भारत में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून वकील

भारत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून कानून के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून सीमाओं के पार होने वाले अपराधों तथा उनसे निपटने के तंत्र को सम्हालता है। यह कानून देशों के बीच सहयोग, प्रत्यर्पण और मालूमात साझा करने पर बल देता है। भारत ने बहुपक्षीय सम्‍मेलनों के साथ आगे बढ़ते हुए UNCAC आदि को अपनाया है, पर रोम स्टैच्यूट अर्थात ICC से सम्बद्धता नहीं है।

भारतीय न्याय-व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मामले अक्सर घरेलू कानून से जुड़ते हैं। इनके लिए एक्स्ट्राडिशन, सहयोग-निपटान और वित्तीय अपराध से जुड़ी संयुक्त नियमावली महत्वपूर्ण रहती है। भारत के निवासियों के लिए यह समझना जरूरी है कि वैश्विक अपराध-नियमन के उद्देश्य क्या हैं और वे कैसे भारत की अदालतों से संबंधित होते हैं।

India has not signed or ratified the Rome Statute of the International Criminal Court.

Source: Ministry of External Affairs, Government of India. https://mea.gov.in

Extradition treaties enable surrender of accused persons for prosecution or punishment in the requesting state.

Source: Extradition Act 1962. https://legislative.gov.in

International cooperation on money laundering and terrorist financing is central to the FATF framework.

Source: FATF. https://www.fatf-gafi.org

व्यावहारिक परामर्श भारत निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े मामलों में प्रारम्भिक कदम तय करना आवश्यक है। स्थानीय वकील से मिलकर विदेशी अदालतों के समक्ष स्थापित प्रक्रियाओं को समझना लाभदायक रहता है।

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होती है। हर ढांचे में वास्तविक भारतीय उदाहरण शामिल हैं।

• विदेशी देश से भारत में आरोप-प्रवर्तन - उदाहरण: पंजाब नैशनल बैंक घोटाला मामले में विदेशों में फरार आरोपितों के विरुद्ध कानूनी सहायता चाहिए।
• भारत से विदेशी देश के लिए प्रत्यर्पण-प्रक्रिया - उदाहरण: नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले जहां UK और Antigua-Барбуда आदि अदालतों में सुनवाई चल रही है।
• दौरे-दौरे के वित्तीय अपराध और धनशोधन - उदाहरण: विदेशी मुद्रा-हिरासत, क्रॉस- border मनी-लॉन्ड्रिंग के मामलों में PMLA के अनुरूप कानूनी रणनीति बनानी पड़ती है।
• साइबर क्राइम जिनका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो - उदाहरण: विदेश पंरभा से संचालित साइबर घोटालों में भारतीय दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता पड़ती है।
• ICC-स्टायल अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता से जुडे प्रश्न - जहाँ भारत ICC सदस्य नहीं है, वहां सीधे न्यायिक वैधानिक विकल्प सीमित रहते हैं पर आन्तरिक समावेशन व समझौतों के माध्यम से सहयोग संभव है।
• UNCAC-आधारितAnti-Corruption गतिविधियाँ और अनुपालन - उदाहरण: भारत ने UNCAC के अनुसार AML/CTF ढांचे को सुदृढ़ किया है, जिसका घरेलू कानूनों से तालमेल जरूरी है।

इन मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता के साथ पहले परामर्श से दस्तावेज-सम्पादन, विदेश से मांगी गई जानकारी, व विदेश-आधारित बाधाओं के बारे में स्पष्ट रणनीति बनती है। यह जरूरी है ताकि गिरफ्तारी-पूर्व वार्ता, गिरफ्तारी के निर्देश और प्रत्यर्पण-याचिका की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

स्थानीय कानून अवलोकन

भारत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून क्रमशः नीचे दिये गये हैं। प्रत्येक कानून विदेश-निर्देशन और क्रॉस-बॉर्डर अपराधों के लिए मौलिक ढांचे देते हैं।

• Extradition Act, 1962 - प्रत्यर्पण के लिए विदेशी राज्यों के साथ सहयोग की वैधानिक व्यवस्था देता है।
• Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) - आतंकवाद और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण देता है, क्रॉस-बॉर्डर संदिग्धों के प्रवेश-प्रतिबन्ध और पूछताछ-आधारित शक्तियाँ भी देता है।
• Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) - मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध क्रॉस-बॉर्डर रिकॉर्डिंग,冻结 और फोरेन-से-इन्क्वायरी की व्यवस्था करता है, FATF मानकों के अनुरूप संरचना स्थापित करता है।

नोट ICC-ROME स्टैच्यूट पर भारत का موقف स्पष्ट है कि भारत ने रोम स्टैच्यूट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। यह भारत की अधिकारिक नीति है और वैदेशीक-निगमन में भारत के कदम इस स्थिति के अनुसार निर्धारित रहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधों पर लागू होता है?

