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भारत ने विकलांगता अधिकारों के क्षेत्र में मजबूत संरचना बनाने के लिए 2016 में Rights of Persons with Disabilities Act लागू किया। यह कानून 21 विकलांगता प्रकार को मानता है और समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण भागीदारी को प्राथमिकता देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान पहुँच, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करें।
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation in society and life.”
Source: The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Government of India. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।
“Accessible India Campaign aims to make public buildings, public transport and websites accessible for persons with disabilities.”
Source: Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan), Government of India. आधिकारिक वेबसाइट: https://accessibleindia.gov.in/
“As per Census 2011, persons with disability constitute 2.21 percent of India's population.”
Source: Census of India 2011. Government of India. आधिकारिक डेटा: https://censusindia.gov.in/2011-common/Disabilities.html
सरकारी नौकरी में विकलांगता आरक्षण और नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुडे विवाद। रोजगार के अवसरों में बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि असमानताएं समाप्त हों और मानकीकृत प्रक्रियाएं लागू हों। इसमें आवेदन, चयन और नियुक्ति से जुड़ी शिकायतें शामिल हो सकती हैं।
शैक्षणिक संस्थाओं में समावेश और प्रवेश से जुड़ा मामला। विश्वविद्यालय और स्कूलों में आरक्षण, अनुकूल सुविधाओं और परीक्षा प्रारूप के अनुरूप व्यवस्था मिलना जरूरी है। दस्तावेजी प्रमाणन और शिकायत प्रक्रिया के लिए वकील मदद दे सकता है।
विकलांगता प्रमाण पत्र (certificate) की वैधता, नवीकरण या परिवर्तन से जुड़ा विवाद। प्रमाण पत्र की प्रकृति, वर्गीकरण और अवधि के कारण मामलों में कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है।
कार्यस्थल पर उचित सुविधाओं या reasonable accommodation से इंकार। नियुक्ति के बाद भी कार्यस्थल पर पहुंच, सहायक उपकरण और अनुकूल माहौल न मिलने पर कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।
सामाजिक सुरक्षा लाभ और पेंशन से जुड़े दावे। विकलांग व्यक्तियों के लिए मिलने वाले लाभों के सत्यापन, आवेदन और नवीकरण के लिए कानूनी मार्गदर्शन फायदेमंद रहता है।
द्विघात या भेदभाव से जुड़ी शिकायतें। शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि क्षेत्रों में भेदभाव के मामले में अदालत या प्रशासनिक उपाय अपनाने के लिए वकील जरूरी हो जाते हैं।
भारत में विकलांगता से जुड़ी प्रमुख कानून संरचना में निम्न शामिल हैं:
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016। यह 21 विकलांगता प्रकार, समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता को कानूनी आधार देता है। राज्य और केंद्र शासन के अधिकारियों को पहुंच और शिक्षा जैसी सेवाओं में बाधाओं को दूर करना अनिवार्य बनाता है।
National Trust Act, 1999। मानसिक मंदता, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम विकलांगता आदि के लिए संरक्षक और कल्याण योजनाओं को संचालित करने वाला राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित करता है।
अन्य उपयोगी संदर्भों में 1995 के PwD Act का ऐतिहासिक प्रभाव और 2017 के RPWD नियम शामिल हैं, जो RPWD Act 2016 के अधीन लागू होते हैं। कानूनों के अनुसार शिक्षा, रोजगार, और पहुँच से जुड़े प्रावधान स्पष्ट रहते हैं।
प्रमाण पत्र स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से बनवाया जाता है। आवश्यक प्रमाण पत्र और चिकित्सीय परीक्षण के साथ आवेदन करें, फिर प्रमाण पत्र जारी होता है। यदि असहमति हो तो अपराधिक प्राधिकारी के समक्ष अपील संभव है।
सरकार शिक्षा, रोजगार, पहुँच, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं में समान अवसर प्रदान करती है। “सबका साथ, सबका विकास” के तर्ज पर आवेदन, अनुमति और ग्रिवेन्स हल होने चाहिए।
सबसे पहले जिला कल्याण अधिकारी या SCPD से शिकायत करें। आवश्यक दस्तावेज़ के साथ पुनर्मूल्यांकन या सुधार का अनुरोध करें।
RPWD Act 2016 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अवसर सुनिश्चित होते हैं। তবে नियम और प्रतिशत विभागीय कानूनों के अनुसार बदल सकते हैं।
समावेशी शिक्षा का अधिकार है; विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा, सामग्री और परीक्षा के ढांचे में संशोधन मिल सकता है। संस्थानें अनुकूल व्यवस्था के लिए जवाबदेह हैं।
सरकार की योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के लिए स्थानीय अधिकारिक दफ्तर से मार्गदर्शन लें।
ग्रिवेन्स रड्रेसल अधिकारी, SCPD या CCPD के कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर भी मददगार होते हैं।
हाँ, परीक्षा संचालन संस्थान विद्यार्थियों के अनुरूप सुविधाओं का प्रबंध कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यकता बतानी होती है और न्याय-सहायता मिलती है।
हां, निजी संस्थान भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। आरक्षण, पहुँच और समावेशी शिक्षा मानकों का पालन आवश्यक है।
कई प्रावधानों में प्रमाण पत्र की वैधता समय-समय पर निर्धारित होती है। नवीकरण या पुनः सत्यापन की गतिविधियाँ लागू होती हैं।
स्थानीय प्रशासन या विकलांगता सहायता सेवाओं से तुरंत संपर्क करें। आपातकालीन संपर्क सूची में डॉक्टर, परिवार और caregiver के नंबर रखें।
हाँ, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा, उपकरण और पहुँच सेवाएं दी जाती हैं। स्थानीय सरकारी विभागों से वर्तमान योजनाओं की पुष्टि करें।
सरकारी वेबसाइट्स को विकलांग व्यक्तियों के अनुसार अनुकूलित करना अनिवार्य है ताकि सूचना पहुंच सके।
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