कानूनों का उद्देश्य कृषि-व्यापार को अधिक पारदर्शी और लचीला बनाना था। 2020 के तीन कानून थे और 2021 में उन्हें निरस्त किया गया।
हाँ, 2021 में संसद ने Farmers' Produce Trade and Commerce (Repeal) Act पारित कर दिए। इससे तीनों कानून समाप्त माने गए।
MSP एक सरकारी मूल्य-निर्देश है जिसे कानून द्वारा अनिवार्य नहीं कहा गया। सरकार MSP जारी रखती है, पर कानूनी बाध्यता नहीं है।
हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैध है पर उसमें अनुबंध-शर्तें स्पष्ट, लिखित और कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
यह राज्य-स्तर के कानून पर निर्भर करता है। आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण और समवर्ती नियम समझना जरूरी है।
यह मामला-प्रकार पर निर्भर करता है। अनुबंध विवाद के लिए नागर अदालत, रिटिंग-उचित मंच और sometimes न्यायिक मंडी-प्रक्रिया चुने जाते हैं।
बीज, उर्वरक, भंडारण, विपणन आदि से जुड़े अलग-अलग अधिनियम प्रासंगिक होते हैं। Seeds Act, Essential Commodities Act आदि प्रमुख हैं।
प्रथम अपने मुद्दे को स्पष्ट करें, सभी दस्तावेज एकत्र करें, फिर न्यायिक या वैधानिक विकल्प पहचानें।
खास मामले पर निर्भर है। प्रारम्भिक परामर्श सामान्य तौर पर कम शुल्क वाला हो सकता है; विस्तृत प्रतिनिधित्व अलग शुल्क बनाता है।
आमतौर पर किसानों के निवास स्थान के जिले, राज्य या उस अदालत-न्याय-प्राधिकरण में मामला जाता है जहाँ विवाद घटित हुआ।
डॉक्यूमेंट्स संग्रহ, उचित कानून की पहचान, स्थानीय वकील से परामर्श और स्पष्ट करते हुए चरण-वार योजना बनाएं।
निर्णय किस प्रकार का है, उसके आधार पर अपील या समीक्षा संभव है। एक अनुभव-युक्त अधिवक्ता मार्गदर्शन देगा।
नोट: यह गाइड सामान्य सूचना के रूप में है। आपके केस के अनुसार स्थानीय कानून, क्षेत्राधिकार और अद्यतन कानून-परिवर्तनों की पुष्टि करना आवश्यक है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले विश्वसनीय वकील से विस्तृत परामर्श लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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