यह क्षेत्र सीमाओं से परे होने वाले अपराधों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है। घरेलू दायरे में अपराध के साथ विदेशी सहयोग और प्रत्यर्पण शामिल होते हैं।

क्या भारत ICC का सदस्य है?

नहीं, भारत ने रोम स्टैच्यूट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ICC का सदस्य नहीं बना है।

Extradition Act 1962 कब-तक प्रभावी है?

यह Act विदेशी राज्यों के साथ प्रत्यर्पण-सम्बन्धी मामलों के लिए लागू रहता है और दायर किए गए अनुरोधों पर निपटान करता है।

UNCAC से भारत के क्या दायित्व हैं?

UNCAC के अनुसार भारत धन-शोधन, भ्रष्टाचार और आतंक- financing के विरुद्ध नियम बनाता है। घरेलू कानून UNCAC के अनुरुप सुधारते हैं।

PMLA किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में मदद करता है?

PMLA से विदेश में संचालित अपराधों की धनराशी का पता लगाने, फ्रीज़ करने और अपराधी-आय की पहचान संभव है।

क्या विदेशी प्रत्यर्पण के लिए कानूनी सहायता मांगना चाहिए?

हाँ, प्रत्यर्पण के निर्णय के समय एक अनुभवी वकील की सलाह जरूरी है ताकि दलीलों और दस्तावेजों की गुणवत्ता उच्च हो सके।

भारत के अंदर कौन-सी अदालतें इन मामलों को संभालती हैं?

विशिष्ट मामलों में न्यायालयों के साथ साथ NIA, CBI जैसे केंद्रीय संस्थान भी निरन्तर भूमिका निभाते हैं।

क्या extradition के लिए bail संभव है?

कई परिस्थितियों में extradition-प्रक्रिया के दौरान bail संभव है, पर कुछ मामलों में bail बाध्य हो सकता है।

क्या विदेशों में अपराध के लिए भारत में मुकदमा चल सकता है?

हाँ, विदेश-से-भारत प्रत्यर्पण के माध्यम से अथवा mutual legal assistance से अभियोग चल सकता है।

कौन से दस्तावेज अपेक्षित होते हैं?

पासपोर्ट, पहचान-पत्र, न्यायिक आदेश, आरोप-पत्र, और विदेशी न्यायालय के दस्तावेज प्रमुख होते हैं।

क्या किसी मामले में की गई प्रावधानिक गिरफ्तारी सीमित है?

स्थानीय कानूनों के अनुसार गिरफ्तारी एक प्रक्रिया है-जांच के दौरान आवश्यक इंतजाम और अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे किस प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए?

आपके मामले की प्रकृति, सीमा-निर्देशन और प्रत्यर्पण-स्थिति से एक विशेषज्ञ तय करेगा कि किस प्रकार की सहायता चाहिए।

अतिरिक्त संसाधन

नीचे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून से जुड़े 3 विशिष्ट संगठन दिए गए हैं जिनसे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराध नियंत्रण पर केंद्रित। https://www.unodc.org
• International Criminal Court (ICC) - ICC के सिद्धांत और न्याय-प्रकिया की आधिकारिक जानकारी। https://www.icc-cpi.int
• Financial Action Task Force (FATF) - AML-CTF मानक और भारत के अनुपालन सिलसिले के लिए स्रोत। https://www.fatf-gafi.org

अगले कदम

1. अपना केस-फैक्ट पैकेट तैयार करें: शिकायत, प्राथमिकी, विदेश से प्राप्त दस्तावेज इत्यादि।
2. किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के अनुरोध अधिक सम्भावित हैं, यह पहचानें।
3. प्रत्यर्पण, MLA और विदेश से साक्ष्य प्राप्ति में अनुभव रखने वाले वकील खोजें।
4. पूर्व क्लाइंट से संदिग्ध मामलों के अनुभव के बारे में पूछें-फीस, समय-रेखा, सफलता-रेट।
5. स्थानीय बार काउंसिल और बार असोसिएशन से प्रमाण-पत्र जाँचें।
6. प्रारम्भिक परामर्श के लिए लिखित प्रश्न बनाएं-DAP, केस-आकार, खर्च आदि स्पष्ट हों।
7. दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें और दाखिले के समय पांच-छह कॉपी तैयार रखें।

यदि आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के मुद्दों पर भारत में कानूनी सहायता चाहते हैं, तो हमारे अनुभवी अधिवक्ताओं से पहले परामर्श लें। विविध दायरे की समझ आवश्यक है ताकि विदेश-सम्बन्धी मामलों में सही रणनीति बने।